मौद्रिक नीतिमा किन मिसिन्छ नियामकको भूमिका? मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबारे एक ‘एक्सप्लेनर’

बजारमा पैसाको बहाव व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीति र वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य जोगाउने नियामकीय नीतिबीचको मसिनो सीमारेखा नबुझ्दा आम पाठक मात्र होइन, कतिपय व्यवसायी र सरोकारवाला समेत अलमलमा पर्ने गरेका छन्।

काठमाडौँ । अबको केही हप्ताभित्र सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय नीतिहरुलाई ‘नबदलने’ सोच अघिसारेका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

मौद्रिक नीतिका औजारहरुमाथि मात्रै ‘विचार गरेर’ आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा पनि मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा मात्रै राय–सुझाव दिन आग्रह गर्नुले केन्द्रिय बैंक अब ‘ठीक ट्रयाक’मा आउन लागेजस्तो पनि देखिएको छ ।

तर, ‘नियामकीय प्रावधानहरु जतिबेला पनि बदल्न सकिने भएकाले यसो गर्न लागिएको’ भन्ने भाष्य सिर्जना हुन लागेको छ, त्यो अझ बढी घातक हो । किनकी, नियामकीय नीति र यस्ता व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिजस्तो अस्थाई वा बारम्बार बदलिने प्रकृतिका हुँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा नियामकीय नीतिहरुलाई नै बारम्बार बदल्दै जाने ‘अपरिपक्व’ कदम चालेका कारण हाम्रो वित्तीय प्रणाली ज्यादा जोखिमपूर्ण (भल्नरेबल) भएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता र पछिल्ला वर्षको आर्थिक संकुचनका पछाडी केन्द्रीय बैंकको यही पुरानो ‘अस्थिर नीति’ धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

तर यस अहिले पनि धेरै मान्छेलाई मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच ठ्याक्कै के भिन्नता छ, यसको सीमारेखा के हो भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । अर्थशास्त्र अध्ययन नगरेका मानिसहरुलाई त यो द्वीविधा हुने नै भयो, बैंकर र व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाइृ बुझाएका ‘राय–सुझाव’का दस्तावेजमा पनि यस्तो अस्पष्टता राम्रैसँग झल्किने गरेको छ ।

कुन नीतिलाई कसरी बुझ्ने ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउन दुईवटा मुख्य पाङ्ग्राहरू हुन्छन्। एउटा सरकारले ल्याउने बजेट अर्थात् वित्त नीति हो भने अर्को केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति हो।

सरकारले बजेटमार्फत देशमा कति कर उठाउने, कहाँ कति खर्च गर्ने र विकासका योजना कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। यो नीति सिधै संसद् र राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको हुन्छ।

यसको ठीक विपरीत, अर्थतन्त्रमा पैसाको आपूर्ति कति गराउने, बजारमा महँगी कसरी नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई कसरी सघाउने भन्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हुन्छ। त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्छ।

सरल भाषामा भन्दा, सरकारले बजेटमार्फत पैसा खर्च गर्ने बाटो देखाउँछ भने केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसाको उपलब्धता कति गराउने भन्ने कुराको चाबी समात्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति केवल बजारमा पैसाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने साधन मात्रै रहेन। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाँध्ने र नियमन गर्ने व्यवस्थाहरू पनि थपिन थाले।

त्यतिमात्रै होइन, सरकारले निजी क्षेत्रदेखि विपन्न वर्गसम्मलाई घोषणा गरेका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई उपयोग गर्न थालियो । त्यसैले मौद्रिक नीति त विस्तारै ‘वित्तीय अफर’हरु सिर्जना गर्ने एउटा पर्वजस्तो बन्दै गयो ।

जसका कारण केही अर्थशास्त्रीले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा ‘नियामकीय’ नीतिहरू धेरै हाबी भए भनेर आलोचना गर्न थालेका छन्। यो विवादलाई बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिले यी दुई नीतिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र तिनको काम गर्ने फरक तरिकालाई बुझ्न आवश्यक छ।

 मौद्रिक नीति के हो?

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार मौद्रिक नीति भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने एउटा वृहत् उपकरण हो। यसको मुख्य निसानामा बजारको समग्र माग, मूल्य वृद्धि र तरलता अर्थात् पैसाको उपलब्धता हुन्छ।

केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा धेरै भएर महँगी बढ्यो भने मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइदिन्छ र बजारबाट पैसा आफूतिर तान्छ। यदि बजार सुस्त भयो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्‍यो भने ब्याजदर घटाएर बैंकहरूलाई धेरै कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्छ।

यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक दर (बैंक रेट), अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्छ।

उदाहरणका लागि, वाणिज्य बैंकहरूले आफूसँग भएको कुल निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमै राख्नुपर्ने नियम (सीआरआर) हेरफेर गर्छ। राष्ट्र बैंकले यो अनुपात बढाइदियो भने बैंकहरूसँग सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ, जसले बजारमा पैसाको बहाव रोक्छ।

यो नितान्त मौद्रिक नीतिको दायराभित्र पर्ने काम हो। यसले कुनै एउटा व्यक्ति वा बैंकलाई मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र अर्थतन्त्रको माग र आपूर्तिलाई नै प्रभावित पार्छ।

 नियामकीय नीति: वित्तीय संस्था जोगाउने अस्त्र

अर्कोतर्फ, नियामकीय नीतिको सिद्धान्त र उद्देश्य मौद्रिक नीतिभन्दा विल्कुलै फरक हुन्छ। यसको सम्बन्ध अर्थतन्त्रको समग्र मागसँग भन्दा पनि कुनै निश्चित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य, पारदर्शिता र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षासँग हुन्छ।

बैंकहरूले सर्वसाधारणको पैसा चलाउने हुनाले उनीहरू डुब्ने वा जोखिममा पर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ। त्यसैले, बैंकहरू सुरक्षित रूपमा चलून्, उनीहरूले जथाभाबी ऋण लगानी गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा नपारून् र वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वास गुमेर नजाओस् भनेर बनाइने नियमहरू नियामकीय नीति अन्तर्गत पर्छन्।

यसको अर्थशास्त्रीय आधार विवेकशील नियमन (प्रुडेन्सियल रेगुलेसन) को सिद्धान्तमा टिकेको हुन्छ। यस अन्तर्गत बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पूँजी कोष (क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो), खराब कर्जा वापत राख्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) र बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता जस्ता कुराहरू पर्छन्।

यो नीतिले बजारमा पैसाको मात्रा बढाउने वा घटाउने काम गर्दैन, बरु बैंकहरूलाई अनुशासित र सुरक्षित बनाउने काम गर्छ।

त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने दिन दिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड) कति राख्न पाइने, कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) कति हुने, भन्ने कुुराहरु पनि नियामकीय नीतिकै हिस्सा हुन् ।

 नेपालका स्पष्ट उदाहरण र सीमा रेखा

यी दुई नीतिबीचको मसिनो तर महत्वपूर्ण सीमा रेखालाई नेपालमा लागू गरिएका कतिपय चर्चित व्यवस्थाहरूबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा वा सेयर धितो कर्जामा लगाउने ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ (धितोको मूल्याङ्कनको आधारमा पाइने कर्जाको सीमा) लाई लिन सकिन्छ।

केही समयअघि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा चार करोड र बाह्र करोडको सीमा तोकेको थियो, जुन पछि परिमार्जन गरियो। सेयर बजार वा घरजग्गामा जथाभाबी लगानी नजाओस् र बैंकको पैसा सुरक्षित होस् भनेर यसरी सीमा तोक्नु नियामकीय नीतिको उदाहरण हो।

यो व्यवस्थाले समग्र बजारको ब्याजदर तय गर्दैन, बरु बैंकले कुन क्षेत्रमा कति जोखिम मोल्न पाउने भन्ने कुराको सीमा निर्धारण गर्छ।

त्यस्तै, अर्को स्पष्ट उदाहरण बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट संकलन गर्न पाउने निक्षेपको सीमा हो।

कुनै एउटा ठूलो संस्थाले पैसा झिक्दा बैंक नै संकटमा नपरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थाबाट कुल निक्षेपको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी पैसा लिन नपाउने नियम बनाएको छ। यो पूर्ण रूपमा नियामकीय नीति हो।

तर, यदि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ‘रेपो रेट’ वा ‘रिभर्स रेपो रेट’ को दर परिवर्तन गर्छ भने त्यो मौद्रिक नीति हो। किनभने त्यसले बैंकहरूको पैसाको लागत तय गर्छ र अन्ततः बजारको समग्र ब्याजदरलाई असर गर्छ।

त्यसैगरी, बैंकका सञ्चालकहरूको कार्यकाल कति वर्ष हुने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद कति हुने, वा बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कृषि, ऊर्जा र साना उद्योगमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था (निर्देशित कर्जा) नियामकीय तथा निर्देशनात्मक नीतिका हिस्सा हुन्।

यी व्यवस्थाहरूले बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन र लगानीको विविधीकरणलाई निर्देशित गर्छन्। जबकि, बजारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कति राख्ने र नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता मौद्रिक नीतिले गर्छ।

मौद्रिक नीतिको बृहत् कार्यक्षेत्र

मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा मुख्य काम देशको मुद्राको मूल्य अर्थात् क्रयशक्ति जोगाउनु हो, जसलाई हामी मूल्य स्थायित्व भन्छौँ। बजारमा सामानको मूल्य आकाशिएर सर्वसाधारणको भान्सा महँगो नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कुल मुद्रा प्रदाय (मनी सप्लाई) को एउटा सीमा तय गर्छ।

यसबाहेक, मौद्रिक नीतिको अर्को ठूलो कार्यक्षेत्र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व अर्थात् विदेशी विनिमय सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ) को व्यवस्थापन हो। नेपाल जस्तो आयातमा आधारित देशका लागि यो जीवन-मरणको सवाल हुन्छ।

देशमा कति डलर, युरो वा भारु सञ्चित छ, त्यसले कति महिनाको आयात धान्न सक्छ र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरलाई कसरी स्थिर राख्ने भन्ने रणनीति मौद्रिक नीतिले नै तय गर्छ। यद्यपि, यसलाई हामीले ‘विदेशी विनिमय नीति’ भनेर अलग्गै वर्गीकरण पनि गर्न सक्छौँ, तर यो मौद्रिक नीतिको अभिन्न अंग हो ।

यदि देशबाट विदेशी मुद्रा तीव्र गतिमा बाहिरिन थाल्यो भने मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेर आयात घटाउने नीति लिन्छ। साथै, देशको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गराई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउनु पनि यसको अनिवार्य कार्यक्षेत्र हो।

संक्षेपमा भन्दा, देशको अर्थतन्त्रभित्र र बाहिर पैसाको सन्तुलन बिग्रेर संकट आउन नदिनु नै मौद्रिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य हो।

 अलमल र आलोचना

नेपालमा किन यी दुई नीतिहरू एउटै हुन् कि जस्तो गरेर मिसिएका देखिन्छन् त? यसको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकले यी दुवै नीतिलाई वर्षमा एकपटक आउने मौद्रिक नीतिकै दस्ताबेजभित्र समेटेर सार्वजनिक गर्ने परिपाटी हो।

अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक कसीमा मौद्रिक नीति त्रैमासिक वा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला बजारको गति हेरेर परिवर्तन भइरहनुपर्ने गतिशील विषय हो। नियामकीय नीति भने दीर्घकालीन, स्थिर र ऐन कानुन जस्तै बलियो हुनुपर्ने विषय हो।

नेपालमा मौद्रिक नीतिको घोषणा हुँदा नै कुन बैंकले लाभांश बाँड्न पाउने, सेयर धितोमा कति ऋण दिन पाउने, र कसलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने जस्ता साना-मसिना नियामकीय कुराहरू पनि एउटै थैलोमा हालेर ल्याइने हुनाले बजारमा भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ।

मौद्रिक नीतिले बजारलाई श्वास फेर्न सजिलो बनाउनुपर्नेमा नियामकीय कडीहरूले बैंकहरूको हातगोडा बाँध्ने काम गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले यसैकारण गर्ने गरेको पाइन्छ। केन्द्रीय बैंकले यी दुई फरक भूमिकालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा नै सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरू यसको वास्तविक फरक ठम्याउन असमर्थ भइरहेका छन्।

नियामकीय नीति अस्थिरताको असर

नेपालमा हरेक साल केन्द्रीय बैंकले ‘बहुसरोकारवाला’हरुसँग छलफल गर्छ र पटक पटक नियामकीय नीतिहरु बदलेर कहिले कसलाई, कहिले कसलाई लाभ दिन्छ । यो परिपाटीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमै असर परिरहेको छ भन्ने बुझाई धेरै मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरुमा देखिन्छ ।

नियामकीय नीतिहरू ऐन कानुन जस्तै स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको नियम छ। तर जब केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दर, सीडी रेसियो, वा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) जस्ता नियामकीय नीतिहरू छिटो-छिटो वा बारम्बार परिवर्तन गर्छ, तब समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर नकारात्मक असरहरू देखिन थाल्छन्।

पहिलो असर, बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ। बैंकहरूले कति निक्षेप संकलन गर्ने, कहाँ र कति अवधिको ऋण दिने भन्ने कुरा दीर्घकालीन सोच राखेर बनाएका हुन्छन्। नीतिहरू छिनछिनमा फेरिँदा बैंकहरूले आफ्नो लगानीको रणनीति तय गर्न सक्दैनन् र उनीहरू रक्षात्मक बन्न पुग्छन्।

यसले गर्दा बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो कर्जा दिन हिचकिचाउँछन्।

दोस्रो, यसले देशको उद्योग, व्यापार र वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई ठूलो आघात पुर्‍याउँछ। कुनै व्यवसायीले आज राष्ट्र बैंकको नियम हेरेर उद्योग खोल्ने निर्णय गर्छ र बैंकबाट ऋणको सम्झौता गर्छ। तर, ६ महिनापछि राष्ट्र बैंकले नियामकीय प्रावधान कडा पारिदिँदा बैंकले सम्झौता अनुसारको थप ऋण दिन सक्दैन।

फलस्वरूप, निर्माणाधीन उद्योगहरू अलपत्र पर्छन्, जसले बजारमा रोजगारी कटौती र उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ। पूँजीको सत्यानास हुन्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा खतरनाक असर चाहीँ यसले वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरू वा विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको नीति कत्तिको स्थिर र परिपक्व छ भनेर हेर्छन्। नियामकीय व्यवस्थाहरू लहडका भरमा वा बजारको तात्कालिक दबाबमा परेर बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा बाह्य लगानीकर्ताहरू डराउँछन्।

यसले वित्तीय प्रणालीमा एक प्रकारको ‘पहलमान’ प्रवृत्ति ल्याउँछ, जहाँ बैंकहरूले दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्नुभन्दा तत्कालको नियमबाट कसरी बच्ने भन्ने उपाय मात्र खोज्न थाल्छन्। अन्ततः, यसले कर्जाको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ र खराब कर्जा बढेर समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ।