मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई कसरी समेट्यो ?
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनज गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ।
चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे केन्द्रिय बैंकले यस्तो जनाएको हो ।
सरकारले नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चाालक र एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।
‘बजेटमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
