आयात प्रतिबन्ध हटाउन विश्व बैङ्कको दबाब, राष्ट्र बैङ्क भने अझै छैन तयार
काठमाडौं । विश्व बैङ्कले नेपालसँग विदेशी विनिमय सञ्चित बढेको भन्दै केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारले विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएको भनेर गत वैशाखदेखि निजी प्रयोजनका सवारीसाधन, महँगा मोबाइल, तयारी मदिरा, बढी क्षमताका मोटरसाइकल, खेल्ने तास, हीरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, ठुला आकारका टेलिभिजन लगायत १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो ।
१० मध्ये ६ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भदौ दोस्रो साताबाट हटाइएको छ । तर त्यसपछि पनि कार–जिप–भ्यान, तयारी मदिरा, १५० सिसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल र ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले पनि महँगा सामाग्रीको आयात खोल्ने बित्तिकै ह्वारह्वार्ती पैसा बाहिरिन सक्ने भन्दै तत्कालै खुकुलो आयात नीति लिन नहुने भनेको छ । परिस्थिति अझै लिकमा फर्कि नसकेको भनेर राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी छलफल मात्रै होइन, सार्वजनिक मञ्चबाट समेत तत्काल आयात खुकुलो पार्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
विश्व बैङ्कले सोमबार एक औपचारिक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक प्रतिवेदनले नेपाली बैङ्कले नीतिगत ब्याजदर बढाउनुपर्ने भनेको छ ।
देशभित्र ब्याजदर घटाउनु पर्ने दबाब परिरहेका बेला विश्व बैङ्कले बाह्य परिवेशमा देखिएको ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा नेपाल झनै सशक्त रूपले सहभागी हुनुपर्ने भनेको हो । प्रतिवेदनमा नीतिगत ब्याजदर बढाउँदा आयात आफै निरुत्साहित हुने उल्लेख छ । निश्चित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर होइन, ब्याजदर बढाएर समष्टिगत मागलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैङ्कको छ ।
अर्कातिर अन्तःशुल्क र भन्सार लगाइएको क्षेत्रमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुझाव दिएको छ । ५१ पृष्ठको प्रतिवेदनमा हाल मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिइएका वस्तुको सूची घटाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने, विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने जस्ता नीतिगत सुझाव दिइएको छ । यस्ता सुझावको कार्यान्वयनले कतिपय वस्तुको मूल्य अहिलेभन्दा कम्तीमा १३ प्रतिशत बढ्ने जोखिम हुन्छ । ।
कोभिडले केही कमजोर भएको अर्थतन्त्र त्यस लगत्तै पुनरुत्थानका लागि बढेको आयातका कारण उच्च चाप परेको छ । यही अवस्थालाई देखाएर आत्तिनु नपर्ने विश्व बैङ्कका अधिकारी बताउँछन् । अहिले पनि नेपाल सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत छ । आयात घट्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आशा गर्न सकिने सुधार देखिएको छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा राख्ने भनेर राष्ट्र बैङ्कले भनेकोमा अहिले नै त्योभन्दा लामो समयको आयात थेग्ने अवस्था बनेको छ ।
यसैबिच विश्व बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने आङ्कलन गरेको छ । सन् २०२३ मा ५.१ र सन् २०२४ मा ४.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ । अघिल्लो साता मात्रै विश्व बैङ्क समूहकै अर्को निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
