राजश्व संकलनमा सरकारको ‘पफमेन्स’ निराशाजनक, किन देखिएन सहज अवस्थाको संकेत ?
काठमाडौं । सरकारले दुई महिनामा डेढ खर्ब राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन र भदौ महिनामा १ खर्ब ४१ अर्ब ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजश्व संलकन गरेको हो ।
महालेख नियन्त्रक कार्यालयको भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । दुई महिनाको राजश्व सङ्कलन एकदमै निराशाजनक छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै १० प्रतिशतले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा वृद्धि गरेको छ । तर, राजस्व सङ्कलन भने गत वर्ष जति पनि पुर्याउन भने सकेको अवस्था छैन ।
सरकारले अघिल्लो आवको पहिलो दुई महिनामा भन्दा कम राजश्व उठाएको हो । गत वर्षको भदौ मसान्तसम्मको तुलनामा सरकारको राजश्व सङ्कलन ५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गत वर्षको भदौ मसान्तमा अन्य प्राप्तिसहित सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । तर, चालु आवको सोही अवधिसम्म आइपुग्दा भने अन्य प्राप्तिसहित सरकारले १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । विशेषगरि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार जिम्मेवार नहुँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसेकेको हो । आर्थिक सङ्कटका कारण पनि राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । यस्तै, आयात घट्दा, व्यापार व्यवसायमा सङ्कुचन आउँदा लगायतका कारण सरकारको राजश्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो ।
चालु आवभर सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालु आवको पहिलो दुई महिनामा लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको हो । अन्य प्राप्तिसहित भने चालु आवमा सरकारको राजश्व १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ ।
चालु आवको दुई महिनामा सरकारले कर राजश्वबाट १ खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, गैर कर राजश्वबाट १३ अर्ब १२ करोड र अन्यबाट १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । तर, सो अवधिसम्म अनुदानबाट भने कुनै आम्दानी गरेको छैन ।
गत वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले कर राजश्वबाट १ खर्ब ३० अर्ब ७० करोड, गैर कर राजश्वबाट १३ अर्ब १० करोड, अनुदानबाट ७९ करोड ३० लाख र अन्यबाट १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । दुई महिनामा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै अर्थात् बजेट घाटा २३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, गत वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो घाटा २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आवको पहिलो दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सो अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्यको ७.४९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । चालु आवको भदौ मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ७.६८ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । सो अवधिमा सरकारले ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च गरेको हो ।
यस्तै, पुँजी गत खर्च भने एकदमै न्यून देखिएको छ । भदौ मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सो अवधिमा यस्तो खर्च ८अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यता, सो अवधिमा सरकारको वित्तीय खर्च भने ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । जुन चालु आवको सरकारले लिएको लक्ष्यको ११.४९ प्रतिशत हो ।
चालु आवमा सरकारले चालु खर्च तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा ठुलो मात्रामा घाटा व्योहोरेको थियो । गत वर्ष सरकारको बजेट घाटा करिब ४ खर्ब थियो ।
