राजश्व सङ्कलन निराशाजनक, आफ्नै लक्ष्यमा यसरी चुक्दै छ सरकार

काठमाडौँ । सरकारको राजश्व सङ्कलन निराशाजनक देखिएको छ । विशेषगरि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार जिम्मेवार नहुँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै १० प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । तर, गत वर्ष पनि पुर्‍याउन भने नसकेको अवस्था देखिन्छ । 

चालु आवको साढे दुई महिना अर्थात् असोज १५ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ११.८७ प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले पनि राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक रूपमा नभएको बताए । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सचिव डा. घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । राजश्व सङ्कलन अहिले भइरहेको नीति अनुसार नभएको खण्डमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको भनाई थियो । यद्यपि, सरकारले नीतिगत सुधार गर्न खोजेको र नीतिहरू कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ र दूरसञ्चार शुल्क क्रमशः घट्दै गएकाले पनि राजश्व सङ्कलन दबाब रहेको उनले बताए । उनले भने,–‘राजस्वको सङ्कलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ र दूरसञ्चार हो । यसको शुल्क क्रमशः घट्दै गएको छ, यसले  बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ यद्यपि, सरकार राजस्व उठाउने भन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको घिमिरेले बताए । हाल अर्थतन्त्रका देखिएको समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ जान आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । 

नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त नै छ । बजारमा माग नबढ्दा स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । आयात– निर्यात तथा राजस्व घट्दो क्रममा छ । महंगी दर सरकारले लिएको लक्ष भन्दा बढीछ, अझै बढ्दोक्रममै छ । राजश्वदेखि वैदेशिक व्यापारसम्म सुस्ताएको अवस्था छ । समग्र आर्थिक गतिविध खुम्चिँदै जाँदा राजश्व समेत प्रभावित भईरहेको छ ।

यो वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, दुई महिनाको राजश्व संकलन हेर्दा लक्ष्य अनुसार नहुने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असोज १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राजश्व संकलन दबाबमै देखिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिसम्म पनि सरकारले १ खर्ब ६९ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाएको थियो । 

आर्थिक सङ्कटका कारण पनि राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । आयात घट्दा, व्यापार व्यवसायमा सङ्कुचन आउँदा लगायतका कारण सरकारको राजश्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो । तथ्याङ्कअनुसार सोमबारसम्म कर राजश्व बापत १ खर्ब ५४ अर्ब ७२ करोड १३ लाख रुपैयाँ, गैर कर राजश्व बापत १४ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । अन्यबाट भने १४ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । तर, सो अवधिसम्म अनुदानबाट भने कुनै आम्दानी गरेको छैन । 

 गत वर्षको असोज १५ गतेसम्म पनि सरकारले कर राजश्व मार्फत १ खर्ब ५५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, गैर कर राजश्व मार्फत १४ अर्ब १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । सो अवधिमा अनुदानबाट पनि सरकारले ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चालु आवको पहिलो साढे दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो यस वर्ष सरकारले लिएको लक्ष्यको १०.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।  यस वर्ष सरकारले कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिएको छ । 

सो अवधिमा सरकारको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड १० लाख देखिएको छ।  यो सरकारले लिएको लक्ष्यको १२.४९ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै, पुँजी गत खर्च भने एकदमै न्यून देखिएको छ । असोज दोस्रो सातासम्म (असोज १५ गते) सरकारको पुँजीगत खर्च ३.५९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सो अवधिमा यस्तो खर्च १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

यता, सरकारको वित्तीय खर्च भने ३७ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । जुन चालु आवको सरकारले लिएको लक्ष्यको १२.१७ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले चालु खर्च तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा ठुलो मात्रामा घाटा व्योहोरेको थियो । गत वर्ष सरकारको बजेट घाटा करिब ४ खर्ब थियो ।