निजी लगानी नबढे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार

काठमाडौँ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ (सन् २०२४) मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यसलाई पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत निर्यातको बढ्दो गतिले मुख्य रुपमा डोर्याएको उसको ठहर छ ।
विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने ‘कन्ट्री डेभलपमेन्ट अपडेट’का अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले निजी उपभोग समेत बढ्ने औँल्याएको छ । यसबाट घरेलु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी अभिलाषा विस्तारै पुरा हुने दिशामा अघि बढेको संकेत मिलेका छन् ।
‘सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षक दिइएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ (सन् २०२५) मा भने ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यद्यपि आउँदा दिनमा पनि असाध्यै धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रक्षेपण अनुसारको वृद्धि हासिल हुनेमा कुनै सुनिश्चितता नभएको विश्व बैंकले जनाएको छ । भारत, खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता साझेदार देशहरुको सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारण भविष्यमा विपे्रषण र पर्यटनमा कमी आउन सक्ने जोखिम रहेको डेभेलपमेण्ट अपडेटमा औँल्याइएको छ ।
त्यसका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुका साथै ठूलो आकारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यसो गर्न सके आगामी ३–४ वर्ष राम्रो स्तरमा आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण छन्’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले भने ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट पनि साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटसँग समानान्तर रुपमा तयार गरिएको हो । जसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र दृष्टिकोणको परीक्षण र मुलुकहरुले व्यहोर्नुपरेका नीतिगत चुनौतीहरुको विश्लेषण गरेको छ ।
विश्व परिवेश के छ ?
‘उत्थानशीलताका लागि रोजगारी’ शीर्षकको अप्रिल २०२४ को यस संस्करणले विश्वका कुनै पनि उदाउँदा बजारहरु र विकासशील मुलुकहरुमध्ये दक्षिण एसियाको वृद्धि सबैभन्दा उच्च देखाएको छ । यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
तर प्रतिवेदनले यो दृष्टिकोण(अनुमान) झुक्काउने खालको पनि हुन सक्ने जनाएको छ । धेरै मुलुकहरुको वृद्धि अझै पनि कोभीड महामारी भन्दा अगाडीको स्तरमा समेत पुग्न नसकेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ।
धेरै देशहरु सार्वजनिक (सरकारले गर्ने) खर्चमा बढी निर्भर रहनुपरेको अर्को बाध्यता छ । यसै समय, सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएको छ । साथै, यस क्षेत्रले तीव्र रुपमा बढ्दो काम गर्ने उमेरको जनसंख्याका लागि पर्याप्त जागिरहरु सिर्जना गर्न नसकेको भनेर पनि विश्व बैंकले औँल्याएको छ ।
‘आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न दक्षिण एसिया अहिले असफल भएको छ । यो अवसर गुमेको छ’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्न्सोर्जले भनिन् ‘यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरु र विकासशील अर्थतन्त्रहरुले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेर समूहको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो ।’
तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन साउथ एसिया डेलभपमेन्ट अपडेटले केही नीतिगत सुझावहरु पनि दिएको छ । जस अन्तर्गत व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरुको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण रहेका छन् ।
यी उपायहरुले रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीको लागि आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।