निर्यात परिषदको वार्षिकोत्सव, राज्यकोष माथि ‘नजर’
काठमाडौँ । नेपाल निर्यात परिषद्ले आफ्नो २६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘निर्यातको अभियान समृद्ध नेपालको पहिचान’ नाराका साथ वार्षिक निर्यात दिवस कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पौष १९ र २० गते व्यापार मेला सहित सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नु, व्यवसायीहरूबीच सहकार्य वृद्धि गर्नु र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूलाई परिषद्का प्रमुख प्रतिनिधिहरूले नेपालबाट हुने प्रमुख निर्यात वस्तु, त्यसका चुनौतीहरू, र समाधानका उपायहरूबारे जानकारी दिएका थिए।
नेपालको निर्यात व्यापार चाहेजसरी बढ्न सकेको छैन । तर आयातको बढोत्तरी भने उस्तै छ । यही कारण वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म मात्र निर्यात ७३ अर्ब रुपैंयामा सीमित हुँदा आयात ६ खर्ब ६१ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। यसरी वैदेशिक व्यापार घाटा ५ खर्ब ८८ अर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । यो गत सालको यही अवधिको तुलनामा १.५२ प्रतिशत बढी हो ।
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा फलाम, गलैंचा, चिया, जडिबुटी र तयारी पोशाक प्रमुख छन्। तर, प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा उत्पादन लागत उच्च हुनु, गुणस्तर मापनको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचको कमीले निर्यात वृद्धि रोकिएको परिषदको भनाइ छ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि परिषदले केही सुझावहरु प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्ले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न कर्जा सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै निर्यातित वस्तुहरूमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन माग गरेको छ । स्वदेशमै अत्याधुनिक र धेरै देशले स्वीकार गर्ने खालको गुणस्तर मापन प्रयोगशालाको स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिताका लागि सहुलियत दिन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
अहिले भइरहेको हवाई भाडा दर घटाएर व्यापार सहज बनाउन पनि परिषदले सुझाव दिएको छ । तर यीमध्ये धेरैजसो माग तथा सुझाव अहिलेको अवस्थामा ‘कार्यान्वयन योग्य’ छैनन् । किनकी, सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च र अत्यावस्यक विकास निर्माणको खर्च समेत धान्न नसकेको अवस्थामा यस्ता अनुदानहरु दिन सम्भव छैन ।
यस्तो बेला ब्याज घटाउन पनि ब्याज अनुदान नै दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ भने निर्यात अनुदान १० प्रतिशत दिएर निर्यात प्रवर्ध्दन गर्नु करदाताप्रति न्यायोचित हुँदै हुँदैन ।
बरु गैरभन्सार अवरोधहरुलाई कम गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा दुईपक्षीय ब्यापार सम्झौताहरुमार्फत् निर्यात बढाउने जस्ता बाटोमा सरकारले काम गर्न सक्नु पर्छ । तर नेपालमा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र निर्यातकर्ताहरु पनि ‘पैसा बाँड्न’ र ‘सरकारी कोष हत्याउन’मात्रै अग्रसर देखिँदा आधारभूत पूर्वाधारमा काम हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, नेपालजस्तो अत्यन्त परनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि निर्यात अभिबृद्धि आवस्यक भने भएको छ । यसका निम्ति निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने दिनहरु एक उत्सवका रुपमा रहन सक्छन् ।
निर्यात दिवसले व्यवसायीहरूबीच एकता कायम गर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउने र नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको परिषदले जनाएको छ।
नेपाल निर्यात परिषद्ले आफ्नो स्थापनाकालदेखि निर्यात प्रवर्द्धनको एजेण्डालाई उठाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आगामी दिनहरूमा समेत परिषद्ले दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको परिषदद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
