के अब उधारो नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने कानून बन्ला ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा उधारो नतिर्ने समस्या एउटा ‘महारोग’ जस्तै बनेको छ । ठूलो स्टोर तथा ठूला व्यवसायीलाई आफ्ना उत्पादन बेच्ने किसान एवम् साना उद्यमीले उधारोको पैसा नपाउने एउटा समस्या छ ।
थोक ब्यापारीहरुले खुद्रा ब्यापारीलाई बेचेको सामानको उधारो नउठ्ने समस्या अर्कातिर छ । यी दुबै समस्याले अहिले पुरा अर्थतन्त्रको ब्यापार तथा भुक्तानी चक्र नै प्रभावित भएको छ ।
कोभीड पछि नै बढ्दै गएको यो समस्या अहिलेसम्म झनै झाँगिएको देखिन्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डे अहिले उधारो नउठ्ने समस्याले अर्थतन्त्रको गतिविधीलाई नै अवरुद्ध गरिरहेको बताउँछन् ।
‘अब त हामीले मान्छेको उमेर हेरेर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘४५–५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवालाई उधारो दिनै नसकिने भएको छ ।’ कम उमेर समूहका युवाहरु ब्यापारमा ज्यादातर सक्रीय रहने गरेको भए पनि उनीहरुप्रति अब विस्वास गर्ने आधार टुट्दै गएको उनी बताउँछन् ।
‘केही उद्यम ब्यापार गर्छु भनेर उधारोमा सामान लिएको हुन्छ । ४–६ महिना त नयाँ नायाँ भाखा राखेरै पैसा तिर्दैन’, पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसपछि कुन दिन जापान वा पोर्चुगल पुगिसकेको हुन्छ भन्ने पत्तै पाइन्न । त्यति नभए पनि रोमानिया त पक्कै पुगिसकेको हुन्छ ।’
साना उद्यमी र किसानको पीडा झनै दर्दनाक छ । उखुदेखि अदुवासम्म र अलैँचीदेखि आलुसम्म फलाउने किसानले उद्योगी तथा थोक ब्यापारीहरुबाट समयमै पैसा पाइरहेका हुँदैनन् । त्यसमाथि ठूला उद्योग र स्टोरहरुले घरेलु उद्योगबाट किनेको सामानको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिने गरेको छ ।
दुई वर्षअघि संघीय संसद भवन अगाडी प्रेमप्रसाद आचार्यले ‘आत्मदाह’ गरेको घटना हाम्रासामु ताजै छ । उनले त्यस बेला भाटभटेनी सुपरस्टोर जस्ता ठूला स्टोरले आफूसँग सामान लिएर लामो समय त्यसको भुक्तानी नगरेपछि आफू ऋणमा डुबेको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका थिए ।
ठूला उद्योगधन्दाले पनि यही समस्या भोगिरहेका छन् । सिमेण्ट, छडदेखि चामलसम्मका उद्योगले आफ्नो उत्पादन ब्यापारीहरुलाई बेचेका हुन्छन् । तर उनीहरुले लामो समय पैसा नपाउने स्थिति बनेको छ । विगत केही समय त यही कारण चेक अनादरको समस्या जटिल बनेको थियो ।
भविष्यमा भुक्तानी हुने गरी पछाडीको मिति राखेर चेक काट्ने, तर खातामा पैसा नहुँदा बारम्बार चेक भुक्तानी नहुने अवस्था बनेको थियो । यही दुरावस्थालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चेक अनादर गर्दा समेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरिदियो ।
त्यसपछि कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको संख्यामा नाटकीय बृद्धि देखियो । तै पनि उधारो भुक्तानीको समस्या सुल्झिएको छैन । पछिल्लो समय विक्रेताले सकेसम्म उधारोमा सामान नै नदिने र दिइहाले पनि धेरै ठूलो उधारो नराख्ने अभ्यास गर्न थाले । यस प्रकारको संकुचित गतिविधिले आर्थिक सिथिलतामा मलजल गरेको छ ।
यही कारण सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति सुझाव दिन भन्दै गठन गरेको एक आयोगले पनि उधारो नतिर्नेलाई जरिवाना लगाउने तथा सरकारी छुट एवम् सहुलियतका सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरी अलग्गै कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले गत साताको बुधबार अन्तरिम प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल चाल्नुपर्ने सुधारात्मक कदम भन्दै यस्तो राय दिइएको छ ।
आयोगले ऋण अशूली न्यायाधिकरणजस्तै उधारो कारोबारलाई फस्र्योट गराउने अलग्गै संस्था स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसबाट अहिलेको समस्या सल्टाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि प्रत्येक कारोबार गर्दा प्यान नम्बरसहितको बिलबिजल जारी गर्नुपर्ने, उधारोको करार गर्नुपर्ने र समयमै पैसा नपाएमा तिनै प्रमाणको आधारमा न्यायाधिकरण वा त्यस्तै निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसरी उजुरी प्राप्त भएपछि उक्त न्याय निसाफ गर्ने अड्डाले आवस्यक प्रमाण झिकाएर पैसा तिर्न ऋणीलाई आग्रह गर्ने वा सहमति गराउन सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ । त्यसपछि पनि पैसा भुक्तानी नभएमा उधारो नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना लगाउन सकिने र राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाबाट बञ्चित राख्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
अहिले काठमाडौँ जस्तो केन्द्रिय शहरमा भन्दा बाहिरी जिल्लाहरुमा उधारोको समस्या निकै ठूलो भएको छ । किसानहरुबाट सामान लिने व्यवसायीको हकमा खरीद विक्री करार वा यस्तै कानूनी कागजातको व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प रहेको जानकार बताउँछन् । यस प्रकारको कदमले उधारोको विकराल समस्या हल गर्न मद्दत गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बैध बाटोमा डोर्याउन पनि सहयोगी हुने आयोगका सदस्यहरुको बुझाइ छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि उद्योगिहरुले यस प्रकारको माग गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा कोभीड महामारी सुरु हुनु अघि नै यस प्रकारको माग राखेको देखिन्छ । त्यसबेला परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले २०७६ को मध्येतिर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर यस्तो कानून ल्याउने पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यस बेला परिसंघमा नीतिगत सल्लाह दिने भूमिकामा सक्रीय रहेका अनलराज भट्टराईले यस विषयलाई विशेष जोड दिएका थिए ।
यस प्रकारको कानून आएमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र बदनियत राखेर उत्पादकहरुमाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्ने जानकार बताउँछन् । उद्योगी र किसान दुबैको अधिकार रक्षा गर्ने कानूनी प्रबन्धहरु नहुँदा नेपालमा यी दुबै क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको बताउनेहरुले पनि ब्यापारीको बदनीयतलाई निरुत्साहित गर्ने कानून आवस्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।
छिमेकी भारतदेखि युरोपसम्म यस प्रकारको कानूनी अभ्यास वर्षौँदेखि छ । नेपालमा पनि यसका लागि अलग्गै ऐन र अलग्गै अदालतको माग हुँदै आएको छ । गान्धि पण्डितजस्ता कर्पोरेट वकिलहरुले लामो समयदेखि यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था र शीघ्र फैसला हुने संरचनाको आवस्यकता औँल्याउँदै आएका थिए ।
तर यस्ता कानूनहरु बन्दा ठूला उद्योगी र थोक ब्यापारीहरुलाई मात्रै राहत पुग्ने गरी ल्याइयो भने चाहीँ अर्थतन्त्रका लागि अझ बढी ‘घातक’ हुने कानूनका जानकार बताउँछन् ।