कसले दिँदै छ नेपाललाई २ खर्बभन्दा धेरै सहायता ? « Arthapath.com
१४ माघ २०८१, सोमबार

कसले दिँदै छ नेपाललाई २ खर्बभन्दा धेरै सहायता ?



काठमाडौँ । नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

तर आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय वितिसक्दासम्म वैदेशिक अनुदानमा भने भारी कमी आएको देखिएको छ ।

अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन भएर नयाँ राष्ट्रपतिले अबको तीन महिना सबै अनुदानहरु रोक्का गर्ने नीति लिएसँगै अब यो अङ्क उकासिने संभावना पनि क्षीण भएको छ ।

शनिबारसम्म प्राप्त अनुदानको आँकडाले हामीलाई खासै हौसला दिएको छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिना १२ दिन बित्दासम्म लक्ष्यको १५ प्रतिशतभन्दा कममात्रै अनुदान हासिल भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत शुक्रबारसम्म जम्मा ७ अर्ब ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ विदेशी अनुदान नेपाललाई प्राप्त भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवरणमा गत पुस ५ सम्मको आँकडामात्रै समावेश छ ।

उक्त आँकडालाई हेर्ने हो भने नेपालले विदेशी सहायतामार्फत पाएको कुल रकमको २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत ऋणमा हासिल भएको छ । यो प्रतिबद्धताको रकम हो ।

यस अवधिमा ५१ अर्ब २५ करोड ७५ लाखभन्दा बढी अनुदान र १ खर्ब ५१ अर्ब ३ करोड १५ लाख वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एसियाली विकास बैंकले दिने भएको छ ।

कुल विदेशी सहायताको ५८ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको सहायता प्रतिबद्धता एडीबी एक्लैले गरेको छ । यसमध्ये ९.४ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अनुदानमा आउने छ भने बाँकी १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हुने छ ।

अर्को बहुपक्षीय साझेदार विश्व बैंकले ३३ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो पुरै पैसा सहुलियतपूर्ण ऋणको रुपमा आउने भएको हो ।

यस अवधिमा नेपालका लागि तेस्रो ठूलो दाता बनेर ब्रिटिश सरकार अगाडी आएको छ । बेलायतले ‘फरेन, कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ)’मार्फत् १४ अर्ब ४८ करोड ९४ लाख सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो पुरै पैसा अनुदानको रुपमा आउने छ ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तरगतको निकाय ‘कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोष (आईफाड)’ले ९ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहायता दिने भनेको छ । यो पैसा सहुलियतपूर्ण ऋणको रुपमा दिएको हो ।

जर्मनीले पनि नेपाललाई ९ अर्ब ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ६३ करोड हाराहारी त्यहाँको सरकारले र १ अर्ब ४६ करोड चाहीँ जर्मन सहायता संस्था ‘केएफडब्ल्यू’मार्फत् खर्च गर्ने छ । यो पैसा पनि पूर्णतः अनुदानमा आधारित छ ।

त्यसपछि ठूलो दाता बनेर चीन आएको छ । उसले वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर ३० करोड युआन (५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ) अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै नर्वे सरकारले ४ अर्ब २१ करोड र युरोपेली संघले ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ‘सासेक’ भनिने एसियाली विकास बैंकले सञ्चालन गरिरहेको विद्युत् प्रशारण लाइन परियोजनाका लागि खर्च गर्ने भएका छन् ।

नर्वे र युरोपेली संघले दिने पुरै पैसा अनुदान हो । स्वीजरल्याण्डले पनि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम सुरक्षित बसाइँ सराई कार्यक्रममा खर्च गर्ने भनेको छ । यो पनि अनुदान नै हो । सासेकमै खर्च गर्ने भनेर रणनीतिक जलवायु कोष (एससीएफ)ले १ अर्ब ३५ करोड ऋण सहायता गर्ने भनेको छ ।

विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)ले पनि वातावरणीय क्षेत्रमै खर्च गर्ने भनेर सरकारलाई १ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालद्वारा बाघ संरक्षणमा गरेको उपलब्धको मूल्य चुकाउन विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने भनेर उक्त संस्थासँग पैसा मागेका थिए ।

दुईपक्षीय सहायतामा सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार जापानले चाहीँ यस बीचमा जम्मा ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस रकममध्ये ४२ करोड ३० लाख सीधै जापान सरकारले र ४० करोड ७४ लाख रुपैयाँ जापानको गरिबी निवारण कोषले खर्च गर्ने भनेको छ । यो रकम पनि अनुदानमै प्राप्त हुने छ ।

सर्वाधिक पैसा उर्जा र वातावरणमा

यो साल भएका सम्झौताहरुले नेपालमा दाताको इच्छा ऊर्जा र वातावरणमा ज्यादातर केन्द्रित भएको देखिएको छ । एसियाली विकास बैंकले नेतृत्व गरेको सासेक परियोजनाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ब्यापक पैसा आएको देखिन्छ ।

सासेकले मुलतः काठमाडौँको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसबाहेक भक्तपुर, भरतपुर र पोखराका नगर क्षेत्रमा पनि वितरण प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्न यस परियोजनाले काम गरिरहेको छ ।

कुल सहायताको २८ प्रतिशत ऊर्जामा र १९ प्रतिशत जलवायु तथा वातावरण क्षेत्रमा खर्च हुने भनिएको छ । वातावरण क्षेत्रमा एडीबी र डब्ल्यूडब्ल्यूएफका साथै ब्रिटेन र चीनले पनि लगानी गर्ने भनेका छन् । त्यसपछिको तेस्रो ठूलो क्षेत्र पूर्वाधार हो ।

एसियाली विकास बैंकले सिंचाई पुर्वाधारमा र बेलायत सरकारले स्थानीय पुर्वाधारको स्तरोन्नतीमा खर्च गर्ने भनेर झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ पैसा दिने समझदारी गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि एडीबी र जापानले लगानी गर्ने भएका छन् ।

प्रकोप व्यवस्थापन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार परियोजनामा विश्व बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्ने भएको छ । त्यसपछिको ठूलो लगानी हुने भनिएको क्षेत्र चाहीँ कृषि हो । यसका लागि आईफाडले ‘रेसिलियन्ट हाई भ्याल्यू एग्रीकल्चर प्रोग्राम’का लागि ९ अर्ब ४५ करोड ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

जर्मनी र स्वीजरल्याण्डले सामाजिक क्षेत्रमा सहायता गर्ने भनेका छन् । जर्मनीले प्राविधिक सहायता गर्ने भनेको छ । त्यसपछि जापानले सुशासनका लागि मानव संशाधन विकास कार्यक्रममा पैसा खर्च गर्ने भनेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा ९ अर्ब ३५ करोड र सुशासनमा ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्