प्रदेश सरकारको बजेट : कुन प्रदेशले कति खर्च गर्दैछ ? स्रोत कहाँबाट जुटाउँदैछन् ?
काठमाडौं । आइतबार मुलुकका सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि आफ्नो वार्षिक आय–व्ययको रूपरेखा सार्वजनिक गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशको संयुक्त बजेट आकार २ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढी छ । हरेक प्रदेशले आ–आफ्ना प्राथमिकता, आवश्यकता र सम्भावित स्रोतअनुसार रकम विनियोजन गरेका छन् । केही प्रदेशले विकास निर्माणमा जोड दिएका छन् भने केहीले सामाजिक सेवा र संरचनात्मक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ, जसको आकार साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसपछि मधेस, लुम्बिनी, कोशी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश क्रमशः बजेटको आकारमा अघि–पछि छन् । मधेश प्रदेशले पनि ४६ अर्ब ५८ करोड बढी विनियोजन गरेको छ । यता, लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९१ करोड, कोशीले ३५ अर्ब ८७ करोड, सुदुरपश्चिमले ३३ अर्ब ४७ करोड, कर्णालीले ३२ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा सानो छ । गण्डकीले आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अब विस्तृत रूपमा हेरौँ, कुन प्रदेशले कति बजेट ल्यायो र त्यसको स्रोत कसरी जुटाउँदैछन् ?
बागमती प्रदेशको साढे ६७ अर्ब बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेटमा चालु खर्चका लागि झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यता, पूँजीगत खर्चका लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटमध्ये चालु खर्चको हिस्सा ३८.६० प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको हिस्सा ६१.४० प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च धान्नका लागि कर राजस्वबाट झण्डै २९ अर्ब रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा चालु वर्षको अनुमानित बचत र विविध स्रोतबाट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना रहेको छ ।
मधेस प्रदेशलले ल्यायो ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा चालु खर्चका लागि करिब १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चका लागि ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअनुसार चालु खर्चको हिस्सा ३५.८९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको हिस्सा ६४.११ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च धान्नका लागि आन्तरिक स्रोतबाट करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त, विशेष र समपुरक अनुदानमार्फत करिब १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ ।
यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट करिब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । चालु वर्षको मौज्दातबाट झण्डै १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोइनेछ । बाँकी दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको झन्डै ३९ अर्बको बजेट
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १२ अर्ब एक करोड (३०.८८ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड (६०.३२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ४२ करोड (८.८० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटका स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन हुने उल्लेख छ । यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड, रोयल्टीबाट ४१ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ८३ करोड, संघीय अनुदानहरूबाट १४ अर्ब २ करोड र चालु वर्षको मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।
कोशी प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । बजेटमध्ये चालु खर्च १८ अर्ब ६७ करोड (५२ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च १७ अर्ब १० करोड (४७.७प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था १० करोड (०.३ प्रतिशत) रहेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटका स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड, अनुदानमार्फत करिब १० अर्ब, रोयल्टीबाट ३६ करोड र चालु वर्षको मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्यायो साढे ३३ अर्बको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड (३०.४९प्रतिशत), पूँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड (५९.२५प्रतिशत) र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४३ करोड (१०.२४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटका स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६५ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८७ करोड, रोयल्टीबाट आठ करोड, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९२ करोड, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत करिब पाँच अर्ब २८ करोड, र चालु वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ समेटिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्ब बजेट
कर्णाली प्रदेशले आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार मध्यरातपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेट विनियोजनमा चालु खर्चतर्फ सात अर्ब ७९ करोड (२३.६४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड (६०.५५ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड (१.६६ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ६० करोड (१३.९५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।
बजेटका स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ९७ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २७ करोड, चालु वर्षको बचतबाट ५ अर्ब ७० करोड, समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड र अन्य अनुदान (सशर्त, समपुरक, विशेष) मार्फत करिब पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।
गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब बजेट
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । गण्डकी बजेट आकार अन्य प्रदेशको तुलना कम हो ।
बजेटमा चालु खर्च १२ अर्ब ६४ करोड (३९.५ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च १९ अर्ब नौ करोड (५९.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था २५ करोड (०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोततर्फ संघीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टीबाट ५० करोड, विभिन्न अनुदानमार्फत करिब ४ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ । चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब २४ करोड र बाँकी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
