१५ माघ २०७६, बुधबार

नयाँ सभामुख र पुरानो तस्वीर



पुरुषोत्तम लम्साल

पुरुषोत्तम लम्साल

मन त पुष्पकमल दाहाललाई पनि सबैले ‘प्रचण्ड’ मात्रै भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर विद्रोहले ‘प्रचण्ड’ र राजनीतिले पुष्पकमल स्वीकार ग¥यो । जमानाका पार्टीका ‘टेकनाम’ सङ्ग्रहालयमा भेटिने अवस्थामा छन् । विद्रोहकालीन नामको ‘चार्म’ र भय अहिले दुबै छैन । ‘प्रभाकर’को त्रास हटेर जनार्दन शर्माको लोकप्रियताको पारो बिजुली चम्केझैं चम्किएको हिजै हो । हाते माइक बोकेर कासन ठोक्ने ‘पासाङ’लाई राज्यले नन्दकिशोर पुनकै रुपमा मेजमानी दिइरहेकै छ । ‘लालध्वज’को अस्तित्व जसरी विलुप्त छ ‘कीरण’को प्रकाश पनि उस्तै धमिलो छ । अहिलेको राजनीतिक पुस्तालाई के कञ्चन, के निर्मल …सब धमिलो । अल्झने काम सभामुख निर्वाचनताका माइतीघर मण्डलामा ‘फेरी’ लाउनेहरुलाई छाडौं । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखको रुपमा अग्नि सापकोटा ‘कञ्चन’ चुनिए । अग्नि सापकोटा नै भएर विद्रोहपछिको १५ वर्ष संसदीय राजनीतिमा जमेका सापकोटालाई एउटा बर्ग वा केही समूहले जबरजस्त कञ्चन नै प्रमाणित गर्न सकेको यत्न गरे । तर सकेनन् । र, एमाले माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपाको आन्तरिक माथापच्ची र रस्साकस्सीपछि सभामुखको उमेदवार बनेका उनै सापकोटा अन्ततः निर्विरोध निर्वाचित भए ।

हिजोका कुरा
९ वर्षअघि जेठको १३ गते शुक्रबार एक हूल मान्छे सर्वोच्च अदालत परिसरमा थिए । हूललाई मानवअधिकारको पहरेदारी गर्ने ‘बताउनेहरु’ले नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरुको अभिष्ट जे भए पनि अदालतमा दर्ता गर्न लागिएको कागजको मूठोमा केही विपक्षीको नाम थियो । नामको सूचीमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा र हाल यौन व्यभिचारको अभियोगमा हाल कारागारमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा थिए । रिट निवेदन बोकेर जानेको निशाना चाँहि अग्नि सापकोटा नै थिए जसलाई द्वन्द्वकालीन एउटा घटनाको आरोपी बनाइएको थियो । र, सापकोटालाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने त्यो अन्तिम तर असफल प्रयत्न थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला मानवअधिकारको तथाकथित हवाला दिनेहरुको याचना सुनिदिएको हुँदो हो त अग्नि सापकोटा संसदमा विनाप्रतिष्पर्धा सभामुख हुने दिन आउने थिएन । तर आयो ।

निःसन्देह, सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा विलम्ब भयो । दलहरु गैरजिम्मेवार हुँदा द्वन्द्व अवतरणपछिको गम्भीर पाटोको वेवास्ता भयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीनका सवाल तपसिलको विषय बनाइएकै हो । दलहरुले यसलाई मागिखाने भाँडो र सौदाबाजीको विषय नै बनाए । त्यसैले नेपाललाई असाध्यै प्रेम गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय समूह गत माघ १० गते झैं विज्ञप्ती जारी गर्छन् र ‘पख्लास् ! नत्र….’ को शैलीमा सडकमा कठपुतली उतार्छन् । त्यसैले जुनबेला बालकृष्ण ढुंगेल र अग्नि सापकोटाहरुको विषय आउँछ, असारे गड्यौलाझैं मानवअधिकारका रखवालाहरु सडकमा फुत्रुक्क झर्छन् । हो, हामीकहाँ मानवअधिकारका धेरै उँटहरु छन् जो अर्धवार्षिक रुपमा नेपालको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकाललगायतका मुद्दामा चर्न, पानी भर्न निस्कन्छन् । यसपाली सभाुमख निर्वाचनमा अलिक चाँडो झरे ।

समय बेग्लै पात्र तिनै

त्यतिबेला सापकोटाविरुद्ध रिट निवेदनको पोको बोकेर सर्वोच्च अदालत जानेमा सुशिल प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, कनकमणी दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, सुनिलरञ्जन सिंहहरु थिए । अहिले त्रिपाठीलगायतका नयाँ अनुहार थपिएका मात्र हुन् तर इस्यू त्यही हो । अदालतसँग माग त्यही हो, ‘श्रीमान् ! फलानो सापकोटा संदिग्ध हुन् तिनलाई संवैधानिक पदमा जानबाट तत्काल रोकियोस् ।’ समय मात्र बग्यो, द्वन्द्वलाई स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने संदीग्ध चिन्तन ज्यूँ का त्यूँ छ ।
नयाँ कुरा होइन, नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि केही अन्तर्राष्ट्रिय मित्र बेलाबेला चिन्ता प्रकट गर्छन् । गर्छन्, उनीहरुको पेशा हो । व्यवसाय हो । कहिले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको छाता ओडेर त कहिले यूरोपीय युनियनको छहारीमा एउटा संगठित समूहलाई नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय देखेर भतभती मन पोल्छ । इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट होस् वा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ऐनमौकामा विज्ञप्ती जारी गरेकै छन् । ह्युमन राइस्ट वाच हुन् कि ट्रायल इन्टरनेशनल उपस्थिति देखाकै छन् । अन्यथा लिनैपर्दैन, त्यो पनि किसानले गर्नेसरह खेती नै हो । सभामुखमा सापकोटाको नाम आएपछि यही लागू भएको हो । किनकि, नेपालकै एउटा सभ्रान्त घेरा जुनबेला बादल लाग्छ त्यही बेला कोदाली बोकेर खेत चाहार्ने लतको व्यसनी छ । यसभित्र कहलिएका सञ्चारगृह छन्, प्रो सम्पादकहरु छन्, नामूद कानुन व्यवसायी छन्, मानवअधिकारका उद्योगी छन् र दलीय पक्षधरताले ओतप्रोत नागरिक समाजका अनुहार पनि । सभामुख सापकोटालाई फ्ल्यासब्याकमा लैजाने हो भने ती सबैको एकएक चित्र सबैको दिमागमा तयार हुन्छ ।

व्यक्ति मात्र चिहाउने ?
हामीकहाँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको ट्रायल व्यक्ति र घटनाकेन्द्रित हुनेगरेको छ । तात्कालीन माओवादीका जिल्ला तहमाथिका सबैजसो नेता कुनै न कुनै अपराधका आरोपी नै छन् । हत्याको, लुटपाटको, डाँकाडकैतीका आरोपी छन् । मोहन बैद्य आरोपी छन्, बाबुराम भट्टराई आरोपी छन्, अहिलेका गृहमन्त्री नै आरोपी छन् । कित्ताकित्ताका आरोपी छन्, वित्तावित्तामा आरोपी छन् । यसो भनौं पूर्व माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने र चैतभन्दा अघि पनि माओवादी आन्दोलनमा लागेका सबै आरोपको डोरीमा बाँधिएका छन् । जिल्ला जिल्लामा पुराना उजुरी पल्टाउने हो भने खातका खात उजुरी भेटिन सक्छन् । पीडित बताउनेहरुले राम्रा प्रयोजक पाउने हो भने पुराना किटानी जाहेरीहरु भटाभट सतहमा आउन पनि सक्छन् । र, यो प्रोजेक्टमा फण्डिंग गरिदिने दाता भेटिए चिहानबाट मुर्दा उत्खनन् गर्ने तत्तत् संस्था र समूह हामीसँग पर्याप्तै छन् । प्रचण्ड आफैं मानवअधिकार उल्लघंनका ३७ वटा घटनाका आरोपी रहेको भनेर अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा उजुरी दिएको प्रकरणमा काठमाण्डौमा उत्सव मनाउने समूह सग्लै भएकाले अन्यत्र जानै पर्दैन ।

तर क–कसलाई कठघरामा उभ्याउने ? अपराधको बहिखाता बनाउने कसले ? कहिले ? हिसाब त दिलबहादुर रम्तेलको हत्याबाट शुरु हुन पर्ने नि । हुँदैन । किलो शेरा टू त कहाँ हो कहाँ । न साउनेपानीको सामूहिक हत्याकाण्ड आउँछ न दोरम्बा, न वाफिकोट आउँछ न अनेकोट । २०५२ फागुन १५ गते नै भएको मेलगौरी सामुहिक हत्याकाण्ड खोई ? यो त राष्ट्रपतिका कुनै पूर्व वा बहालवाला सल्लाहकारको कानमै पर्दैन । न जाजरकोट किसान हत्याकाण्ड आउँछ न कौवाघारी । न जोगिमारा आउँछ, न भैरवनाथ शिवपुरी हत्याकाण्ड आउँछ न गौर राइसमिल । उज्जनकुमार र अर्जुन लामामा अल्झिएर बाँकि सबैलाई पीठ देखाउने ? राज्यपक्षबाट वेपत्ता पारिएका ८४२ जना र तात्कालीन विद्रोही माओवादीबाट वेपत्ता पारिएका भनिएका १५२ व्यक्तिको खोजवीनमा पनि ढुंगेल र सापकोटा प्रकरणमा जस्तै चासो देखिए कति जाती हुन्थ्यो ।

हामीले पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरण झेल्यौं, पूर्व सभाषद् केशव राईको मुद्दा पनि हेर्यौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान पनि हेर्यौं । फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्तर्वस्तु हे¥यौं । शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई विदेशी शक्तिले अड्काइरहेको तथ्यहरु हे¥यौं र सुन्यौं । सिहंबहादुर शाही र शक्ति गुरुङमाथि सैनिक अदालतले गरेको अत्याचारलाई तिलचामले जुंगामा ताउ लगाँउँदै हेर्ने पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डहरु हेरेनौं ? हे¥यौं नि । सैनिक अदालतका निर्णयमा सदर ल्याप्चे ठोक्ने अदालत पनि हेर्यौं ।

द्वन्द्वको नेगेटिभ र खरानीको व्यापार त्यतिबेलासम्म चलिरहन्छ जबसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीनको विषय सल्टँदैन भन्ने सत्यमा बहस गर्नै पर्दैन । तर दुवै विषयमा विदेशी शक्तिले आफ्नो दुनो सोझ्याउन यथासक्य प्रयत्न गरिरहेको सत्यमा बहस गरौं । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट स्खलित हुँदै द्वन्द्वको एकोहोरो डमरु बजाएर नाचिने ताण्डवले कुन महादेव खुसी होलान् ? पुनः बहस गरौं ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्