एउटा सामाजिक सुरक्षा संस्था कसरी विकास–मुखी नयाँ आर्थिक खेलाडी बन्दै छ ?

जीतेन्द्र धिताल

काठमाडौँ । देशकै सबैभन्दा ठूलो निक्षेपकर्ता एवम् कर्मचारीहरुको वित्तीय हित सुरक्षित गर्ने मुख्य संस्थाका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालको प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ता पनि हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कोषले पूर्वाधार निर्माणदेखि डिजिटल रूपान्तरण, लगानीको विविधिकरण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने दिशातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ ।

सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुले यस संस्थालाई अझ विस्तारित हुने र अझ संगठित हुने मौका दिएको छ ।

कोषको आन्तरिक तयारी पनि पहिलेदेखि नै त्यसतर्फ अग्रसर थियो । यिनै तयारी र सरकारी मार्गदर्शनले अब कर्मचारी सञ्चय कोषको भविष्यको योजना थप सुस्पष्ट बनेको छ ।

नयाँ बजेटमा कोषसँग सम्बन्धित चार–पाँच वटा महत्वपूर्ण बूँदाहरू समावेश गरीएका छन् । यसमध्ये पहिलो— सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य उपचार योजनालाई विस्तारित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालसम्म यो सुविधा सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीमा सीमित थियो । अब भने बुबाआमा, छोराछोरी लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई समेट्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

यस कदमले केवल सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो मात्र नबनाइ सञ्चयकर्ताको जीवन गुणस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने सम्भावना पनि देखिन्छ।

यस्तै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको, अहिलेसम्म विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफैं सञ्चालन गर्दै आएका अवकाश कोषहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णय हो। २०८३ सालको असारसम्म सबै स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चित कोष र नागरिक लगानी कोषमध्ये एउटामा ल्याउनु पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नै अवकाश कोष सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हालसम्म यस्ता संस्थाहरु ६० वटाको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् ।

अब तिनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याइनेछ, जुन पारदर्शिता, कर प्रशासन र कर्मचारी सुरक्षाको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य निर्णय हो।

यस्तै अर्को सञ्चय कोषले नीजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चयकर्ताहरुका लागि सस्तो आवास योजना बजेटमा समेटिएको छ । जस अन्तर्गत कोषले निजी क्षेत्रसँग मिलेर सात वटै प्रदेशमा एक लाख युनिट सस्तो आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

कोष आफैंले जग्गा किनेर, निर्माण गरेर घर बेच्ने होइन । अब निजी डेभलपरहरूको निर्माणमा सञ्चयकर्ताहरूलाई जोड्ने रणनीति बनाउँदैछ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि ‘होष्ट हाउस हाउजिङ मोडेल’ को तयारी भइरहेको छ, जसमा डेभलपरले निर्माण गर्ने घर सञ्चयकर्ताले किन्न पाउनेछन्। कोषले फाइनान्सिङको सुविधा प्रदान गरेर बुकिङ ग्यारेन्टी दिनेछ ।

यस किसिमको सहकार्यले एकातिर निजी क्षेत्रलाई उत्पादन तथा विक्रीमा सहजता दिनेछ भने अर्कातिर सञ्चयकर्ताले सस्तो मूल्यमा घर प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता पाउनेछन्। सरकारले बजेट मार्फत समेटेका यी कुराहरुलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर कोषले गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ ।

डिजिटल रूपान्तरण

सञ्चय कोषले पछिल्लो समय आन्तरिक प्रणाली सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । कोषमा अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाट सहज रूपमा उपलब्ध छन् ।

अनलाइनबाट बचत गर्नेदेखि लिएर ऋण लिनेसम्म, स्टेटमेन्ट हेर्ने र कागजात प्रस्तुत गर्नेसम्म सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।

कोषका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु ‘पेपरलेस’ बनिसकेका छन् । मोबाइल एपमा आधारित डिजिटल कार्ड प्रणाली सुरु गरिएको छ भने अब सञ्चयकर्ताले आफ्नो विवरण नागरिक एप र सञ्चय कोषको आफ्नै मोबाइल एप मार्फत हेर्न सक्नेछन्।

यो प्रविधि–मैत्री सेवा विस्तारले पारदर्शिता, समयको बचत र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यस्तै पछिल्लो वर्ष सञ्चय कोषको प्राथमिकता आन्तरिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित रह्यो। अटो रिकन्साइलेसन, पेपरलेस ट्रान्जेक्सन, र डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डिजिटल स्वचालन सम्पन्न भइसकेको छ।

अब सबै कारोबारहरू सिधै खातामा जान थालेका छन् । भौतिक रूपमा कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था ज्यादै कम भइसकेको छ । केवल अवकाशपछि अन्तिम भुक्तानी लिँदा मात्र एकपल्ट उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसबाट सेवा प्रवाहमा सुधारमात्र होइन, विश्वासको वातावरण पनि सुदृढ हुने विश्वास गरीएको छ ।

लगानीको विविधिकरणमा जोड

पछिल्लो समय सञ्चय कोषको लगानीको मुख्य हिस्सा अहिले हाइड्रोपावर परियोजनामा केन्द्रित छ। लगभग ७५–८० अर्बको लगानीका साथ कोष हाल ७००–८०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजनामा संलग्न छ ।

यसमा तामाकोशी, चिलिमे, माथिल्लो अरुण लगायतका परियोजनाहरू प्रमुख छन्।

तर कोष अब लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने योजनामा छ । ऐन संशोधनमार्फत प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा विकास बोर्डहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको छ । साथै, पूँजी बजारमा पनि पहुँच बढाउने योजना बनाएका छौं।

यद्यपि, वर्तमानमा सञ्चय कोषको पूँजी बजारमा लगानी ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। नियामक निकाय बाफियाको केही नियमहरू (एक सेयरमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी नलगाउने, व्यापारी र बैंकर छुट्याउने जस्ता व्यवस्था)ले कोषलाई पूँजी बजारमा अधिक सक्रीय हुन अवरोध पुर्याएको महशुस भएको छ ।

त्यसैले, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उक्त प्रतिबन्धहरूबाट मुक्त राख्नुपर्ने माग रहँदै आएको छ ।

विस्तारको रणनीति र संस्थागत सुदृढीकरण

सञ्चय कोष अब प्रादेशिक संरचनामा समेत पहुँच बढाउने रणनीतिमा छ। बुटवल र कोहलपुरमा दुई कार्यालय खोलिसकिएको छ । बाँकी सबै प्रदेशसँग समन्वय गर्दै आवास, ऋण र अन्य सेवाहरू विस्तार गरेर सञ्चयकर्ताको नजिकै पु¥याउने अभियानमा काम भइरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष अब एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा संस्था मात्र होइन, विकास–मुखी आर्थिक खेलाडी बन्दैछ।

बजेटमा उल्लेखित स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि एकीकृत अवकाश कोष नीति, सस्तो आवास आयोजना, डिजिटल रूपान्तरण, तथा विविधीकृत लगानी नीति– यी सबैले सञ्चय कोषको सक्रिय र उत्तरदायी संरचनाको रूप झल्काउँछ।

‘नीति कार्यान्वयनमा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्य र सञ्चयकर्तामैत्री संरचना निर्माण’ नै हाम्रो प्रतिवद्धता हो । यी पक्षहरू सुनिश्चितताबाट नै सञ्चय कोष निकट भविष्यमा नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा प्रमुख कडी बन्ने क्षमता राख्दछ।

(धिताल कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक हुन्)