राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीमा चाकडी नगर्नेलाई ‘कुलिङ पिरियड’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रयोग यतिखेर चाकडीबाज कर्मचारीहरूको लागि फलिफापसिद्ध भएको छ । बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई अवकाशलगत्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेशगरी अनुचित लाभलिने सम्भावनालाई रोक्न बैंक ऐनमा कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो । स्वमय् सरकारले नै ऐनको ठाडो बर्खिलाप गरेपछि यतिखेर राष्ट्र बैंकबाट सेवानिवृत्त भएका अधिकांश चाकडीबाज कर्मचारीको लागि ऐनमा रहेको प्रतिबन्धित वाक्यांश नै खुँदो बनेको हो ।
विगतमा विशेषगरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र केही निर्देशकले विभिन्न संस्थामा आवद्ध भई अनुचित लाभ लिएपछि उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, ‘साँढेको जुधाई बाच्छा मिचाई’ भनेझैं यतिखेर राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण तहमा कुनै पहुँच नहुने सहायक निर्देशक र उपनिर्देशक तहका कर्मचारीलाई पनि निर्देशक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीलाई झैं बेफ्वाँकको ‘कुलिङ्ग पिरियड’ लगाइएको छ ।
विगतदेखि नै वित्तीय अनुशासन र नीति–नियमको पालनाको लागि सधैँ प्रवचन दिने यसअघिका गभर्नर र हाल दोहोर्याएर अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडा स्वयम्ले उक्त कानुनी व्यवस्थाको पटक–पटक उल्लंघन गरेका छन् । डेढ वर्षअघि उनले नेपाल बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारी यतिखेर उक्त बैंकको अध्यक्ष बनेका छन् । त्यसैगरी, डेढ महिनाअघि सेवानिवृत्त भएका राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई खतिवडाले यसै साताको प्रारम्भमै कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरिदिएका छन् ।
निरौलालाई खतिवडाले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बनपश्चात् बर्खास्त गरेर नौ महिने डेपुटी गभर्नर बनाउने योजनामा अघि सारेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले श्रेष्ठलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सफाई दिलाएपछि अर्थमन्त्रीले निरौलालाई क्षतिपूर्तिवापत कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको बुझिएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि कृषि विकास बैंकको सञ्चालक र पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्र बैंकबाट सेवानिवृत्त लिलाप्रकाश सिटौलालाई ऐनमा रहेको कुलिङ्ग पिरियडभित्रै नियुक्ति दिएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०६ (क) मा बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको उपदफा (१) मा ‘गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन र उपदफा (२) मा डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आप्mनो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी आप्mनो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हँुदैन’ भनिएको छ । तर, दफा (३) मा भने उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन भन्ने छिद्रलाई सबैजसो अर्थमन्त्री र सरकार प्रमुखले आफ्ना आसेपासेलाई पोस्नको लागि पटक–पटक दुरूपयोग गरेको देखिन्छ ।
नियमानुसार सरकारले नियुक्त गरेको त्यही व्यक्तिले त्यही संस्थामा नियमानुसार केन्द्रीय बैंकको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेलगत्तै सेवा गर्न चाहने हो भने बैंक ऐनको उक्त दुईवटा दफा स्वतः आकर्षित हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री वा कुनै प्रभावशाली नेतालाई चाकडी बजाएकै भरमा ऐन मिच्न पाइने उक्त कानुनी छिद्रले कानुनी राजको धज्जी उडाएको छ । तरपनि आफूलाई अब्बल गभर्नर र अर्थमन्त्रीको स्वःघोषणा गर्ने युवराज खतिवडालाई आफूले गरेको उक्त नियुक्तिप्रति कुनै ग्लानी महसूस नगरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।सेयर बजार
