कोरोना विरुद्ध कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तिव्रता दिइने भएको छ ।

आज बिहान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठक बसेर हालसम्म भएका कामको समिक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा प्रतिकार्यको कामलाई तिव्र र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना संकटको सामाधान सरकारको तात्कालिन प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, अनुगमन समिति, आपूर्ति समिति तथा जिल्ला र स्थानीय तहका समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन र कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिनुभएको छ ।

बैठकले स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि आवश्यक उपकरण, औजार, सुरक्षा सामग्री र औषधि लगायतका सामग्री तत्काल आपूर्तिका लागि संघीय सरकार, नीजि आपूर्तिकर्ताहरू, बाह्य आपूर्तिकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुको साथै सम्भावित सबै उपायहरू अबलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला, चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालबाट रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र पूर्वी सुर्खेत जिल्लाको कार्यक्षेत्र तोकी जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जिम्मेवारी दिने, प्रदेश राजधानी र जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको समन्वय सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूमा शंकास्पद बिरामीहरूलाई आईसोलेशनमा राख्ने, उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयको लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, दश वटै जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई थप सक्रिय बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिकार्य तथा पूर्व तयारीका कार्यहरूमा खट्ने समिति तथा युनिटहरूको नियमित बैठक, प्रतिवेदन कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने र प्रतिवेदन, समन्वय तथा सञ्चारको कामलाई विद्युतिय तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सिआइएन