‘गरिखाने वर्ग भोकै मर्दैन, सरकार साथमा छ’ : प्रवक्ता डा खतिवडा « Artha Path
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार

‘गरिखाने वर्ग भोकै मर्दैन, सरकार साथमा छ’ : प्रवक्ता डा खतिवडा



काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको त्रास र त्यसले निम्त्याएको दुष्प्रभावलाई कम गर्न सबै प्रकारको उपायको अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ, एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका प्रभावका कारण दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने तथा गरिखाने वर्गमाथि परेको प्रभाव कम गर्न आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष निर्णय गरेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने दोहो¥याएका हुन ।

सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने, “दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्ग लकडाउनपछि कठिनाइमा परेकाले उनीहरुको मर्कालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमार्फत लगत सङ्कलन गरी राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उक्त वर्गको हित गर्छ ।”

राहतका लागि स्थापना भएका कोषमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हिस्सा रहने, अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थासमेत परिचालित हुने भन्दै उनले विशेषगरी प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय निकायले नै समस्यामा परेका नागरिकको पहिचान गर्ने स्पष्ट पारे ।

स्थानीय तहबाट लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले भने, “परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँछ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्छ ।” गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्ने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री डा। खतिवडाले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी दिए । यस्तै, पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिन कुनै कन्जुस्याईं गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले उक्त कोषमा जम्मा गरिदिने जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत आइतबारको बैठकले खोज गरेको बताए ।

लकडाउनको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न विद्युतीय चुल्हो ९इन्डक्सन० को प्रयोगलाई बढावा दिएको र त्यसमा भन्सार छुटसमेत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यसबाट आन्तरिकरूपमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन मद्दत पुग्छ र विदेश जाने पैसासमेत रोकिन्छ ।” रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्