९० वर्षदेखिको डलरको प्रभुत्व मर्नै लागेको हो ? यस्ताे छ मौद्रिक विश्वको सांगोपांगो

काठमाडौं । एक महिनाअघि ‘ब्लुम्बर्ग न्युज’ले एउटा समाचार छाप्यो, ‘रुसको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारमा चिनिया युआनले अमेरिकी डलरलाई पछारिदियो ।’ २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि हमला गरेयता रुसले चिनिया युआनलाई बढी महत्व दिन थालेको थियो । यो वर्ष रुसले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारमा डलरभन्दा युआनको अधिक प्रयोग गरेको छ ।

पश्चिमा देशहरुले रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण पनि रुसका ठूला कम्पनीले विदेशी ब्यापारमा युआनको प्रयोग बढाएका थिए । यसमा चीनले पनि रुसी वस्तुका लागि आफ्नो विशाल बजार खोलिदियो, जस कारण रुसलाई युआनको आदानप्रदानमा समस्या परेन । द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वव्यापी वित्तीय परिदृश्यलाई लिएर अब अर्थशास्त्री र विशेषज्ञहरु पनि डलरको आधिपत्य सकिने बाटोमा अघि बढेको देख्न थालेका छन् ।

यसमा चिनिया युआनमात्रै होइन, अरु पनि कयौं कारण छन् । हालैका वर्षमा विकास भएका विश्वब्यापी भूराजनीतिक परिवर्तन, डिजिटल मुद्राहरूको वृद्धि र आर्थिक शक्तिको परिवर्तनशील सन्तुलनले ‘ग्रीनब्याक’ भनिने अमेरिकी मुद्राको स्थायी प्रभुत्व माथि प्रश्नका वर्षा हुन थालेका छन् ।

मुद्रा प्रभुत्वको इतिहास

डलरको विद्यमान प्रभुत्वको भविष्यबारे टिप्प्णी गर्नुअघि हामीले इतिहासमा कुनै पनि मुद्राले कसरी आफ्नो विश्वब्यापी आधिपत्य स्थापित गरे भन्ने जान्नु आवस्यक छ । कुनै एक विदेशी मुद्राले अन्तरराष्ट्रिय ख्याति र लोकप्रियता हासिल गर्न केही मानकहरु पुरा गर्नुपर्छ । मूलरुपमा त्यो मुद्रा जारी गर्ने मुलुकको आर्थिक एवम् सामरिक हालत पृथ्वीमा कति बलियो छ भन्ने नै हो । विश्व ब्यापारमा त्यो देशको पकड कति ठूलो छ भन्ने कुराले पनि यसमा विशेष अर्थ राख्छ ।

जब कुनै एक विदेशी मुद्रा मबजुत र दिगो देखिन थाल्छ, त्यसपछि अन्य मुलुकहरुले पनि त्यही मुद्रालाई आफ्नो सञ्चिति (ढुकुटी)मा राख्न थाल्छन् । अर्थात् विदेशी केन्द्रिय बैंकहरु त्यस्तो मुद्रालाई आफ्नो ‘रिजर्भ करेन्सी’ बनाउन थाल्छन् । पछिल्ला ६ सय वर्षमा संसारमा विश्वमुद्राको सिलसिला ६ पल्ट नै बदलिएको छ ।

भारतबाट श्रीलंका जएजस्तै स्पेनबाट छोटो सामुद्रिक मार्ग पार गरेपछि उत्तरअफ्रिकी टापु–सेउता पुगिन्छ । त्यही टापु सन् १४१५ मा पोर्चुगिचहरुले कब्जा गरेर उपनिवेश बनाए । त्यहीँबाट आधुनिक उपनिवेश युगको सुरुवात भयो, जुन सन् १९१४ मा विश्व युद्ध निम्त्याउँदाताका आफ्नो चरममा पुगेको थियो ।

सन् १४५० देखियताका ६ सय वर्षको इतिहास कोट्याउने हो भने १५ औं शताब्दिको सुरुवातमै आधुनिक उपनिवेश थालनी गर्ने पोर्चुगल नै सबैभन्दा सशक्त देखिन्छ । सन् १५३० सम्मको ८० वर्ष यही पोर्चुगलको मुद्रा संसारको मुख्य ‘रिजर्भ करेन्सी’ बनेको थियो । त्यसपछि उपनिवेश विस्तारमा स्पेन अगाडी बढ्यो र विश्वब्यापी रिजर्भ मुद्रामा पनि स्पेनले नै बाजी मार्यो । १७ औं र १८ औं शताब्दीमा नेदरल्याण्ड्स (डच) र फ्रान्सका मुद्राले विश्व ब्यापारमा आफ्नो वर्चश्व कायम गरे ।

१९ औं शताब्दीमा पुगेसँगै ब्रिटिश साम्राज्यको भीमकाय उदयले बेलायती मुद्रालाई विश्व मुद्राको स्थान दिलायो । पहिलो विश्वयुद्धसम्म बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ नै संसार भर मुख्य ‘रिजर्भ करेन्सी’ थियो । तर प्रथम विश्व युद्धमा युरोपभरका शक्तिशाली साम्राज्यहरु लगाइँ होमिए । उनीहरुले विश्वभरको उपनिवेशबाट जम्मा पारेका सम्पत्ती युद्धमा खर्चनु पर्यो ।

उपनिवेशबाट लुटेको सम्पत्ती अन्ततः समुद्रपारी बसेर तिनै युरोपेलीलाई हतियार बेच्ने अमेरिकाको हातमा पुग्यो । यसरी सन् १९३० पछि अमेरिकाको आर्थिक तागत र सैन्य बल अभूतपूर्व रुपमा बढ्न थाल्यो । त्यही बेला अमेरिकी डलरले पाउण्डलाई पछाडी धकेलेर विश्व कारोबारमा आफ्नो स्थान जमाउन थाल्यो, जुन अझैसम्म कायम छ ।

मजबुत डलर र अमेरिकी तागत

सन् २००८ देखि २०२२ बीच भएको विश्व ब्यापारको ७५ प्रतिशत कारोबार अमेरिकी डलरमै भएको थियो । आज पनि संसारभरका देशसँग भएको सञ्चित मुद्रामध्ये ५९ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा डलरमै राखिएको छ । यसले डलरको विस्वसनीयता र यसको प्रभुत्व बर्करार छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्छ ।

डलर अमेरिकाको बैधानिक भुक्तानी माध्यम (लिगल टेन्डर) मुद्रा हो । मूलभूमि अमेरिकाबाहेक उसको मातहतमा रहेका अन्य पाँच क्षेत्र (सामोआ, गुआम, द नर्दन मेरिएन आइल्याण्ड, पेर्तो रिको र यूएस भर्जिन आइल्याण्ड) को मुद्रा पनि यही हो । यसबाहेक जिम्बाब्बे, पूर्वी टिमोर, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, माईक्रोनेसिया, मार्सल आईल्याण्ड, पालाउ र पानामाजस्ता मुलुकले पनि अमेरिकी डलरलाई नै आफ्नो बैधानिक मुद्रा स्वीकार गरेका छन् । भारुसँग नेपाली रुपैयाँलाई स्थिर बिनिमय अंकुशमा जोडेजस्तै अमेरिकी डलरसँग विभिन्न २७ देशमा मुद्राहरु स्थिर विनिमय कायम भएका छन् । यस्ता कुुराले पनि डलरको आधिपत्य बढाउन मद्दत मिलेको छ ।

चीन र रुसले अहिले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा डलर नै अमेरिकासँगको सबैभन्दा सशक्त र अन्तिम हतियार हो । यही मुद्राले आज पनि अमेरिकालाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक र भूराजनीतिक शक्ति प्रदान गर्दै आएको छ । डलरलाई अमेरिकाले एक भिषण हतियारकै जसरी उपयोग गरिरहेको छ । नेपालजस्ता साना मुलुकलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणका नाममा वा अन्य कयौं शर्तनामा पालना नगरेको नाममा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी नै अवरुद्ध हुनसक्छ भन्ने भयले झुकाइरहेको छ ।

अमेरिका अहिले पनि कसैलाई मानव अधिकार, कसैलाई परमाणु गतिविधी कसैलाई आतंकबाद त कसैलाई अनेक भूराजनीतिक फण्डामा आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाउँछ । अहिले पनि विश्वका दर्जनौं देशहरु अमेरिकाद्वारा लादिएको आर्थिक प्रतिबन्धको सिकार छन् ।

यस्ता प्रतिबन्धहरु बारम्बार हेरफेर हुने भएकाले अहिले ठ्याक्कै कति राष्ट्रहरु कस्ता प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन् भन्ने यकिन गर्न सहज छैन । तर पछिल्ला वर्षमा इरान, रुस, उत्तरकोरिया, भनेजुयला, क्युबा, सिरियाजस्ता मुलुक अमेरिकाको निर्मम आर्थिक प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका छन् ।

यस्ता आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर उदीयमान राष्ट्रहरुलाई अस्तव्यस्त पार्ने अमेरिकासँगको मुख्य हतियार नै डलर हो । उसको विरोध गर्नेलाई पनि डलरकै हतियारले नसिहत दिने अमेरिकी नीतिले विश्व व्यवस्थामा अमेरिका जबरजस्त स्थापित छ ।

अमेरिकाले ब्याजदर बढाउँदा र घटाउँदा सिंगो संसारभर लगानी र ब्याजदरमात्रै होइन, हरेक वस्तुको महँगी दर पनि प्रभावित हुन्छ । गत बुधबार मात्रै फेडेरल रिजर्भले थप २५ आधार विन्दुले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै सन् २०२२ को मार्चसम्म शून्यको स्तरमा रहेको अमेरिकाको प्रमुख ब्याजदर अहिले ५ देखि ५.२५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै फेडले १४ महिनामा १० पटक ब्याजदर बढाएर १६ वर्षयताकै उच्च बनाएको छ । यसको असर संसारभरका अर्थव्यवस्थामा परेको छ ।

डलरकै अभावका कारण हालैमात्र छिमेकी श्रीलंका टाट पल्टिएको थियो । पाकिस्तान अहिले पनि विदेशी मुद्राको संकटसँग जुधिरहेको छ भने बंगलादेश पनि यस्तो संकटबाट पूर्णतः बाहिर आउन सकिरहेको छैन । अमेरिकी नीतिहरुले पुरै पृथ्वीको बजारलाई नै प्रभावित पारिरहन्छन् । यसरी विश्व अर्थतन्त्रलाई ‘रिमोर्ट कन्ट्रोल’ गर्ने अमेरिकाको हातको ‘रिमोर्ट’ पनि डलर नै हो । आजको दिनमा पनि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम छ भनेर स्थापित गर्ने एउटैमात्र अमेरिकी शक्ति डलर हो । अब यही अन्तिम शक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

फेरिँदो परिदृष्य

अहिले पनि विश्व ब्यापारमा अमेरिकी डलरले नै अगुवाइ गरिरहेको छ । तर हालैका वर्षमा कयौं देशले विदेशी ब्यापार र अन्तरराष्ट्रिय सहायता (ऋण) परिचालनमा डलरको विकल्प खोज्न थालेका छन् । उनीहरु सक्रिय रूपमा डलरमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न खोजिरहेका छन् । हालसम्म, कम्तिमा १७ देशले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नै राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउने योजनाहरू अघि बढाएका छन् । चीन यसमा सबैभन्दा अघि छ । विगत एक दशकमा चीनले रेन्मिन्बी (युआन)को अन्तरराष्ट्रियकरण प्रवर्ध्दन गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ ।

अर्को छिमेकी भारतले भारुमै अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार गर्नका लागि १८ देशहरु राजी भइसकेका बताएको छ । नेपाल, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका, माल्दीभ्स, युएई, इरान, इराक, येमन, बहराइन, ओमन, कतार, साउदी अरब, सिरिया, जोर्डन, लेबनान र इजिप्टले आंशिक वा पूर्ण रुपमा भारतसँग हुने ब्यापारमा भारतीय मुद्राकै प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

भारतको केन्द्रिय बैंकले हालैमात्र तान्जानिया, केन्या, युगान्डा, बोत्स्वाना, फिजी, जर्मनी, गुएना, इजरायल, मलेसिया, मरिसस, म्यानमार, न्यूजिल्याण्ड, ओमन, रुस, सेशेलस, सिंगापुर, श्रीलंका र बेलायतलाई समेत भारुमा विशेष किसिमको ‘भोष्ट्रो’ खाता खोल्न अनुमति दिएको थियो । पछिल्लाे समय बंगलादेश पनि याे सूचीमा थपिँदै छ ।

चीन र भारत बाहेक रुस, ब्राजिल र दक्षिण कोरिया जस्ता थुप्रै प्रमुख अर्थतन्त्रहरू पनि अफ्नै मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढेका छन् । डलरलाई बाइपास गरेर यी राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरको मूल्यमा हुने उतारचढाव एवम् अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धहरूको सम्भावित प्रभावलाई घटाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

गत साल नै इरानले रुससँग गर्ने ब्यापारका लागि अमेरिकी डलर त्यागेको घोषणा गरेको थियो । उसले रुसी रुबलमै लेनदेन गर्ने भनेको थियो । इरानले भारत, टर्की र चीनसँगको ब्यापारमा पनि उसको यही रणनीति लागु हुने बताएको थियो ।

चिनिया मुद्राको उदय

गत मार्च २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय रुस भ्रमणका दौरान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको १४ ओटा आर्थिक सम्झौताले युआन (रेन्मिन्पि)लाई नयाँ विश्व मुद्राको रुपमा स्थापित गर्ने कदमको शंखघोष गरेकोछ ।

हालसम्म संसारका कम्तिमा २५ देशले चीनसँग आफ्नो ब्यापार युआनमा गर्न थालेका छन् । ब्राजिलले चीनसँगको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार युआनमा गर्ने भनेपछि उसको छिमेकी अर्जेन्टिनाले पनि चीनसँग युआनमै ब्यापार गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनले आफ्नो मुद्राको प्रभुत्व बढाउन अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्तै एसियाली मुद्रा कोषको स्थापना गर्नमा पनि चासो देखाउन थालेको छ । मलेसिया लगायत केही देशले चीनको यो प्रस्तावमा समर्थन दिइसकेका छन् ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री दतुक सेरी अनवर इब्राहिमले हालैमात्र संसदमा भनेका थिए, ‘मलेसियालाई अमेरिकी डलरमाथि नै निर्भर भइराख्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।’ यस्ता संस्थाहरु खडा गरेर चीन आफ्नो विश्व नेता बन्ने पुर्वाधार तयार पार्न खोजिरहेको छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ–बीआरआई’ र त्यसलाई वित्तीय पृष्ठपोषण गर्ने एसियाली पुर्वाधार विकास बैंक स्थापनामा चीन सफल भइसहेको छ ।

अहिलेसम्म डलरको सबैभन्दा बलियो क्षेत्र पेट्रोलियम र सुन थिए । यी वस्तुको मूल्य निर्धाण डलरमै निर्भर हुने भएकाले डलरलाई बलियो राख्न मद्दत मिलेको थियो । तर अब परिस्थिति बदलिएको छ । संसारको मुख्य तेल उत्पादन र सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास उत्पादक रुसले युआनलाई अपनाएको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र साउदी अरबले गत मार्चमै आफ्नो कच्चा तेल डलरका साथै दोस्रो विदेशी मुद्रामा पनि बेच्नका लागि छलफल गर्न सक्ने भनिसकेको छ ।

चीनले बेलायत, सिंगापुर, हङकङदेखि उत्तर अमेरिकी बजारहरुमा अफसोर युआन भुक्तानी केन्द्रहरु खोलिसकेको छ । यसबाहेक ४१ देशसँग युआनमै करेन्सी स्वाप सम्झौता गरेको छ । यस्ता पहलका कारण विश्वभर युआनको प्रयोग बढ्दा थालेको छ । डलर महँगिएर किन्नै नसक्ने भएपछि चिनियाँ लगानी भित्र्याएर उन्नती गरिरहहेका कयौं अफ्रिकी अर्थतन्त्रले डलरको सट्टामा अब युआनलाई नै सञ्चिति मुद्राको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

चीनको केन्द्रिय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ चाइना’ले संसारका २९ देशमा आफ्नो मुद्राको भुक्तानी राफसाफ अर्थात् युआनको आदानप्रदान गर्ने गरी ३१ बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । चीनसँग विश्वब्यापी मुद्रा प्रदायमा पनि असाध्यै ठूलो सामथ्र्य विकास भएको छ । चीनभन्दा ठूला अर्थव्यवस्थाहरु अमेरिका र सिंगो युरोपेली संघले जति पैसा बजारमा पठाएका छन्, त्योभन्दा धेरै पैसा चीन एक्लैले बजारमा छरेको छ ।

यसैले अब चीन सकेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानीमा आफ्नो मुद्राको प्रयोग बढाउन चाहन्छ । हालैमात्र फ्रान्सले चीनलाई पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी युआनमा दिएको खबरले अब चीन विश्वब्यापी मुद्रा बजारमा अमेरिकालाई टक्कर दिने दिशामा अघि बढेको संकेतका रुपमा धेरैले बुझेका छन् ।

हाल चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन १७ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । यो अमेरिका र युरोपेली संघपछिको तेस्रो ठूलो बजार हो । अर्थतन्त्र र सामरिश शक्तिमा चीनले हासिल गरिरहेको प्रगतिले उसलाई डलरको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने हैसियतमा पुर्याउँदै छ । तर तत्कालका लागि विश्वब्यापी अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारमा प्रयोग हुने मुद्रामध्ये चिनिया युआनको हिस्सा केवल ३ प्रतिशत छ । जबकी, ८७ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अमेरिकी डलरले समेटेको छ ।

डलरको तुलनामा युआनका लागि अर्को मुख्य चुनौती पारदर्शिता पनि हुन सक्छ । चीन, रुसजस्ता मुलुकको अर्थव्यवस्थाबारे ठूला फैसलाहरु सर्वसम्मतीले होइन, नेतृत्वको विवेकद्वारा लिने गरिन्छ । तर संसारका बाँकी देशका लागि डलरको बदलामा युआन वा अर्को कुनै मुद्राको भण्डार बढाउने फैसला लिनुअघि त्यो मुद्रा लामो समयसम्म भरोसायोग्य रहन्छ भन्ने विस्वास बन्नु पर्छ ।

डिजिटल मुद्रातर्फको सफर

करीब ९० वर्षको डलरको आधिपत्यमाथि बहुध्रुवीय मौद्रिक व्यवस्थामात्रै होइन, अभौतिक मुद्रा पनि नयाँ चुनौती बनेका छन् । डिजिटल मुद्राहरूको बढ्दो लोकप्रियता, विशेष गरी बिटकोइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरूले परम्परागत कागजी मुद्राहरूको भविष्यमाथि बहस गर्न बाध्य पारिरहेको छ । विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेन्सीहरूले विद्यमान मौद्रिक प्रणालीलाई बाधा पुर्याउन सक्छ र डलरको प्रभुत्वलाई पनि चुनौती दिन सक्छ ।

भलै क्रिप्टोकरेन्सीहरूले अझै पनि नियामन, प्रत्याभूति र अस्थिर मूल्यको सामना गरिरहेका छन् । तर यसले संसारलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्न प्ररित गरेको छ । फलस्वरुप विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरू र केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल करेन्सीको रुपमा पनि डलरको विकल्प भेट्टाउन सकिने भन्न थालेका छन् ।

केही देशहरूले आफ्नै डिजिटल मुद्राहरू सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्, जस्तै चीनको डिजिटल युआन वा युरोपेली केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रस्तावित डिजिटल यूरो । भारतले पनि डिजिटल रुपये बनाउने प्रक्रिया थालिसकेको छ । त्यसो त, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि एक सिंथेटिक रिजर्भ मुद्राको सम्भावनाको बारेमा छलफल गरिरहेको छ, जसले सम्भावित रूपमा कुनै एक मुद्रामा निर्भरता कम गर्न सक्छ ।

स्व–मुद्राको परिणाम

धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो मुद्राको प्रयोगलाई बढावा दिँदा रिजर्भ मुद्राको रूपमा डलरको महत्त्व घट्दै जाने छ । यो परिवर्तनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको माग घटाउने छ र सँगसँगै यसको मूल्यमा असर पार्ने छ । यी सबै घटनाक्रमले अन्ततः संयुक्त राज्यको आर्थिक र भूराजनीतिक शक्तिलाई सम्भावित रूपमा कमजोर पार्न सक्छ ।

डलरको निर्भरता घट्नुको अर्थ बहुध्रुवीय विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीतर्फ संसारको गति तीव्र हुनु हो । यसले नयाँ चुनौती र अनिश्चितताहरू पनि निम्त्याउन सक्छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक परिदृश्यमा यसको दीर्घकालीन प्रभावहरू तय गर्ने छ । भलै यी प्रयासहरु तीव्र देखिएका छन् । अहिले संसारका धेरै मुलुकहरु विदेशी विनिमयको मार खेपिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानीको विकल्प नहुँदा अनेक समस्या झेलिरहेका छन् ।

तर डलरको विद्यमान बर्चश्व समाप्त पार्न युआन वा अरु कुनै पनि मुद्राका लागि अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । जे होस्, डलरको आधिपत्यले शताब्दीको समयरेखा पार गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा उसको आयु सकिएको हो की भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।