काठमाडौँ । नेपाल अहिले एफएटीएफको सुक्ष्म निगरानी सूची (यसलाई ‘ग्रे लिस्ट’ पनि भन्ने गरिएको छ)मा परेको खबर आएसँगै आर्थिक बृत्तदेखि सदनसम्मै ठूलो हल्लाखल्ला भइरहेको छ । पक्कै पनि वित्तीय अवराध र सम्पत्ती शुद्धिकरणको सम्बन्धमा ‘शंकास्पद’ सूचीमा समेटिनु राम्रो होइन, र यसले कतिपय असहजताहरु पनि निम्त्याउन सक्छ । तर यो कुरा