सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेर कर तिर्न भनिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले अर्बौं छुट दिने योजना अघि सारेर ‘मुखमा आएको गाँस’ फ्याँकेको मात्रै छैन, संविधान र न्यायिक सर्वोच्चतालाई पनि कुल्चने प्रयत्न गरेको छ । यसले निम्त्याउन सक्ने ‘ट्याक्स बङ्क’ अभियानले राष्ट्रको ढुकुटीलाई भविष्यमा कति असर पार्ला भन्ने अनुमान त कसले गर्ने