१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्दा बैंकको ऋण नै डुब्ने गरी नियम बनाएपछि अहिले ठूलो कानूनी संकट खडा भएको छ । ‘जुनसुकै तर्क गरेर भए पनि निजी सम्पत्तीको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ’ भन्ने भाष्य अन्य क्षेत्रमाभन्दा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा असाध्यै टड्कारो र उग्र देखिन्छ । यही भाष्यलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले नियम
