समाज

लकडाउन अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले नागरिकको खाद्य अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षासम्बन्धी हक लगायतका अवस्थाबारे जानकारी दिन