अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको साना तथा मझौला कम्पनी सम्बन्धी नियमावलीमा के-के भए परिवर्तन ? « Arthapath.com
९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको साना तथा मझौला कम्पनी सम्बन्धी नियमावलीमा के-के भए परिवर्तन ?



काठमाडौं । साना तथा मझौला (एसएमईज) कम्पनी हरुले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्दा अनिवार्य रुपमा अन्डरराइटीङ गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि त्यस्ता कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा अन्डरराइटीङलाई अनिवार्य नबनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अहिले आएर अन्डरराइटीङलाई अनिवार्य गरिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई पनि धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार गर्न दिने गरि नियमावली जारी गर्दैछ । यसअघि त्यसको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बोर्डले एमएमईज कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्दा अन्डरराइटीङ अनिवार्य नबनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदाँ अन्डराइटीङलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको बोर्डको उच्च स्रोतले बतायो ।

बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धि नियमावली, २०८०’ स्वीकृतिका लागि आइतबार मात्रै अर्र्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा गत जेठ ४ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो ।

उक्त नियमावली आएपछि साना तथा मझौला उद्योग तथा कम्पनीहरुले पनि धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदैं सेयरको लकिङ पिरियड ३ बर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जारी गरिएको मस्यौदामा लकिङ पिरियड ५ बर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस्तै, यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरुले स्वघोषणा गरेर शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसअघिको मस्यौदामा सञ्चालकले पदमा रहदाँ र पदमुक्त भएको १ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदैं त्यो प्रस्ताव हटाइएको छ । सञ्चालकले पदमा रहदाँ र पदमुक्त भएको १ वर्षसम्म स्वघोषणा गरेर सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्