नेपालमा रेमिट कम्पनीको भविष्य जोखिममा, सेवा रेमिट पनि खारेज हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा रेमिट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले समयमै इजाजत नविकरण नगराएपछि खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट यो कम्पनीले पाएको लाइसेन्स ३० असार २०८० मै सकिएको थियो । तत्पश्चात कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लाइसेन्स खारेज गर्नु अघि केन्द्रिय बैंकले उक्त कम्पनीसँग लेनदेन बाँकी भएका व्यक्तिलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले काठमाडौँको कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सेवा रेमिटसँग विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बापतको लेनदेन बाँकी भएमा लिखित निवेदन दिन सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।
यस्तो निवेदन राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा दिनुपर्ने छ । रेमिट्यान्स बापतको पैसा लिन बाँकी हुनेहरुले यस प्रकारको निवेदन दिएर दाबी पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी दाबी परिसकेपछि आवस्यक प्रमाणका आधारमा राष्ट्र बैंकले पैसा दिलाइदिने छ ।
तर यस्तो दाबी रकम धेरै भएमा भने पुरा पैसा नपाउने संभावना छ । कम्पनीले रालेको बैंक जमानत (धितो)ले खामेसम्म मात्रै रकम वितरण गर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यदी दाबी परेन वा जमानत रकमभन्दा कम दाबी पर्यो भने बाँकी रकम फुकुवा गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले गत असार मसान्तसम्म देशभर २४७४ संस्थालाई विदेशि विनिमय कारोबार गर्ने अनुमति दिएको छ । त्यसमा रेमिट कम्पनीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेञ्जर, होटेल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, कार्गो, एयरलाइन्स लगायत छन् ।
अहिले ३५ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग विप्रेषण कारोबार गर्ने लाइसेन्स छ । त्यसमध्ये ११ वटा कम्पनीको इजाजत पत्र समाप्त भइसकेको छ भने यी कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा छन् । बाँकी २४ कम्पनीमात्रै अहिले सक्रीय हालतमा रहेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा देखिन्छ ।
केन्द्रिय बैंकले यसअघि नै २३ वटा रेमिट कम्पनीहरु खारेज गरिसकेको छ । यसले नेपालमा रेमिट कम्पनीहरुको भविष्य जोखिममा परेको देखाएको छ ।
