साढे ३० अर्ब ऋण लिँदै तमोर जलविद्युतः सुरुङमै रोकिएको काम र कमजोर रेटिङ, तीन वर्षभित्र सकिएला ?

काठमाडौं । ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले साढे ३० अर्ब बैंक कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ ।

आयोजनाले ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बैंक कर्जाका लागि रेटिङ गराएको हो ।

कुल ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुँदै गरेको आयोजनाले ६० प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बैंकिङ कर्जा मार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार ५० करोडभन्दा माथिको कर्जा लिँदा अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तमोरले इक्रा नेपालबाट ‘एलबि प्लस’ र ‘एफोर’ जस्ता जोखिम सूचक रेटिङ प्राप्त गरेको छ । ‘एलबि प्लस’ रेटिङले दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी क्षमता कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ भने ‘एफोर’ ले अल्पकालीन वित्तीय दायित्वमा जोखिम रहेको देखाउँछ ।

सन् २०२२ मा निर्माण थालिएको आयोजना हालसम्म करिब ९ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । यो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०२८ को जुन मसान्तमा आयोजनालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने मिति तोकेको छ । तर, हालसम्म निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा नबढेको र बाँकी कार्यहरू समयमा सक्न सकिनेमा अनिश्चितता देखिनु जोखिमका मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो ।

निर्माण ढिलाइले प्राधिकरणले तोकेको ‘लेट सीओडी पेनाल्टी’ अर्थात् ढिलो सञ्चालन जरिवानाको सम्भावना बढाउनेछ, जसले परियोजनाको आर्थिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋणको वित्तीय बन्दोबस्त पुरा गरिसकेको भएता पनि बाँकी ३० प्रतिशत अझै जुटाउन बाँकी छ । इक्विटीमा भने हालसम्म आंशिक मात्र लगानी भइसकेको छ । बाँकी लगानी आईपीओमार्फत जुटाउने योजना रहेको छ ।

प्रमुख लगानीकर्तामा पुष्पज्योति ढुंगाना, हरिहर उप्रेती, दुर्गाप्रसाद उप्रेती, नारायणप्रसाद पौडेल र सानिमा हाइड्रोपावर रहेको छ । २५५ मेगावाटका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको भए तापनि बाँकी क्षमता सम्बन्धी सम्झौता अझै प्रक्रियामा छ ।

९ किलोमिटर लामो सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाले भौगोलिक जोखिम बढाएको छ । परियोजनाको समय र लागतमा अनपेक्षित वृद्धि हुने सम्भावना कायमै छ । परियोजनाको विकास चरण र जलवायुमा हुने उतारचढावले उत्पादनमा असर पुग्न सक्ने खतरा पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इक्राको रिपोर्ट अनुसार आयोजना निर्धारित समयसीमा र अनुमानित लागत भित्रै सम्पन्न हुनेमा अझै अन्योल देखिन्छ। बैंक कर्जा वापतको आर्थिक दायित्व र निर्माण समयमै नपुर्याउने जोखिमले यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकार र लगानीकर्ताले थप वित्तीय व्यवस्थापन, समयमै कार्य सम्पन्न र प्रविधिगत चुनौतीहरु पार गर्न सफल हुनुपर्ने अवस्था छ । परियोजना सफल भएमा ताप्लेजुङ लगायत पूर्वी नेपालमा स्थायी विद्युत आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।