बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको कार्यकाल: ऐन भन्छ ४ वर्ष, मन्त्रिपरिषदको मङ्सिरको निर्णय शङ्कास्पद !
काठमाडौं । यति बेला बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकाल बीमा ऐन अनुसार ४ वर्षनै रहने भएको छ । अध्यक्ष सिलवालको कार्यकालबारे अहिले बजारमा अनेक खाले चर्चा भइरहेको छ ।
मन्त्रालय बनाएको कार्यविधिमा सिलवालको कार्यकाल सकिएको देखाएको छ । कार्यविधिभन्दा शक्तिशाली बीमा ऐन हुने र सोही ऐन अनुसार सिलवालको नियुक्ति भएकाले अध्यक्षको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी हुने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
२०७७ माघ १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले सिलवाललाई तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) को अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६ तथा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थानको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित) बमोजिम नियुक्ति गरेको भनिएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष कार्यकारी पद हो । सो अनुसार त्यसमा नियुक्त हुन ३० वर्ष पुगेको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्छ भनिएको छ । पदमा बहाल हुनको लागि उमेरको अधिकतम सीमा ताकिएको छैन । तर त्यही नियुक्तिको उमेर हदलाई नै लिएर अहिले बजारमा बखेडा निकाल्न खोजिएको छ । जुन पदमुक्त हुने आधार होइन । त्यसमाथि सिलवाल ६५ वर्ष पनि पुगेका छैनन् । नागरिकतामा उनको जन्ममिती २०१६ कात्तिक २२ गते छ । त्योअनुसार उनको उमेर ६४ वर्ष मात्रै भएको छ । यदि, यसमा उमेर हद लागू हुने भए पनि उनी अझै डेढ वर्ष प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डमा पनि यस्तो पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्थामा उमेर हदको परिकल्पना गरिएको छैन । यसले पनि उमेर हदकै कारण उनी अहिले पदमुक्त हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्ने बीमा समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष हुने किटान गरिएको छ । त्यसमा उमेर हद लगाइएको छैन ।
उता तत्कालीन बीमा समितिका एक पूर्व अध्यक्षले संविधान र त्यसपछि ऐन नै शक्तिशाली हुने अर्थपथलाई बताए । यदि सुरुमा नियुक्त हुँदा सिलवालको कार्यकाल ऐन अनुसार हुने भन्ने लेखिएको भए ४ वर्ष नै कार्यकाल हुने ती पुर्वअध्यक्षले बताए ।
बीमा ऐनले प्रस्ट लेखेको विषयमा फेरी गत मङ्सिरको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले अध्यक्षको कार्यकालबारे आशङ्का जन्माएको अर्का पुर्वअध्यक्षको भनाइ छ । अध्यक्ष सिलवालको पहिलो नियुक्तिमा उल्लेख भएअनुसार कार्यकाल तय हुने ती पूर्व अध्यक्षले अर्थपथसंग भने ।
नयाँ बीमा ऐनको दफा १७२ को घ ले अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष तोकेको छ, भने मङ्सिरमा मन्त्रीपरिषद्मा तत्कालीन राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले लगेको प्रस्ताव नै ऐन विपरीत रहेको बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । बीमा ऐन, २०४९ र गत साल जारी भएको नयाँ बीमा ऐन २०७९ मा पनि अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष उल्लेख हुने ऐनको यही व्यवस्था सक्रिय हुने पुन: स्पष्ट पार्छ ।
यस अनुसार उनी २०८१ माघ १९ गतेसम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पाउने छन् । तर, यी यस्ता आधारका वावजुत पनि अर्थ मन्त्रालयले सिलवालको कार्यकाल किन २०८० साउन १५ सम्म मात्रै राख्यो ? त्यो भने खोजी, चासो र शङ्काको विषय बनेको छ । यो घटनालाई कतिपयले सरकार परिवर्तनसँगै एउटा नियामकको नेतृत्व बदल्ने भित्री चाहनाले काम गरेको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।
