बैंकहरुलाई अर्बौँको घरजग्गा बेच्ने बाटो खुल्यो, सम्पत्ती बजारमा कस्तो पर्ला असर ?

काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुले ‘हदबन्दीभन्दा धेरै भएको जग्गा बेच्न सक्ने’ सुविधा गरिदिएको छ । यसले बैंकहरुलाई धितो सकारेको अर्बौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको घरजग्गा विक्री गर्न बाटो खुलेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, आउँदा दिनमा घरजग्गाको धितो सकार्ने परिपाटीमा ब्यापक बृद्धि आउनसक्ने संभावना रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । गत आइतबार लगानी सम्मेलनको परिप्रक्षमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नयाँ कानूनले बैंक र सहकारी संस्थाहरुलाई विशेष छुट दिएको हो ।

‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ले ९ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । सदनबाट पारित नभए ६ महिनापछि निष्कृय हुने भए पनि यो अध्यादेशले अहिले नै हतारिएर जमीन बेच्न चाहने बैंकहरुका लागि भने मौका दिएको छ ।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको भए पनि नियमावलीमा संशोधन भएर मालपोत कार्यालयहरुमा परिपत्र पुगेपछि कार्यान्वयन हुन थाल्ने छ । यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई अहिले बढ्दो खराब कर्जाको भारबाट केही हदसम्म सुरक्षित तुल्याउन मद्दत पुग्ने बैंकर बताउँछन् ।

नयाँ अध्यादेशले गरेको व्यवस्था

‘अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भूमिको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण समस्यामा थिए’, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘नयाँ अध्यादेशले ३ वर्षसम्म हदबन्दीको व्यवस्था छुट दिने प्रबन्ध गरेका कारण यसमा सहजता भएको छ ।’

पछिल्लो समय बैंकहरुले धितो लिलाम गर्न खोज्दा जग्गाको माग नभएपछि लिलामी हुन नसकेर धितो सकार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर हदबन्दीका कारण धेरै ठूलो मात्रामा धितो सकार्न बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी धितो सकारेका बैंकहरु पनि उक्त सम्पत्ती बेच्न नपाएर अर्को तनावमा थिए । यसले उनीहरुको वित्तीय हालतलाई कमजोर बनाएको थियो ।

यस्तो छ हदबन्दीको कानून

तर अब नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन पछि बैंकहरले सकारेको सम्पत्ती विक्री गर्नसक्ने भएका छन् । आगामी ३ वर्षसम्म यस्तो सुविधाको उपयोग बैंकहरुले गर्न पाउने छन् । यस व्यवस्थाबाट बैंक र सहकारी संस्थाहरुसमेत लाभान्वीत हुने बैंकर बताउँछन् ।

अहिले बाणिज्य बैंकहरुसँग अर्बौँ मूल्य बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ती छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको मात्रै गैरबैकिङ सम्पत्ती २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थियो । धितो सकारेर थुपार्ने यस्तो सम्पत्ती तारन्तार अधिक गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि फागुनमा ३ अर्ब २४ करोड गैर बैकिङ सम्पत्ती भएको एनआईसी एसिया बैंकसँग चैत मसान्तमै यस्तो सम्पत्ती ४ अर्ब १० करोड पुगिसकेको छ ।

गत फागुन मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ती (रू. लाखमा)

एनआईसीपछि ग्लोबल आईएमई, प्राइम, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र कुमारी बैंकसँग यस्तो सम्पत्ती ज्यादा देखिएको छ । नयाँ कानूनी व्यवस्थाले यी बैंकहरुलाई धितो सकारेको सम्पत्ती बेचेर नाफा कमाउन सजिलो पर्ने भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि जग्गा बेच्न हदबन्दी खुला

सरकारले बैंक र सहकारीहरुलाई धितो सकारेको सम्पत्तीमात्रै होइन, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रले किनेको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो जग्गा बेच्न छुट दिएको छ । ऐनको संशोधित व्यवस्थाले ‘उत्पादन र रोजगारी नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुने’ शर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जमीन किनेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शिक्षण संस्था लगायतले जग्गा बेच्न पाउने भएका छन् ।

साथै, यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा थुपारेका उद्योग व्यवसाय, संस्था, प्रतिष्ठान र कम्पनीले पनि आगामी एक वर्षभित्र निवेदन दिएर पहिले नै किनिसकेको जमीनलाई ‘हदबन्दीको सीमा नलाग्ने’ व्यवस्थामा छिर्न पाउने भएका छन् । यसरी पहिले कानुन बिपरित धेरै जग्गा किनेका ‘जमीनदार’हरुले अवको १ वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जमीनको बैधानिकता प्राप्त गरेर त्यस्तो जग्गा पुनः विक्री गर्न पनि पाइने भएको छ ।

यसरी हदबन्दीको सीमाभित्र अधिक जग्गालाई समेट्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न लागत पनि निकै सस्तो छ । ऐनअनुसार तराई र भित्री मधेशमा प्रति बिगाहा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरे पुग्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति रोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी १० हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लाग्छ ।

अर्थात् पोखरा लगायत ठूला शहरमा पनि रोपनीको १० हजारका दरले दस्तुर तिरेर हदबन्दभन्दा बढी जमीनलाई ‘बैधानिक’ बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७६ सालमा पनि सरकारले यो ऐन संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जमीन प्राप्त गरेका कम्पनीलाई उक्त जग्गाको बैधानिकता लिन ३ महिनाको समय दिइएको थियो । उक्त ऐनलाई १६ औँ पटक संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकले अर्को १ वर्षको समय दिने भनेको हो ।

जग्गाको मूल्यमा के असर पर्छ ?

अहिले सहकारी संस्थाहरुको कर्जा भुक्तानीमा समस्या भएका कारण तल्लो तहबाटै ब्यापार श्रृङ्खलामा भुक्तानीको चक्र रोकिएको छ । तर अब बैंक र सहकारी संस्थाहरुले एकसाथ जग्गाको विक्री बढाउने हो भने एक स्तरमा जमीनको मूल्य सस्तिने आँकलन बैंकरहरुको छ ।

अहिले नै देशैभरी जमीनको भाऊ कम भइसकेको छ । त्यसमाथि ठूलो मात्रामा जग्गाको विक्री चाप बढ्यो भने जमीन अझै सस्तिन सक्ने विज्ञ बताउँछन् । तर यसरी एक स्तरसम्म जमीनको भाऊ सस्तिएपछि कारोबारमा बढोत्तरी आउने संभावना पनि उस्तै छ ।

‘अहिले बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ । अब मानिसहरु मुद्दति खातामा पैसा राख्न आकर्षित भइरहँदैनन् । यही बेला घरजग्गामा लगानी बढ्ने संभावना राम्रो छ’ माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘यसले दुई वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिरेर गतिशील बनाउन पनि मद्दत गर्ने छ ।’