‘बीमा कम्पनीको पुँजीबृद्धिलाई प्रतिफलसँग तुलना गर्ने अहिले उपयुक्त समय होइन’
सूर्यप्रसाद सिलवाल, अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण
बीमा प्राधिकरण ५५ वर्ष पुरा गरेर ५६ वर्ष लाग्दै छ । यो अवधिमा आइपुग्दा नेपालको बीमा क्षेत्रले अपेक्षित लय समातेको छ ?
बीमामा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको छ । १० वर्ष अघि हेर्ने हो भने जीवन बीमाको पहुँच देशको कुल जनसङ्ख्याको ७ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने अहिले हामी ४४ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेका छौँ । यो दुई वर्ष आर्थिक सङ्कुचन नभइदिएको भए जीवन बीमाको दायरा अझ फराकिलो हुने थियो ।
बीमाका आयामहरूमा पनि यो ५६ वर्षमा व्यापक परिवर्तन भए । मानिसहरूमा बीमाप्रतिको धारणामा परिवर्तन भएको छ । पहिले पहिले ३०–३५ वर्ष, २५ वर्षको बीमा हुन्थ्यो । अहिले आएर मानिसले सावधिक बीमा लिन थाले । कुनै घटना भएपछि बीमाबाट परिपूरण (रिकभरी) गर्ने भन्ने अवधारणा पनि परिवर्तन भयो ।
पहिले धेरै बीमालेख कागजातहरू बन्थे । अहिले त्यस्ता कागजातमा पनि परिमार्जन हुँदै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई हामीले पनि ‘सिको’ गर्यौँ । सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको बीमाप्रतिको बुझाइ बढ्दै गयो । केही नकारात्मक कुरालाई छाड्ने हो भने मानिसमा बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ ।
कतिपय अवस्थामा सरकारी नीति र सरकारको व्यवहारले गर्दा बीमा क्षेत्र केही पछाडि धकेलिएको छ । हामीले कोभिड र अहिले कृषि बीमालाई हेरिरहेका छौँ । यस्ता बीमामा सरकारले दिने प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान नदिँदा बिमितले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले कृषि बीमाको कुरा गर्ने हो भने करिब २ अर्ब रुपैयाँ उधारो भइसक्दा पनि सरकारले बजेट निकासा गरेको छैन । बीमक कम्पनीहरूले पाउनु पर्ने त्यस्तो पैसा पाउन नसक्दा अहिले कृषि बीमाप्रतिको आकर्षण घटेको छ । यस घटनाले बीमाप्रतिको नकारात्मक धारणा विस्तार हुनमा सघाएको छ ।
अन्यथा, बीमाप्रतिको सोच र सचेतना व्यापक मात्रामा बढेको छ । यसका लागि प्राधिकरण आफैँले पनि विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै हिँडेको अवस्था छ । प्राधिकरणले ६ वटा प्रदेशमा आफ्ना कार्यलयहरु राखेपछि प्रचार प्रसार र सचेतनामा व्यापक विस्तार भएको छ । त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले धेरै कुरा समेटेका छन् । प्रचार सामग्रीहरू राखिएको छ । स्थानीय सरकार, नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया भएको छ ।
अब हामी नेपाल सरकारलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा बीमाको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेका छौँ । स्थानीय सरकारहरूलाई सबै मानिसको बीमा गर्ने गरी नीति बनाउन आग्रह गरेका छौँ । त्यो बीमा सबै सरकारले नै गर्ने होइन । सक्ने मान्छेले आफैँ गर्छन् । नसक्नेको बीमा नीति बनाएर सरकारले गरिदिने बाटो खोल्नु पर्छ ।
यसरी बीमाको सचेतनामा व्यापक सुधार भएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयनमा बदल्न केही अवरोध छन् । त्यसलाई बिस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ । सरकारले बीमा ऐन नयाँ ल्याएको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याएको छ । बीमा नियमावली अहिले तयार हुने क्रममा छ । यस्ता कुराले सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गरेको छ । यी सबै विकासका पाटा हुन् । पूर्ण परिणाम आउन केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बीमा अनिवार्य गरेका छौँ । तर भारतमा श्रम गर्न पचासौँ लाख मानिस जान्छन् । तिनीहरूलाई पनि बीमा अनिवार्य गरिदिने हो भने उनीहरूले पनि सुरक्षा पाउने थिए । मर्दा, पर्दा वा रोग लाग्दा उनीहरूलाई सहज हुन्थ्यो । सँगसँगै यसले बीमाको दायरा पनि विस्तार भएर जान्थ्यो ।
व्यवसाय विस्तारका लागि कम्पनीहरूको पुँजी त बढाउनु भयो । तर अब व्यापार र प्रतिफल त्यस अनुसार बढ्ने देखिएन नि ?
हाम्रा कम्पनीले पहिले पुनर्बीमाका निम्ति वर्षमा कति पैसा बाहिर पठाउँथे र अहिले कति पठाउँछन् भनेर हेर्नु पर्छ । बीमा कम्पनीहरूको पुँजी बढेपछि उनीहरूको जोखिम बहन गर्ने सामर्थ्य पनि बढेको छ । अर्को कुरा यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि बीमाको कुल कारोबार घटेको छैन । यसो हुनुमा पनि कम्पनीहरूको ठुलो पुँजीले दिएको दबाब हो ।
पुँजी बढी भएपछि बीमाको प्रचारप्रसार र डिजिटलाइजेशनमा कम्पनीहरूले काम गर्न थालेका छन् । कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन थालेका छन् । यी सबै कामको पूर्ण परिणाम आउन अर्थतन्त्रको अवस्था पनि सामान्य हुनुपर्छ । अहिलेको असामान्य अवस्थामा पनि हाम्रो बीमा क्षेत्रको व्यवसाय राम्रो छ । अहिले वित्तीय बजारका अरू सबै क्षेत्रहरू कमजोर हालतमा छन् । सहकारी, बैंक, लघुवित्तदेखि शेयर बजारसम्म घटेका छन् । तर बीमामा त्यस्तो कमी देखिएको छैन ।
त्यस कारण पुँजी वृद्धिको निर्णय जायज थियो भन्ने यी तथ्यले देखाउँछन् । प्रतिफलसँग तुलना गरेर हेर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा होइन, सामान्य समयमा मापन गर्नु पर्छ । समग्रमा त्यो एकदमै ठिक निर्णय थियो ।
भनेपछि अब बैंकमा जस्तै बीमा कम्पनीमा पनि प्रतिफल आउन धेरै समय कुर्नुपर्ने भयो हैन त ?
लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गरेका हुन् । कम्पनीको प्रतिफलको हिसाब लगानीकर्ताले कम्पनीसँगै माग्ने हो । हामीले त केवल मार्गदर्शन मात्रै गर्ने हो । हामीले पुँजी थप्न लगाएका होइनौँ । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने उसैको व्यावसायिक रणनीतिमा निर्भर हुन्छ । सेयर र इक्वीटीलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने, लगानीलाई कसरी विविधीकरण गर्ने भन्ने कुरा उसको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय हो ।
३–४ वटा नयाँ कम्पनीहरूले लामो समयसम्म लाभांश वितरण नै गरेनन् । त्यसले गर्दा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो । त्यसले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाए । नाफाको सञ्चितिकरणले कम्पनीलाई बलियो बनायो । यो कम्पनीको रणनीति हो ।
कति लाभांश कसरी बाँड्ने भन्ने कम्पनीकै काम हो । तर हामीले अहिले पुँजी वृद्धि नभएको अवस्थामा लाभांश बाँड्न रोक लगाएको हो । अब न्यूनतम पुँजी पुगेपछि कम्पनीहरूले धमाधम लाभांश बाँड्न थाल्छन् ।
दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको विषयलाई लिएर पनि बजारमा अनेक खालका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् । नेपाली वित्तीय क्षेत्रले सेयर पुँजीलाई यति धेरै प्राथमिकता दिनुको कारण के हो ?
आजको दिनमा तपाईँले नेपाको पुनर्बीमा बजालाई हेर्ने हो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ । अहिले संसारका ठुला कम्पनीहरूले हाम्रा पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्नै मानेका छैनन् । यसका लागि हाम्रा कम्पनीले मुलुकभित्रको ठुलो जोखिम बहन गर्न सक्ने सामर्थ्य बनाउनु आवश्यक भएको छ ।
स्वदेशी कम्पनीसँग व्यवसाय लिएर आफ्नो भागमा जोखिम बहन नै नगरी बीचमा कमिशन मात्रै खाने हो भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । डलरको भाउमा हिसाब गर्ने हो भने हामीले बढाएको पुँजी पनि धेरै ठुलो होइन । ५ अर्ब रुपैयाँको बीमा कम्पनी छन् । यस्ता १४ वटा जीवन बीमा र त्यति नै सङ्ख्यामा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । उनीहरूको पुनर्बीमा गर्न जम्मा १० अर्ब पुँजी भएका कम्पनीहरू सक्षम हुँदैनन् ।
अब त हामीले बनाएको कानुनले पनि १०० प्रतिशत जीवन बीमाको जोखिम नेपालमै बहन गर्नुपर्छ, बाहिर पठाउन पाइँदैन भनेको छ । त्यो जोखिम बीमा गर्ने कम्पनीले पनि लिनु पर्यो र पुनर्बीमा कम्पनीले पनि लिनु पर्यो । निर्जीवनमा पनि हामीले पहिलो २० प्रतिशत सिधै हाम्रा पुनर्बीमा कम्पनीलाई देऊ र त्यसपछिको ३० प्रतिशत पनि नेपालमै राख भनेका छौँ ।
यसले ५० प्रतिशत जोखिम भारमात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । यसले हाम्रा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी बढाउन जरुरी छ । हामीले अहिले १ वर्षको समय दिएका छौँ । समय पर्याप्त भएन भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर पुँजी नै वृद्धि गर्नु हुन्न भनेर कसैले भन्छ भने प्राधिकरणले मान्दैन । प्राधिकरणले विशिष्ट तथ्यहरूका आधारमा यो निर्णय लिएको छ ।
तर यहाँ आशङ्का के छ भने, सूर्य सिलवालको कार्यकाल अब ८–९ महिना बाँकी हो । त्यो समय गुजार्न पाइयो भने पुँजी वृद्धि नगरी पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने धारणा पनि छन् नि ?
सूर्य सिलवाल भनेको एक व्यक्ति मात्रै हो । यो निर्णय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको हो । यो संस्थाको निर्णय हो । एक वर्षको अवधि दिँदा पर्याप्त हुन्छ भनेर हामीले त्यो समय दिएका हौँ । एक वर्षको अवधि पुगेन भने अर्को ६ महिना बढाउन पनि सकिन्छ । तर हामीले पुँजी बढाएनौँ र हाम्रो सामर्थ्य सुदृढ पारेनौँ भने संसारको बजारमा हामी बिक्दैनौँ ।
हामीले त कम्पनीहरूलाई सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर भन्छौँ । तर उधारोमा बीमा गर भनेर हामी भन्दैनौँ । २–३ अर्ब रुपैयाँ पैसा सरकारले नतिर्ने र कोही पनि जबाफदेही नहुने अवस्था आएपछि हामीले कम्पनीहरूलाई कृषि बीमा गर्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ ।
कोभिड बीमामा पनि त्यही भएको थियो । सरकारले निर्देशन दिने, तर पछि पैसा नदिने अवस्था आयो । यसबाट सरकारले बीमालाई राम्रो बनाउन खोजेको हो की बिगार्न खोजेको हो भन्ने नै द्विविधा उत्पन्न भएको छ । तसर्थ यस्ता लोकप्रिय प्याकेज ल्याउनुभन्दा अघि नै विचार गरिनुपर्छ ।
सरकारले खुरुखुरु पैसा दिने हो भने केराको बीमा भएकै छ । स्याउको बीमा भएकै छ । इन्डेक्स बीमाहरु बिस्तारै आउँदै छन् । २ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसक्यो, सरकारको शोधभर्ना गर्दैन भने त यस्तै समस्या आउने हो । कसैले पनि त्यस्तो लहडको व्यवसाय गर्न सक्दै । सरकारले आफ्नै कम्पनीबाट पनि यस्तो व्यवसाय गर्न सक्दैन ।
बीमकको सीईओको कार्यकाल तोक्ने र फेरि हटाउने काम भयो । नियामकको निर्णय पनि यति धेरै अस्थिर किन हुन्छ ?
अहिले त ऐनले नै कार्यकाल तोकिदिएको छ । ऐनले सबै काम सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । अब हामीले तलब भत्ताका लागि तोकेको मापदण्ड पालना भएको छैन भने मात्रै चासो राख्छौँ । कुन व्यक्तिलाई कति कार्यकाल सीईओ बनाउने भन्न कुरामा अब नियामकले चासो राख्दैन, त्यो सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्छ । हामीले जानकारी मात्रै राख्ने हो । नयाँ ऐनले अब २ कार्यकाल सीईओ बन्न पाउने बाटो खोलेका कारण यसमा पुरानो कुरा कोट्याइरहनु आवश्यक भएन ।
तपाईँको कार्यकाल अव १ वर्षभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ । यस बीचमा मुख्य काम के के भए ?
मेरो कार्यकालको मूल्याङ्कन बजारले गर्ने हो । सर्वसाधारण र तपाईँहरूजस्ता मिडियाले हेर्ने हो । तै पनि, हामीले केही ठुला प्रयास अघि सारेका छौँ । तल्लो तहमा बिमाबारे सचेतना र पहुँच बढाउनुपर्छ भनेर हामीले ६ वटा प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गर्यौँ ।
ठूलाठूला कम्पनीलाई सफल मर्जर गरायौँ । पुँजी वृद्धिले कम्पनीहरू सशक्त भएका छन् । अब कम्तीमा ४–५ वर्ष पुँजीको बारेमा सोच्नु पर्ने अवस्था छैन । संसारमा भएका नयाँ आयामहरूलाई हामीले आत्मसाथ गरेका छौँ । जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ । सुपरिवेक्षणलाई नयाँ र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउँदै छौँ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग नेपाल ‘एक्सपोज’ भएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो कुरा त, बढीभन्दा बढी मान्छेलाई बिमाबारे सचेतना प्रदान गर्न हामीले ठुला क्याम्पेन चलायौँ । सञ्चारमाध्यमहरूलाई परिचालन गर्यौँ । पहिलेको तुलनामा बीमाको दायरा व्यापक विस्तार भएको छ ।
म आउँदा जीवन बीमाको दायरा जनसङ्ख्याको २६–२७ प्रतिशत थियो भने अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको आर्थिक शिथिलता नभएको भए ५० प्रतिशत पुग्थ्यो । त्यस बेला मैले पुँजी वृद्धिलाई अझ राम्रोसँग ‘जस्टिफाई’ गर्ने थिएँ ।
प्राधिकरण आफैँ पनि डिजिटल रूपमा चुस्त स्फूर्त हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै कागजातहरू डिजिटल बनाइएको छ । हामीसँग अनुसन्धान गर्ने छुट्टै विभाग खडा भएको छ । सुधार गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्, तर यस बीचमा पनि यथाशक्य काम भएका छन् ।
