कृषकको भरोसा कमजोर पार्ने बीमा : दाबी भुक्तानीमा ढिलाई, नीति कार्यान्वयन किन फितलो ?
काठमाडौं । कृषि बीमा योजनाअन्तर्गत कृषकहरूले दाबी गरेता भुक्तानी भुक्तानीमा भने निकै ढिलाई हुने गरेको छ ।
अझै ४ हजार ८२७ बीमालेखमा ३७ करोड ४१ लाख बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी अझै बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
१४ वटा बीमा कम्पनीमार्फत ३२ हजार ५६६ बीमालेखमा १ अर्ब ७० करोड ७ लाख बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी माग भएतापनि अघिल्लो वर्षको बाँकी दाबी समेत समावेश गरी ३३ हजार १२८ बिमालेखका लागि १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख मात्र भुक्तानी गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा कृषकहरूले आर्थिक सङ्कट भोग्नुपरेको उल्लेख छ । बीमा प्रणालीप्रति विश्वास घट्दै गएको र बिमाको निरन्तरतामा असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ अनुसार बीमकले बीमा दाबी जानकारी प्राप्त गरेको मितिबाट अधिकतम ५७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, व्यवहारमा यस कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि २०८०–८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी (मत्स्यसमेत) बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत कुल बीमाङ्क २ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड ७२ लाख पुगेको छ । सो अवधिमा कृषकहरूले तिरेको बिमा शुल्क ११ अर्ब ९९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यता, बीमा प्रिमियममा ९ अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
गत वर्ष २०८१ असार मसान्तसम्म बीमा दाबी ९ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैइाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम सबै कृषकसम्म विस्तार गरेमा प्रिमियममा सरकारले दिने अनुदान हालको तुलनामा २५ गुणाले बढ्न सक्नेछ । कृषि बिमा कार्यक्रम समानताको आधारमा सञ्चालन भइरहेको भए तापनि सबै वर्गका कृषकको पहुँच अझै समान भने छैन । साना तथा आर्थिक रूपमा विपन्न कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी प्रति कृषक परिवारको बीमाङ्कमा सीमा तोक्ने, लक्षित अनुदान नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बीमा प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न विमकहरूले तोकिएको समयसीमा पालना गर्नु, बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्नु, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु तथा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कृषि बीमा प्रणाली सुदृढ गर्न ठोस नीति तथा संरचनागत सुधारको खाँचो देखिएको प्रतिवेदनल स्पष्ट पारेको छ ।
