मर्जको लागी दिइएको सुविधा सबै बैंकलाई काम लाग्छ भन्ने छैन « Artha Path
२ भाद्र २०७६, सोमबार

मर्जको लागी दिइएको सुविधा सबै बैंकलाई काम लाग्छ भन्ने छैन



सेयरको डिमाण्ड छैन त्यै भएर घटेको हो
स्प्रेडलाई घटाउन कि डिपोजिटको रेट बढाउने कित लोनको रेट घटाउने
राष्ट्र बैंकले ल्याउने कतिपय नितीनियमहरु अनावश्यक हुँदैनन ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यक्तिलाईनै सिईओ सिफरिस गर्नु त भन्दैन नि ।

तुलसीराम गौतम, सीईओ, सेञ्चेरी कमर्सियल बैंक लि.


अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २ प्रतिसतको क्यापिटल चार्ज लगाउने भनेको छ यसले के अषर गर्छ ?
२ प्रतिसतको क्यापिटल चार्ज कसरी गणना गर्ने भन्ने २ धार देखिएको छ । यस्तो हुँदा बैंकहरुको लोन दिने क्षमता घट्छ । कोर क्यापिटल र रिक्स वेटेड क्यापिटल फरक हो । यसमा लोन कति दिन पाउने भन्ने राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन छ । यती क्यापिटल भयो भने यतीसम्म लोन दिन पाउने भन्ने हुन्छ । ८ अर्वाको क्यापिटल भएका बैंकले मोटामोटी आठ गुणा ८० अर्व लोन दिन पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी वा घटि पनि दिन पाइन्छ तर लोनको प्रकृति हेरेर हुन्छ । अर्को क्यास डिभिडेन्ट दिनेहो भने १ थप क्यापिटल एडुकेसी रेस्यो चाहिन्छ । यो व्यावस्था लागु भएमा ८ अर्वको बैंकले करिव ७२ अर्व अर्थात नौ गुणा लोन दिन पाउँछन । क्यापिटल एडुकेसी रेस्यो ११ प्रतिसतमा २ प्रतिसत थपेको हो भने ल्यण्डिङ क्यापासिटी घटेर ६२ अर्वमा आउँछ । क्यापिटल एडुकेसी रेस्यो बढाउनु भनेको ल्याण्डिङ क्यापासिटी घट्छ । यसमा डिपोजिटसँग रिलेटेड छैन । डिपोजिट पाएपनि ल्यण्डिङ क्यापासिटी घट्यो डिपोजिट पाएपनि । डिपोजिट पाईयो भनेपनि क्यापिटलले बाधा पार्छ । यसले क्यापिटल बफर बढ्छ । क्यापिटल युज भएन भने बैंकको कमाउने क्यापासिटी बट्ने भयो । डिपोजिट हाइ भयो भने पहिले पहिले लोन धेरै दिन मिल्थ्यो भने अहिले मिल्दैन ।


स्प्रेडका कुरा पनि उठिरहेको छ नि ?


स्प्रेड भनेको व्याजको आन्दानी र व्याजको खर्च विचको ग्यावलाई स्प्रेड भन्ने गरेको हो । साँढे ४ बाट ४ दसमलव ४० भनेको प्वाइन्ट १ प्रतिसत मात्र घटेको हो यसमा खासै ठुलो कुरा भएन । फरक प¥यो गणना गर्ने विधिमा । अस्तिसम्म एउटा मेथडबाट गणर्न भएको थियो । व्याज आउने २ ओटा क्याटेगोरी हुन्छ । एउटा विभिन्न प्रकारको लान अर्को अर्को लगानीबाटै हो । पहिले २ ओटै गर्न पाइन्थ्यो भने अहिले कर्जाको मात्रै गणना गर्ने भन्ने आएको छ । सबैले साँढे ४ स्प्रेड मेन्टेन गरेर बसेका थिए भने अव ५ प्रतिसत भैदियो । ५ गर्न पाइएन साँढे ४ भित्रै गर्नुप¥यो । र्न पाइएन । एउटा त मेन्टेन हुनेभयो । यस्तो अवस्थामा कि कर्जाको व्याज वा डिपोजिटको व्याज लिन पाइन्न । यसले अरु कुरा यथावत रहँदा बैंकहरुको नाफा कम देखिन्छ ।


अहिले सिईओ र अध्यक्षको उमेरहद तोक्ने कुरा ठिक हो ?


राष्ट्र बैंकले उमेरहद तोकेको छ केही साथिहरुले स्टे ल्याएर कामनै गर्न थालिसके । राष्ट्र बैंक ऐनले नियमन रेगुलेसन गर्न पाउने भन्ने छ । यो उमेर हद तोक्ने कुरा राष्ट्र बैंकको अधिकार भित्र पर्छ भनेरनै गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गरेका सबै कामलाई अदालतले ठिक ठह¥याउँछ भन्ने पनि छैन । निश्चीत समय दिएर छोड्नुपर्छ भनेको भए सहज हुन्थ्यो आजको आजै जा भनेको जस्तो भयो । मान्छेले कति समय काम गर्न सक्छ त्यसको मापन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । एउटा क्राइट एरिया त चाहियो नि । डिग्री पढेको छैन तर स्वाध्यायनले अझ बढी जानेको हुन सक्छ त्यसो भन्दामा होलमा सर्टिफिकेट नै काम छैन त त्यस्तो त हुँदैन नि ।


जे लगानीकर्ता छ उसलाई उमेरहद लगाएर संचालक बस्न पाउँदैन भन्न मिल्छ ?


राष्ट्र बैंकको कुनैपनि ऐन नियममा संचालक आफुले राख्न नपाउने राष्ट्र बैंकले राख्नुपर्छ भनेको छैन । खाली फरक के छ भने अरु विजनेशमा पैसा इन्भेष्टर्सकै हुन्छ । बैंकमा १० प्रतिसत प्रमोटरको पैसा हुन्छ ९० प्रतिसतचाँही डिपोजिटरको पैसा हुन्छ । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने डिपोजिटर भनेको इन्भेष्टर्स होइन । अलिअलि व्याज पनि आउँछ र पैसा सेफ हुन्छ भनेर बैंकमा राख्ने हो । डिपोजिटरचाँही सेफ्टी खोज्न आएका हुन । डिपोजिटरले चाहेको समयमा व्यासहित फिर्ता गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको डिपोजिटरको हित हो । राष्ट्र बैंकले डिपोजिटरको हितमा नियम कानुन ल्याउने हो । बैंकहरु अन्य विजनेशभन्दा बढी पारदर्शी हुन्छ । रिक्स हुने भए बैंकमा किन डिपोजिट राख्थे र सेफ हुनछ भनेरै राखेका हुन नत्र त अन्य क्षेत्रमा राख्थे नि । बैंकहरु सेफ छैन भन्ने भयो भने सबैले पैसा सिरानमुनी हाल्छन बैंकमा कसले राख्छ र ? यस्तो भयो भने बैंक चल्छ त चल्दैन । बैंक भनेको सदाको लागी हो मर्जर भएर जानसक्छ तर हराएर त जाँदैन । राष्ट्र बैंकले ल्याउने कतिपय नितीनियमहरु अनावश्यक हुँदैनन । स्टेक होल्डर्ससँग मिलेर राष्ट्र बैंकले केही केसहरु हटाएको वा संसोधन गरेको केही उदाहरणहरु पनि छन । कतिपय कुराहरु अहिलेका इस्युहरुमा बैंकर्स संघमा छलफल भएर संसोधनको लागी पठाइएको छ ।


अव सिईओ पनि राष्ट्र बैंकलेनै नियुक्ती गर्ने भनेको छ, यो उचित हो ?


सीईओ अन्यमा जहिले पनि बोर्डलेनै छान्छ । अहिले पनि मेरो व्यत्तिगत विचारचाँही के हो भने बोर्डले १ जना छानेर राष्ट्र बैंक पठाउने । सो व्यक्तिले विगतमा बदमासी गरेको रैछ भने त्यहा रिपोर्ट हुन्छ । अहिले बिमाले गरेको प्राक्टिस उत्तम छ जस्तो लाग्छ । बिमा कम्पनीको हकमा संचालक समितिले छानेको व्याक्ति बिमा समितिमा पठाइन्छ उताबाट एप्रुवल आएपछि नियुत्ती गरिन्छ । त्यो व्यक्ति ठिक भएन भने बोर्डले अर्केा छान्छ । बैंकमा पनि यसै गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ । ३ जनाको नाम बपाएर १ जना छान्ने चाँही हुँदैन एउटा पठाउने भएन भने अर्को पठाउने गर्नचाँही मिल्छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यक्तिलाईनै सिईओ सिफरिस गर्नु त भन्दैन नि ।


मैद्रिक नितीले बैंकहरुलाई सहुलियत दिँदै माग पुरा गरेको भनिएको छ हो ?


मैद्रिक नितीले धेरै कुरालाई संबोधन गरेको छ । मर्जरको हिसावले भन्न खोज्नुभएको हो कि ? मर्जर बाहेक अरु मोटामोटी उस्तै छन । दुई बाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुँदा ५ ओटाजती छुट दिइएको छ । मर्जको लागी दिइएको सुविधा कुनै बैंकलाई काम लाग्ला कुनैलाई लाग्दैन । प्राथामिक क्षेत्र कर्जामा नपुगेकालाई पु¥याउने भनिएको छ त्यो नपुगेकालाई काम लाग्यो पुगेकालाई त काम लागेन । बैंक मर्ज हुँदा सियृओ डिसिईओलाई कुलिङ नलाग्ने भनेको छ त्यो त बैंकहरुले त पाएनन् व्यक्ती कर्मचारीले पाए । यसले सिईओ डिसिईओले पनि मर्जरमा सघाउ पु¥याउन भन्ने हो ।


फोर्ज मर्जरको हल्ला चल्यो तर आएन होइन ?


राष्ट्र बैंक आफैले फोर्स मर्जर भनेर भनेको थिएन । अनौपचारिक कुरा आएका हुन । मिडियामा बढी नै चर्चा भएको थियो । १६ अर्वको क्यापिटल ल्याउने भन्ने पनि हल्ला त भएको थियो नि । आधिकारिक भनेको मौद्रिक निती हो त्यसमा आएन त । बाहिर के के हल्ला आयो भन्ने कुनै अर्थ रहेन ।


सेञ्चुरी जस्ता साना बैंकलाई फोर्स मर्जर गर्न दवाव थियो रे हो ?


सानो ठुलो भन्ने नै छैन सबैले ८ अर्व पु¥याएका छन । विजनेशका हिसावले साना ठुलो भैहाल्छ । ८ अर्व क्यापिटल १ सय २० साखा छौं भने सानो कसरी भन्न मिल्यो ।


सेञ्चुरी बैंक र प्राइम बैंक विच मर्जरको हल्ला चलेको थियो अहिले सेलाएको हो ?


भेटघाट छलफल प्राइमले अरुसँग पनि गरेको होला हामीले पनि अरुसँग पनि गरेका छौं । एमओयुनै गरिसकेको अवस्था छैन नि । छलफल भएको हो, हामी अव बन्द भयो मर्जमा जाँदैनौं भन्ने होइन ।


ऋणपत्रको बाध्याकारी प्रावधानले समस्या पर्दैन ?


फेलोसपि रुपमा हेर्नुहुन्छ भने ऋणपत्र ल्याएको नराम्रो छैन । बचत जहिलेपनि निकाल्न मिल्यो एफडि १÷२ वर्षको हुन्छ । अरु लङट्रम सोर्स हामीकहाँ छैन । २÷३ अर्वको डिभेन्चरले केही फरक पर्दैन । लङट्रम सोर्सको रुपमा आउको हो । ठुला बैंकहरुले २÷३ अर्वको डिभेन्चर निकाल्दा समस्या आउन सक्छ । २÷३ महिनाभित्र ४० औं अर्वको डिभेन्चर निकाल्नुले तरलताको समस्या हुन्छ । डिभेन्चर उठाउनु आफैमा राम्रो हो ।


तरलताको समस्या समाधान भएको हो ?


तरलतको पुरा सहज भैसकेको छैन । बजारमा डिपोजिटको रेट घटेको छैन । केही बैंकहरु स्प्रेड ठिक्क मेन्टेन गरेर बसेका थिए राष्ट्र बैंकले ल्याएको गणनाविधिबाट समस्या परेको छ । राष्ट्र बैंकले भोली के पेनाल्टी लगाउनेहो थाहा छैन । बढेको स्प्रेडलाई घटाउने २ ओटा विकल्प हुन्छ । एक डिपोजिटको रेट बढाउने अर्को लोनको रेट घटाउने ।


बैंकको पुँजीकोष बढाएर मर्जरको दवाव दिने भनिदैछ, ठुला संस्था लिनुभन्दा साना लिनु राम्रो होइन ?


त्यस्तो आएको छैन । कमन सेयरको कुरा आउको छ । प्वाइन्ट १ भनेको ८० हजार कित्ता हो यस्तो त सैयौं मान्छेको होला । यी कुरा स्टडिमै छ आइसकेको छैन ।


सेञ्चुरीबाट डेपुटी सिईओ हटाइए किन यस्तो भयो ?


हटाएको होइन राजिनामा दिनुभएको हो । काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । मैले सुनेको पिएचडी गर्न छोडेको भनेर ।


सेयर बजार घटिरकेको छ बैंकको सेयर निक्कै घटिरेहेको छ किन यस्तो भयो ?


सेयरमा सप्लाइको कुरा आयो । ठुला सेयरका खेलाडीहरुले बैंकको लोनले सेयर किनेका थिए । अहिले बैंकको लोननै पाउन सहज थिएन भने व्याज पनि महंगो थियो । सेयरको डिमाण्ड छैन त्यै भएर घटेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्