मर्जको लागी दिइएको सुविधा सबै बैंकलाई काम लाग्छ भन्ने छैन

सेयरको डिमाण्ड छैन त्यै भएर घटेको हो ।
स्प्रेडलाई घटाउन कि डिपोजिटको रेट बढाउने कित लोनको रेट घटाउने ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने कतिपय नितीनियमहरु अनावश्यक हुँदैनन ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यक्तिलाईनै सिईओ सिफरिस गर्नु त भन्दैन नि ।

तुलसीराम गौतम, सीईओ, सेञ्चेरी कमर्सियल बैंक लि.

अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २ प्रतिसतको क्यापिटल चार्ज लगाउने भनेको छ यसले के अषर गर्छ ?
२ प्रतिसतको क्यापिटल चार्ज कसरी गणना गर्ने भन्ने २ धार देखिएको छ । यस्तो हुँदा बैंकहरुको लोन दिने क्षमता घट्छ । कोर क्यापिटल र रिक्स वेटेड क्यापिटल फरक हो । यसमा लोन कति दिन पाउने भन्ने राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन छ । यती क्यापिटल भयो भने यतीसम्म लोन दिन पाउने भन्ने हुन्छ । ८ अर्वाको क्यापिटल भएका बैंकले मोटामोटी आठ गुणा ८० अर्व लोन दिन पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी वा घटि पनि दिन पाइन्छ तर लोनको प्रकृति हेरेर हुन्छ । अर्को क्यास डिभिडेन्ट दिनेहो भने १ थप क्यापिटल एडुकेसी रेस्यो चाहिन्छ । यो व्यावस्था लागु भएमा ८ अर्वको बैंकले करिव ७२ अर्व अर्थात नौ गुणा लोन दिन पाउँछन । क्यापिटल एडुकेसी रेस्यो ११ प्रतिसतमा २ प्रतिसत थपेको हो भने ल्यण्डिङ क्यापासिटी घटेर ६२ अर्वमा आउँछ । क्यापिटल एडुकेसी रेस्यो बढाउनु भनेको ल्याण्डिङ क्यापासिटी घट्छ । यसमा डिपोजिटसँग रिलेटेड छैन । डिपोजिट पाएपनि ल्यण्डिङ क्यापासिटी घट्यो डिपोजिट पाएपनि । डिपोजिट पाईयो भनेपनि क्यापिटलले बाधा पार्छ । यसले क्यापिटल बफर बढ्छ । क्यापिटल युज भएन भने बैंकको कमाउने क्यापासिटी बट्ने भयो । डिपोजिट हाइ भयो भने पहिले पहिले लोन धेरै दिन मिल्थ्यो भने अहिले मिल्दैन ।

स्प्रेडका कुरा पनि उठिरहेको छ नि ?

स्प्रेड भनेको व्याजको आन्दानी र व्याजको खर्च विचको ग्यावलाई स्प्रेड भन्ने गरेको हो । साँढे ४ बाट ४ दसमलव ४० भनेको प्वाइन्ट १ प्रतिसत मात्र घटेको हो यसमा खासै ठुलो कुरा भएन । फरक प¥यो गणना गर्ने विधिमा । अस्तिसम्म एउटा मेथडबाट गणर्न भएको थियो । व्याज आउने २ ओटा क्याटेगोरी हुन्छ । एउटा विभिन्न प्रकारको लान अर्को अर्को लगानीबाटै हो । पहिले २ ओटै गर्न पाइन्थ्यो भने अहिले कर्जाको मात्रै गणना गर्ने भन्ने आएको छ । सबैले साँढे ४ स्प्रेड मेन्टेन गरेर बसेका थिए भने अव ५ प्रतिसत भैदियो । ५ गर्न पाइएन साँढे ४ भित्रै गर्नुप¥यो । र्न पाइएन । एउटा त मेन्टेन हुनेभयो । यस्तो अवस्थामा कि कर्जाको व्याज वा डिपोजिटको व्याज लिन पाइन्न । यसले अरु कुरा यथावत रहँदा बैंकहरुको नाफा कम देखिन्छ ।

अहिले सिईओ र अध्यक्षको उमेरहद तोक्ने कुरा ठिक हो ?

राष्ट्र बैंकले उमेरहद तोकेको छ केही साथिहरुले स्टे ल्याएर कामनै गर्न थालिसके । राष्ट्र बैंक ऐनले नियमन रेगुलेसन गर्न पाउने भन्ने छ । यो उमेर हद तोक्ने कुरा राष्ट्र बैंकको अधिकार भित्र पर्छ भनेरनै गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गरेका सबै कामलाई अदालतले ठिक ठह¥याउँछ भन्ने पनि छैन । निश्चीत समय दिएर छोड्नुपर्छ भनेको भए सहज हुन्थ्यो आजको आजै जा भनेको जस्तो भयो । मान्छेले कति समय काम गर्न सक्छ त्यसको मापन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । एउटा क्राइट एरिया त चाहियो नि । डिग्री पढेको छैन तर स्वाध्यायनले अझ बढी जानेको हुन सक्छ त्यसो भन्दामा होलमा सर्टिफिकेट नै काम छैन त त्यस्तो त हुँदैन नि ।

जे लगानीकर्ता छ उसलाई उमेरहद लगाएर संचालक बस्न पाउँदैन भन्न मिल्छ ?

राष्ट्र बैंकको कुनैपनि ऐन नियममा संचालक आफुले राख्न नपाउने राष्ट्र बैंकले राख्नुपर्छ भनेको छैन । खाली फरक के छ भने अरु विजनेशमा पैसा इन्भेष्टर्सकै हुन्छ । बैंकमा १० प्रतिसत प्रमोटरको पैसा हुन्छ ९० प्रतिसतचाँही डिपोजिटरको पैसा हुन्छ । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने डिपोजिटर भनेको इन्भेष्टर्स होइन । अलिअलि व्याज पनि आउँछ र पैसा सेफ हुन्छ भनेर बैंकमा राख्ने हो । डिपोजिटरचाँही सेफ्टी खोज्न आएका हुन । डिपोजिटरले चाहेको समयमा व्यासहित फिर्ता गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको डिपोजिटरको हित हो । राष्ट्र बैंकले डिपोजिटरको हितमा नियम कानुन ल्याउने हो । बैंकहरु अन्य विजनेशभन्दा बढी पारदर्शी हुन्छ । रिक्स हुने भए बैंकमा किन डिपोजिट राख्थे र सेफ हुनछ भनेरै राखेका हुन नत्र त अन्य क्षेत्रमा राख्थे नि । बैंकहरु सेफ छैन भन्ने भयो भने सबैले पैसा सिरानमुनी हाल्छन बैंकमा कसले राख्छ र ? यस्तो भयो भने बैंक चल्छ त चल्दैन । बैंक भनेको सदाको लागी हो मर्जर भएर जानसक्छ तर हराएर त जाँदैन । राष्ट्र बैंकले ल्याउने कतिपय नितीनियमहरु अनावश्यक हुँदैनन । स्टेक होल्डर्ससँग मिलेर राष्ट्र बैंकले केही केसहरु हटाएको वा संसोधन गरेको केही उदाहरणहरु पनि छन । कतिपय कुराहरु अहिलेका इस्युहरुमा बैंकर्स संघमा छलफल भएर संसोधनको लागी पठाइएको छ ।

अव सिईओ पनि राष्ट्र बैंकलेनै नियुक्ती गर्ने भनेको छ, यो उचित हो ?

सीईओ अन्यमा जहिले पनि बोर्डलेनै छान्छ । अहिले पनि मेरो व्यत्तिगत विचारचाँही के हो भने बोर्डले १ जना छानेर राष्ट्र बैंक पठाउने । सो व्यक्तिले विगतमा बदमासी गरेको रैछ भने त्यहा रिपोर्ट हुन्छ । अहिले बिमाले गरेको प्राक्टिस उत्तम छ जस्तो लाग्छ । बिमा कम्पनीको हकमा संचालक समितिले छानेको व्याक्ति बिमा समितिमा पठाइन्छ उताबाट एप्रुवल आएपछि नियुत्ती गरिन्छ । त्यो व्यक्ति ठिक भएन भने बोर्डले अर्केा छान्छ । बैंकमा पनि यसै गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ । ३ जनाको नाम बपाएर १ जना छान्ने चाँही हुँदैन एउटा पठाउने भएन भने अर्को पठाउने गर्नचाँही मिल्छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यक्तिलाईनै सिईओ सिफरिस गर्नु त भन्दैन नि ।

मैद्रिक नितीले बैंकहरुलाई सहुलियत दिँदै माग पुरा गरेको भनिएको छ हो ?

मैद्रिक नितीले धेरै कुरालाई संबोधन गरेको छ । मर्जरको हिसावले भन्न खोज्नुभएको हो कि ? मर्जर बाहेक अरु मोटामोटी उस्तै छन । दुई बाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुँदा ५ ओटाजती छुट दिइएको छ । मर्जको लागी दिइएको सुविधा कुनै बैंकलाई काम लाग्ला कुनैलाई लाग्दैन । प्राथामिक क्षेत्र कर्जामा नपुगेकालाई पु¥याउने भनिएको छ त्यो नपुगेकालाई काम लाग्यो पुगेकालाई त काम लागेन । बैंक मर्ज हुँदा सियृओ डिसिईओलाई कुलिङ नलाग्ने भनेको छ त्यो त बैंकहरुले त पाएनन् व्यक्ती कर्मचारीले पाए । यसले सिईओ डिसिईओले पनि मर्जरमा सघाउ पु¥याउन भन्ने हो ।

फोर्ज मर्जरको हल्ला चल्यो तर आएन होइन ?

राष्ट्र बैंक आफैले फोर्स मर्जर भनेर भनेको थिएन । अनौपचारिक कुरा आएका हुन । मिडियामा बढी नै चर्चा भएको थियो । १६ अर्वको क्यापिटल ल्याउने भन्ने पनि हल्ला त भएको थियो नि । आधिकारिक भनेको मौद्रिक निती हो त्यसमा आएन त । बाहिर के के हल्ला आयो भन्ने कुनै अर्थ रहेन ।

सेञ्चुरी जस्ता साना बैंकलाई फोर्स मर्जर गर्न दवाव थियो रे हो ?

सानो ठुलो भन्ने नै छैन सबैले ८ अर्व पु¥याएका छन । विजनेशका हिसावले साना ठुलो भैहाल्छ । ८ अर्व क्यापिटल १ सय २० साखा छौं भने सानो कसरी भन्न मिल्यो ।

सेञ्चुरी बैंक र प्राइम बैंक विच मर्जरको हल्ला चलेको थियो अहिले सेलाएको हो ?

भेटघाट छलफल प्राइमले अरुसँग पनि गरेको होला हामीले पनि अरुसँग पनि गरेका छौं । एमओयुनै गरिसकेको अवस्था छैन नि । छलफल भएको हो, हामी अव बन्द भयो मर्जमा जाँदैनौं भन्ने होइन ।

ऋणपत्रको बाध्याकारी प्रावधानले समस्या पर्दैन ?

फेलोसपि रुपमा हेर्नुहुन्छ भने ऋणपत्र ल्याएको नराम्रो छैन । बचत जहिलेपनि निकाल्न मिल्यो एफडि १÷२ वर्षको हुन्छ । अरु लङट्रम सोर्स हामीकहाँ छैन । २÷३ अर्वको डिभेन्चरले केही फरक पर्दैन । लङट्रम सोर्सको रुपमा आउको हो । ठुला बैंकहरुले २÷३ अर्वको डिभेन्चर निकाल्दा समस्या आउन सक्छ । २÷३ महिनाभित्र ४० औं अर्वको डिभेन्चर निकाल्नुले तरलताको समस्या हुन्छ । डिभेन्चर उठाउनु आफैमा राम्रो हो ।

तरलताको समस्या समाधान भएको हो ?

तरलतको पुरा सहज भैसकेको छैन । बजारमा डिपोजिटको रेट घटेको छैन । केही बैंकहरु स्प्रेड ठिक्क मेन्टेन गरेर बसेका थिए राष्ट्र बैंकले ल्याएको गणनाविधिबाट समस्या परेको छ । राष्ट्र बैंकले भोली के पेनाल्टी लगाउनेहो थाहा छैन । बढेको स्प्रेडलाई घटाउने २ ओटा विकल्प हुन्छ । एक डिपोजिटको रेट बढाउने अर्को लोनको रेट घटाउने ।

बैंकको पुँजीकोष बढाएर मर्जरको दवाव दिने भनिदैछ, ठुला संस्था लिनुभन्दा साना लिनु राम्रो होइन ?

त्यस्तो आएको छैन । कमन सेयरको कुरा आउको छ । प्वाइन्ट १ भनेको ८० हजार कित्ता हो यस्तो त सैयौं मान्छेको होला । यी कुरा स्टडिमै छ आइसकेको छैन ।

सेञ्चुरीबाट डेपुटी सिईओ हटाइए किन यस्तो भयो ?

हटाएको होइन राजिनामा दिनुभएको हो । काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । मैले सुनेको पिएचडी गर्न छोडेको भनेर ।

सेयर बजार घटिरकेको छ बैंकको सेयर निक्कै घटिरेहेको छ किन यस्तो भयो ?

सेयरमा सप्लाइको कुरा आयो । ठुला सेयरका खेलाडीहरुले बैंकको लोनले सेयर किनेका थिए । अहिले बैंकको लोननै पाउन सहज थिएन भने व्याज पनि महंगो थियो । सेयरको डिमाण्ड छैन त्यै भएर घटेको हो ।