ट्याक्सको प्रमाण देखाएर कर्जा लिने कुरा नचाहिने कुरा हो र ?

तुलसीराम गौतम, सिईओ, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लि

• हामीले कर नलगाउ, कर चाहि हेर्न नपरोस भनेर भन्न मिल्दैन ।

कर्जालिन कर तिरेको प्रमाणपत्रको अनिवार्यताले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्यौलता छाएको हो ?

अहिले जुन ट्याक्सको ईस्यु आएको छ, मेरो बुझाईमा चाहि नेपालको फाईनान्स सिस्टम सफा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । बैकले ब्यालेन्स ट्याक्समा बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यो सिष्टमले नै ब्यवस्था गरेको छ अहिले । बैंकमा कुनै लोन कसैले लिन्छ भने स्रोत देखाउनु त पर्छ नि । यो चलन विदेशमा पनि रहेको छ । देखाइएको कुरा चाहि कानुनसम्बत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गाह्रो होइन । ट्याक्सको प्रमाण देखाएर कर्जा लिने कुरा नचाहिने कुरा हो र ? योत चाहिने नै कुरा होनि । राष्ट्र बैंकले सबैलाई समेटेको थियो । आयकर अर्थ बजेट ऐनबाट जाने कुरा हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले क्लासिफाई त गर्यो नि । भनेपछि कृषिजन्य आयमा चाहिँदैन । आफै आएर ट्याक्स चाहिदैन भनेको पनि त छ नि । कर तिरको प्रमाणपत्र हुनु पर्छ कि पर्दैन, त्यसले गर्दा कसको आम्दानी कति भयो, बढि भयो कि कम भयो भन्ने सेकेण्डरी ईस्यु हो । प्राइमरी ईस्यु भनेको देशमा स्वच्छता चाहियो । फेरि फाईनान्सियल क्षेत्रमा मात्र होइन अरुमा पनि स्वच्छता हुनुपर्यो । त्यसैले तत्काललाई कसलाई घाटा लाग्छ, कसरलाई फाइदा लाग्छ भन्ने कुरा गौण हुन ।

अनि ल्याण्डिङ ह्वात्तै घट्यो नि त ?

घट्यो भनेपछि साईजमा आएको होला अव त्यसलाई ब्यालेन्स बनाउन पनि एउटै हिसावले टाइम लाग्या होला । अथवा यो बुझ्न पनि त टाईम लाग्छ नि । आजको आजै मात्र हेरेर भएन । अलिकता लम्बाउनु पर्यो । भएन भने करिव १ बर्षसम्म त राख्नु पर्यो नि ।

कति प्रतिशत ल्याण्डिङ घट्यो तपाईको विचारमा ?

झ्वाट्टै घटेको छैन । जुन गतिले बढ्नुपर्ने हो त्यो छैन ।

यसले बैंकको ब्यालेन्ससिटमा कति असर गर्ला ?

अझै यो आव सकिन ५ महिना बाँकी रहेको छ । कति भन्न म सक्दिन । घट्न पक्कै घट्ला । जुन ट्रेण्ड थियो त्यसमा अलि तलमाथि होला । त्यो गौण कुरा हो । सफा स्वच्छता चाहि हुनुपर्यो । एकपटकलाई झण्झट होला तर पछि आफ्नै तालमा आउला नि । सिस्टममा बसेपछि सबैलाई सजिलो हुनुपर्यो ।

बैंकहरुको ६ महिने वित्तिय विवरणमा नाफा घटिरहेको छ, कारण के होला ?

एउटा त स्प्रेड दर छ । राष्ट्र बैंकले जतिसक्दो ४.४० मा असारसम्म पुर्याउनु भनेको छ । त्यो पुर्याउने क्रममा पनि बैंकहरु छन नि । क्रमशः घटाउदै जानु पर्छ भन्ने पनि हो । अघि भन्नु भयो लोन को कुरा हो यसले खर्च त घट्दैन नि, ब्याज खर्च बाहेक । ब्याज खर्च त जति लोन छ त्यहि अनुसारले डिपोजिट आउँछ । म्याचिङ गरेर जान्छौ, मोटामोटी, अरु त स्टाफ खर्च हो । अरु त सबै बढेर जान्छ नि । जहिले पनि एउटै खालको रहदैन ।

बैंकको प्रोफिटमा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा असर गर्दैन ?

स्प्रेडले त असर गर्छ नि । स्प्रेडलाई चाहि पुर्नविचार गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेका छौ । ठुलो केस पर्यो भने एक्ला एक्लै जादैनौ । साना साना केस परे भने एक्लै पनि जान सक्छौ । हाम्रा पनि छट्टै बैंकर्ष संघ संस्था छन । त्यहा छलफल भएर राष्ट्र बैंकमा जाने हो । केहि सुझावहरु गरिरहेका छौँ । त्यो चाहि भोलि आएर चेन्ज हुन्छ या हुँदैन म भन्न सक्दिन । अहिले कर्जाको डिमाण्ड नभएपछि नाफामा असर गर्छ भनेर नै गएको हो नि । बाँकी रह्यो करको कुरा, हामीले कर नलगाउ, कर चाहि हेर्न नपरोस भनेर भन्न मिल्दैन । त्यसकारण सोझै असर गर्ने, जस्तै गाडीमा चाहि ३० प्रतिशत लोन लिन सक्ने भन्ने आयो भने सोझै हामीलाई भन्या होईन नि । अव असर गाडी बेच्नेलाई र गाडी चढ्नेलाई पर्यो ।

बैंकहरुमा तरलता प्रयाप्त छ, कर्जाको ब्याज कहिले घट्छ ?

तरलता छ भन्ने सहज अवस्था छैन नि । ब्याज घट्ने भनेको एउटा कुरा चाहि स्प्रेडमा पनि जोडिन्छ । जस्तो स्प्रेड ४.४ पुर्याउने भनेको छ । त्यो घटाउने पनि २ तरिकाले हुन्छ । एउटा के हुन्छ भन्दा निक्षेपदर पनि बढाउने, विचको मार्जिङलाई घटाउने भन्या हो राष्ट्र बैंकले । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा हामीले दिने र लिने ब्याजलाई मार्जिङलाई घटाउ भनेको हो किनकी त्यो बढि भयो । अव त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै घटाउनुपर्ने भयो भने या त हामीले निक्षेप र डिपोजिटको ब्याजदर बढाउनुपर्छ । लोनको ब्याज चाही घटाउनुपर्छ । अथवा दुईटै अलरेडि यो पनि बढाउने, त्यो पनि घटाउनुपर्छ । तर हामीले निक्षेपको मात्र बढायौं ।

कर्जाको ब्याज घट्दैन त्यसो भए ?

घट्न सक्छ । स्प्रेडको कारणले जुन राष्ट्र बैंकले ४.४० पुर्याउ भनेको छ नि, त्यो पुर्याउनको लागि हामीले निक्षेपको ब्याज बढाउनु पर्छ, या लोनको घटाउनु पर्छ । कर्जाको व्याज दुईओटा अवस्थामा घट्छ । पहिलो अवस्थामा निक्षेप मात्र बढाएर । जस्तो मैले साढे ६ प्रतिशतमा दिइरहेको छुँ निक्षेपमा भनेपछि मैले साढे ७ भनुला त्यो भन्दा स्प्रेडदर त घट्यो नि । तर कर्जाको त घटेन । स्प्रेड गणना असार मसान्तसम्म भनेको छ राष्ट्र बैंकले । त्यसमा पनि हामीले यहि कारणले नाफा घट्यो भने ३० प्रतिशत ट्याक्स तिर्छौ । स्प्रेडदरलाई माथि नै राख्न देउ अथवा स्प्रेडदरलाई यता उता मिलाई देउ भनेर राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौँ ।

यो क्षेत्रचाहि बढि ट्रान्सपरेन्स भएका कारणले रेगुलेशन भएको हो ?

तत्काल देखिने कुरा के हो भने जनताको निक्षेप छ त्यसकारण युवा मान्छे चाहिन्छ भन्ने छ जहासम्म ठिक छ । पैसा चलाउने त हामी होईन नि । म सिईओ भएर पैसा चलाउन नै पाउँदिन । लोन लिन पाउँदिन, लोन त अर्काले लिएको छ नि अव लिने संस्थाको सिईओको पनि उमेर हेर्नुप्योे । त्यो बोर्ड मै छोड्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।