नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्घारा मौद्रिक नीतिको स्वागत « Arthapath.com
४ श्रावण २०७७, आईतवार

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्घारा मौद्रिक नीतिको स्वागत




काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।


ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि ठूलो संख्यामा साना उद्योगीहरु लाभान्वित हुने भन्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिनर्पुर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताएका छन ।


महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत कर्जाको पुनरसंरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।


कृषि विकास बैंकले कृषकहरुलाई कृषि तालिम केन्द्रहरुबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उहाँले बताएका छन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


विकास बंैकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्