राष्ट्रिय सुरक्षाको यक्षप्रश्न « Artha Path
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार

राष्ट्रिय सुरक्षाको यक्षप्रश्न



उदय रानामगर
व्यक्तिहरूको स्वरूपबाट समाजको सिर्जना र समाजले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नो नेता चुन्ने परम्परासँगै शान्तिसुरक्षाको अवधारणाको सुरुवात भएको पाइन्छ भने विशेष गरेर यस अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिकाको विश्व प्रभुत्व सैनिक तथा आर्थिक शक्तिको उपस्थितिबाट सुरु भएको पाइन्छ । विश्वका पुराना परिदृश्यहरू हेर्ने हो भने विशेषतः सैनिक प्रभुत्वमा नै यस विषयको प्रधानता भएको र पछि बिस्तारै आर्थिक पक्षले प्रभाव बढाउँदै गएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई अझ स्पष्ट पार्दै यसमा म्याकमिलन शब्दकोशले देशको आफ्नो गोप्यता र आफ्नो नागरिकको सुरक्षा वा संरक्षणको विषयलाई समेटेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा सर्वमान्य एउटै परिभाषा छैन । सुरुका दिनहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध, यसका त्रास र युद्धमा आफ्ना नागरिक तथा सीमाको सुरक्षाका दृष्टिले हेर्ने गरिन्थ्यो । प्रसिद्ध सुरक्षाविद् वाल्टर लिपम्यानले त ‘राष्ट्रको वैध चाहना युद्ध परित्यागका लागि त्याग गर्नु नपर्ने अवस्था वा युद्धबाट आफ्नो वैधता कायम राख्नुपर्ने अवस्थालाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनेका छन् । धेरैजसो परिभाषाहरूले ‘अन्य देशका सैनिक धम्कीबाट मुक्ति, आर्थिक प्रभावबाट अप्रभावित तथा आफ्नो आन्तरिक मामिलामा आफैँ निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता’लाई राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रबिन्दुमा राखेको पाइन्छ । आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा शक्ति प्रक्षेपणका माध्यमबाट राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्नका लागि गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप नै राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन हो । राष्ट्रिय चाहनाको विषय समय, परिस्थिति तथा विचारधाराको आधारमा फरक पर्ने गर्छ । कतिपय राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र आफ्नो पहिचानलाई राष्ट्रिय चाहनाको प्राथमिकताको विषय बनाएको पाइन्छ भने कतिपय राष्ट्रहरूले विकासको फड्को तथा आर्थिक उन्नतिलाई राष्ट्रिय चाहनाको प्राथमिकताको विषय बनाएका हुन्छन् । यस विषयमा विचारधारा फरक हुने गर्छ, तर राष्ट्रिय तहमा सामान्यतः न्यूनतम समझदारी आवश्यक पर्छ । न्यूनतम समझदारीलाई आधार मानेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई विभिन्न पक्षहरूबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रलाई विषयगत दृष्टिले सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न पक्षमा राखेर हेर्ने गरिन्छ भने नागरिक तहबाट मानवीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा आदि मानवोचित व्यवहारका पक्षहरूबाट हेरिन्छ । मानवीय सुरक्षाका दुई पक्षहरू हुन्छन् । आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा अर्थात् आन्तरिक रूपमा दह्रो हुने वा आफ्नो आन्तरिक प्रबन्ध आफैँ राम्रो पार्ने विषय हो भने बाह्य खतराबाट सचेत वा निष्प्रभावी बनाउने विषयलाई बाह्य सुरक्षा भन्ने बुझिन्छ । आन्तरिक विप्लव, विद्रोह वा द्वन्द्वका कारणले हुने सामाजिक तथा शासकीय अव्यवस्थालाई आन्तरिक सुरक्षाको विषयका हिसाबले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ भने बाहिरी मुलुकको सैनिक, आर्थिक वा औपनिवेशिक परिदृश्यका कारणले हुने राष्ट्रिय असुरक्षाको अवस्थालाई बाह्य सुरक्षाको विषयको रूपमा हेरिन्छ । आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षाका विषयलाई फरक ढङ्गले सम्बोधन गरिन्छ । मानवीय सुरक्षाका विषयमा मानव अधिकारका आयामहरू तथा यसका विविध पक्षहरू आश्वस्त पार्ने विषयहरू यसमा पर्छ ।
आन्तरिक सुरक्षामा सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्वअन्तर्गत गरेका क्रियाकलापहरू पर्दछ भने बाह्य सुरक्षामा अन्य राष्ट्रको सैनिक तथा राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउने क्रियाकलापहरू पर्छ । जसरी शान्तिलाई सक्रिय शान्ति र मूर्दाशान्ति भनी दुई किसिमले हेर्ने गरिन्छ, यसमा मूर्दाशान्ति कायम गर्न गरिने सुरक्षाको प्रयासलाई तानाशाही प्रकृतिको अर्थात् सक्रिय शान्ति कायम गर्नका लागि गरिने सुरक्षाको प्रयासलाई प्रजातान्त्रिक विधिका रूपमा लिइन्छ । अपेक्षित वा चाहना गरिएको सुरक्षाको व्यवस्थापन भनेको प्रजातान्त्रिक सुरक्षा व्यवस्थापन हो । शान्तिसुरक्षालाई पहिले सरकारको दायित्वको रूपमा तथा जनतालाई सेवाग्राहीको रूपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले अधिकारवादी धारको आधारमा हेरिन्छ । सुरक्षा आफैँ लक्ष्यको रूपमा अग्रसर भएमा त्यसलाई तानाशाहीतर्फ उन्मुख शासनको रूपमा चित्रण गरिन्छ । सुरक्षाको माध्यमबाट शान्ति हासिल हुन सक्छ, तर सुरक्षाको कारणले मात्र शान्ति हासिल हुन सक्दैन । सुरक्षा प्रदान गर्दैमा शान्ति हासिल हुन्छ भन्ने तथ्य विगत तथा वर्तमानको गतिविधिबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन, यसका लागि सुरक्षाबाहेक विशेष सामुदायिक तथा मानवीय प्रयासहरू चाहिन्छ ।
विगतमा शान्तिलाई लक्ष्यको रूपमा देखाएर सुरक्षा व्यवस्थालाई हातमा लिने केही वैधानिक र केही अवैधानिक प्रयासहरूसमेत हुँदै आएको छ । विगतमा राजाले शान्ति हासिल गर्न भनेर सत्ता तथा सुरक्षा व्यवस्थाको सञ्चालन आफैँ गरेको र भविष्यको शान्ति तथा समृद्धिका लागि विगतमा केही समयका लागि केही निश्चित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सशस्त्र द्वन्द्वधारीहरूले अवैधानिक सुरक्षा संयन्त्रसमेत सञ्चालन गरेका थिए । त्यसको नियन्त्रणका लागि पुलिसिङ महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी संयन्त्रबाहेक अन्यले पुलिसिङ गरेको खण्डमा जनता बढी प्रताडित हुन्छ । किनभने सरकारी संयन्त्रबाहेक अन्यको उत्तरदायित्व विभाजित हुन्छ । सरकारको उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ, सरकारी संयन्त्रले पुलिसिङ गरेको खण्डमा त्यसको जवाफ पनि जनतालाई दिनुपर्ने कारणले जनता प्रताडित हुनुपर्दैन । तर, सशस्त्रधारीहरूले पुलिसिङ गरेको खण्डमा तिनीहरूको उत्तरदायित्व जनताप्रति नहुने वा कुनै निश्चित जातजाति वा समूहप्रति मात्र उत्तरदायित्व हुने हुनाले यसबाट समग्र जनता बढी प्रताडित हुन्छन् । त्यसैले पुलिसिङ जहिले पनि राज्यकै संयन्त्रले गर्नुपर्छ । शान्ति लक्ष्य हुनुपर्नेमा विगतमा सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू भए, जुन कुनै पनि अवस्थामा स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । शान्तिसुरक्षालाई कहिलेकाहीँ गलत रूपमा प्रयोग गरी विकासको पर्यायको रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ ।
संस्थागत संयन्त्रमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति कार्यरत रहेको अवस्था छ । तीन तहको सरकारबीचको समन्वयको पक्ष कमजोर छ । सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ जसले गर्दा सुरक्षा कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैगरी समयसापेक्ष रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रविधिमैत्री तालिमको अभाव छ । राजनीति र अपराधबीचमा सम्बन्ध कायमै रहेको छ । जसले गर्दा कारबाही प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । भरपर्दो सूचना सञ्जालको व्यवस्था गर्न नसकिनु । खुला सिमानाको कारण हुने साना तथा अवैध हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्न नसकिनु । सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायहरूबीचको समन्वय कायम गर्न नसकिनु । नेपाल प्रहरी र प्रजिअबीचको उचित तादम्यता कायम गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तथा आश्वस्तता र अनुभूतिका लागि राष्ट्रिय चाहनाको सर्वमान्य परिभाषाका सन्दर्भमा एकमत स्पष्ट हुन जरुरी छ । सुरक्षाको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्रोत र साधनसम्पन्न बनाउनुपर्छ र सुरक्षाकर्मी प्रजिअप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियमित सञ्चालनका लागि अत्यन्त कम स्रोतसाधन उपलब्ध छ । आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक संलग्नताले सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढाएको छ । राजनीतिको आडमा गरिने आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयन संयन्त्र मात्र प्रभावकारी रूपमा ल्याउन पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । शासनको सबै तहमा नागरिक सर्वोच्चता गर्न सबै सुरक्षा निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहनुपर्ने हुन्छ । सूचना संयन्त्र तथा सूचना समन्वयलाई प्रमुख स्रोत वा अधिकारको रूपमा लिइएको वर्तमानको युगमा प्रहरी प्रमुख सञ्चार सेटको कारणले सूचनाले भरिपूर्ण हुन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यही सेटमा नियन्त्रण नभएको कारणले सूचनाका लागि प्रहरी प्रमुखसँग भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य आगामी दिनमा हुनुपर्छ । सुरक्षा निकायको क्षमता बढाउँदै नेपाल प्रहरीको दरबन्दी जनसङ्ख्याको अनुपातमा थपिनु आवश्यक छ । सुरक्षाकर्मीलाई समयसापेक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरी प्रविधिमैत्रीसमेत बनाउनुपर्छ । निजी सुरक्षाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सबै नागरिकलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ ।
सरकारले मुलुक तथा नागरिक र देशको नै शान्तिसुरक्षालाई अझै पनि प्राथमिक दायित्वकै रूपमा लिनुपर्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको उदयपश्चात् राज्यका सबै कार्यलाई बाहिरी सम्झौतामा छोड्न सकिन्छ भनेर स्वीकार गरिए तापनि शान्ति तथा सुरक्षालाई सरकारको आन्तरिक दायित्वमा नै राखिएको छ । नेपालको शासन प्रणाली पनि यसै अवधारणाअनुरूप शान्तिसुरक्षाको पाटोलाई केन्द्रीय सरकारको नै दायित्वभित्र राखेको छ । देशको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनद्वारा मुलुकमा शान्ति, अमनचयन तथा विकासका पथलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न जान्छ र देशको सार्वभौमसत्तासमेत मजबुत हुन जान्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्