“ब्याजदर, तरलता अभाव र घरजग्गा कारोबारमा रुमलिएको बैंकिङ्ग क्षेत्र” « Arthapath.com
१२ माघ २०७९, बिहीबार

“ब्याजदर, तरलता अभाव र घरजग्गा कारोबारमा रुमलिएको बैंकिङ्ग क्षेत्र”



  • नन्दलाल खरेल, अर्थराजनीतिक विश्लेषक

कोरोना संकमणको अवस्थापश्चात् समग्र विश्वको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । अझ नेपालजस्तो आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको जगमा अडेको मुलुकमा यसले प्रभाव नपार्ने कुरै भएन । हाम्रो देशको बैंक तथा वित्त क्षेत्र ब्याजदर, तरलता अभाव र घरजग्गामा रुमलिएको छ । ब्याजदर सुन्दा सामान्य शब्द हो तर यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्व बजारमा नै बढ्दो ब्याजदरको आतङ्क छ । मुद्रास्फीतिसँगै बैंकको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको छ । ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रूपमा नै धेरै विश्लेषणहरू भएका पाइन्छन् । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजारमा अन्य वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिका अन्तरक्रिया भएजस्तै लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदरको निर्धारण हुने मान्यता स्थापित छ । तर, मुद्रा आफैमा बृहत् विषयवस्तु भएको र यसको विशेषता तथा यसले गर्ने कार्यका सम्बन्धमा पनि अर्थशास्त्रीहरूबिच मतैक्य नरहेका कारण सोको विश्लेषण गर्नु त्यति सहज देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको उतावचढावलाई मूल्याङ्कन गरी ब्याजदर बढ्ने सङ्केत गरेको थियो । सोही आधारमा अहिले बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् र निक्षेपमा क्रमिक रूपले वृद्धि पनि भएको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा ब्याजदर वृद्धिको मुख्य कारण बैंकहरूमा तरलताको अभाव र रूपमा सरकारी खर्च हुन नसक्नु बताइएको छ । यो कारणमा आंशिक सत्यता होला तर प्रमुख कारण बढ्दो नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा कुनै चासो दिएको छैन। यसरी अनियमित रूपमा ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने उद्योग तथा व्यवसायमा ठुलो सङ्कट आउने देखिन्छ नेपाल झन् आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा आधारित हुने देखिन्छ ।
बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गरेका छन् । तीन महिनाको मुद्दती खातामा १२.३१ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको रकममा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन् ।

कतिपय बैंकले त विभिन्न प्रकारका निक्षेप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ६–७ वर्षको अवधिमा दोब्बर, तेब्बर हुने योजना जारी गरेका छन् । यसरी ब्याजदर बढाउनु र विभिन्न स्किम ल्याएर निक्षेप सङ्कलन बढाएर तरलता अभावको समस्या समाधान गरिरहेका छन्। बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेका कारण तरलता अभाव भएको हो । अनुत्पादक क्षेत्र सेयर कारोबार, घरजग्गा, अटोमोबाइल आदि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका कारण तरलता अभाव भएको हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाई बनिरहेको छ । तरलता भनेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको लगानी योग्य पुँजी हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक सङ्कटको खतरा सङ्केत हो । यहीं समस्याका कारण हाम्रो देशमा बैंक ब्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ ।

बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पुयाउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चका कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरूले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकाले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर ब्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन ? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धलेक्ने त होइन ? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिका कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक सङ्कट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याका रूपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकाले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दाबी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बराबरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो ।

केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवम् आय आर्जनमा ठुलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो ब्याजदरअनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ, जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ । त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्ततोगत्वा मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरू प्रायः हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको ब्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महंगो हुन्छ । लागत सस्तो पर्यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर त्यसो नभएर उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ ।

बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताका अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुका लागि विदेशिने रकमलाई अनुत्पादक आयातका रूपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ। इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुस पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आँकडामा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिँदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो ।

वित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठुलो समस्याका रूपमा आएको छ, जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासका लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रूपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सबैतिर पुग्छ । अन्ततोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणीका बिचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरणतर्फ गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।

निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेपकर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा ब्याजदरको सर्त हुन्छ। तर पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनी बैंकबाट निक्षेपकर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरूले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन्, पछि उनीहरूले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घटेकाले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठुला परियोजनाहरू जस्तै जलविद्युत्, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरूले काम अघि बढाउन सक्दैनन । त्यतिमात्र होइन, महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरूले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन्। तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । बैंकिङ कर्जाको ठुलो रकम अनुत्पादक आर्थिक गतिविधि रहेको जग्गासम्बन्धी कारोबारमा गएको छ । जग्गाको मूल्यवृद्धिका कारण जग्गालाई उत्पादनका महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालन गर्न सकिने आधार गुम्दै गएको छ ।

अर्कोतिर अर्थतन्त्रको मूल्यस्तर पनि द्रुत गतिमा बढ्दै गएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि न्यूनीकरण भइरहेको छ । कोभिङ–१९ अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा थियो । त्यो बेला घरजग्गा कारोबार पनि फस्टाएको थियो। कोभिड कालमा खुम्चिएको अर्थतन्त्र र घरजग्गा कारोबारमा गत वर्ष केही सुधार देखियो । यसको कारोबार र सरकारले पाउने राजस्व दुवै बढ्न पुगे । तर यो आर्थिक वर्षमा भने घरजग्गा कारोवारमा फेरि मन्दी आएको छ। गत वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष घरजग्गा किनबेच ६२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको कार्तिकसम्ममा ८ लाख ९६ हजार घरजग्गा कारोबार भएको थियो। यो वर्ष घटेर २ लाख ६० हजार वटामा सीमित भएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएपछि यसको सिधा असर सरकारको राजस्वमा परेको छ । सरकारले अहिलेसम्म गत वर्षभन्दा १७ अर्थ रुपैयाँ राजस्व कम उठाएको अवस्था छ । गत वर्ष कात्तिकसम्म घरजग्गा कारोबारबाट २९ अर्ब २२ करोड ९९ लाख रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यो वर्ष ११ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रूपैयामात्र उठेको छ । गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो ५९ प्रतिशतले कम हो। घरजग्गा कारोबार तलमाथि जानुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सबैभन्दा ठुलो पक्ष हो ।

एक आर्थिक विश्लेषक विश्वास गौचनका शब्दलाई सापटी लिंदै भन्नुपर्दा नेपालका सन्दर्भमा जग्गाको बढ्दो मौद्रीकरणले स्रोत परिचालन र उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानीको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरेको छ । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने मोटो रकम बिक्रेताले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न वा बचत नगरी अर्को जग्गा खरिद गर्न वा उपभोगमै प्रयोग गर्ने भएकाले अधिकांश रकम आयातका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । साथै जग्गा किन्दा आधिकारिक स्रोत देखाउनु नपर्ने र बेचेको रकम पूर्ण रूपले आधिकारिक स्रोतका रूपमा देखाउन पाइने व्यवस्थाले जग्गाको कारोबार र सेयरको कारोबार अनौपचारिक रूपले आर्जन भएको आय औपचारिक बनाउने सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । विविध नीतिमार्फत यो क्रमलाई तुरुन्त निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।

चाडपर्व र चुनावका लागि बाहिरिएको पैसा क्रमशः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कन थालेको छ। यसले गर्दा तरलता सहज बन्दै गएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा १४ वटा बैंकको निक्षेप बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकले असोजको तुलनामा कात्तिकमा १६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् । अहिले निक्षेप ४५ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, यसको तुलनामा भने मंसिर पहिलो सातामै ५ अर्ब ४७ करोडले निक्षेप घट्दा कुल ४५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको सङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा छ । कात्तिकमा मात्रै सानिमा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी निक्षेप बढाउन सफल भएका छन् ।

बैंकहरूले कर्जामा चर्को प्रिमियम असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा कैंची चलाएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरुले औसत ब्याजदर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यसअघि बैंकहरूले ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर लिँदै आएका थिए । त्यस्तै विकास बंैकहरूले तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट भरेर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर बढ्न नदिने उद्देश्य राखेर व्यवस्था संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । तर, यो निर्णय मात्र पर्याप्त छैन । स्प्रेडदर ०.४ प्रतिशतले घट्दैमा ब्याजदर उल्लेखनीयरूपमा घट्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।
अन्त्यमा, मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक नीतिहरू, बैंकिङ् नीतिहरू, मैदिक नीतिहरू बाह्य इशारामा पुँजीपतिका हातमा गएको छ ।

यिनीहरूले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन विकास बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावमा काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले देशको कानुन, यहाँको आवश्यकता हेरी काम गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न बैंकिङ ब्याजदर घटाउने पर्छ । बैंकहरूले जुनसुकै अवस्थामा नाफामात्र खोज्नु हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ट्रेडिङ् र उत्पादनमुखी उत्पादनमा लिइने ब्याजदर फरक हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र उद्योगी हुनु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्छ। वित्तीय स्थायित्व दिने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं सचेत हुनुपर्छ । तबमात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । हाम्रा नीति र प्राथमिकता फेरिनुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्