नेपालमा खर्चिलो निर्वाचन: यसको प्रभाव र अबको कार्यदिशा !

दिनेश पुलामी मगर

दिनेश पुलामी मगर, काठमाडौं । निर्वाचन वा चुनाव एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था वा संसारले प्रत्यक्ष र सार्वजनिक रूपमा देख्न सक्ने एउटा पद्धति । यो लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

यो अधिकांश नागरिकहरू सहभागी हुन सक्ने एक आकर्षक र उत्साहपूर्ण क्रियाकलाप हो । एक स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनले उक्त निर्वाचनमा विजयी हुने राजनीतिक दललाई मुलुकभित्र शासन र सत्ताको उपभोग—प्रयोग गर्ने वैधानिक र नैतिक अधिकार प्राप्त गर्छ । यसका साथै आम जनताको सहभागितालाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी त्यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउँदछ ।

प्रतिनिधि सभा , राष्ट्रिय सभा , प्रदेश सभा र नगर तथा गाउँ सभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि विशेषगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने गर्छ । यसको साथै निर्वाचनको प्रयोग अहिले अन्य क्षेत्रमा पनि हुने गरेको देखिन्छ । क्लबहरू, विश्वविद्यालहरू, धार्मिक संस्थाहरू , निजी संस्थाहरु, व्यवसायीक संस्थाहरु , राजनैनिक दलहरु आदिमा पनि प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी चुन्न निर्वाचनको प्रयोग हुने गर्छ । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी राम्रो तथा योग्य चुनिने सम्भावना र अपेक्षा रहेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय नेपालमा निर्वाचनमा हुने बढ्दो खर्च अत्यन्त चिन्ताको विषय भएको छ ।

लोकतन्त्रको अपरिहार्य र सुन्दर पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया भने राजनैतिक दल र विशेषगरी उमेदवारका लागि महंगो र खर्चिलो बन्दै गइरहेको छ । केही महिना अघि सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनमा समेत ( जहाँ बौद्धिक सर्कलका मानिस मात्रै मतदाता रहने गर्छन् ) लाखौं खर्च भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको अनुसार २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ , उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ , नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार , नगरपालिकामा २ लाख , गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्च विवरणमा उल्लेख नगरेपनि अपवाद बाहेक ठुला दलका अधिकांश उमेदवारले निर्वाचन आयोगले टोकेको अधिकतम खर्च सिमाको दोब्बर , तेब्बर सम्म खर्च गरेको देखिन्छ । एकजना गाउँपालिकाका वडा सदस्यका उमेदवारका अनुसार उहाँकै एक लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै उक्त निर्वाचनमा गाउँपालिकाकै वडा अध्यक्षको तीन देखि छ लाख सम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

गाउँपालिकामा एक निर्वाचित वडा अध्यक्षले अनौपचारिक संवादको क्रममा २०८४ को निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष लड्ने हो भने कम्तीमा दस लाख जुताउनुपर्ने तर्कबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि चुनाव कतिसम्म खर्चिलो र भड्किलो हुदैछ भनेर । नगरपालिका , उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा जनसंख्या र भुगोल अनुसार त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

२०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको अनुसार क्षेत्र अनुसार सानो भूगोल , कम मतदान स्थल र कम मतदाता सङ्ख्या भएका क्षेत्रमा २५ लाखदेखि ठूलो भूगोल , धेरै मतदान स्थल र धेरै मतदाता सङ्ख्या भएको क्षेत्रमा ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको थियो भने प्रदेशसभातर्फ १५ देखि अधिकतम २३ लाख सम्म खर्च गर्न पाउँने सीमा तोकिएको थियो तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उमेदवारहरुले करोडौं खर्च गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भने निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै मतदाता रहने व्यवस्थाको कारण माथि उल्लेख गरिएको निर्वाचनमा भन्दा केही कम खर्च हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । कार्यकर्ता परिचालन , चुनाव प्रचारप्रसार , नमुना मतपत्र छपाई , चुनावी सभा तथा भेला , मतदाता तथा कार्यकर्ताको गाडी व्यवस्थापन, बुथ व्यवस्थापन , उमेदवारी दर्ता , मतदाता शिक्षा र युुवा परिचालन लगायतमा उमेदवार र दलको खर्च हुने गर्छ । अझ कतिपय सन्दर्भमा नाम छुटेका र बनाउनका लागि भर्खर उमेर पुगेका नागरिकहरुले मतदाता परिचयपत्र , नागरिकता जस्ता अति आवश्यक कागजात बनाउन पनि आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य बिर्सेर दल र उमेदवार बाट नै आर्थिक र भौतिक सहयोगको अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकहरु जुन दल वा उमेदवारले नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र बनाउन र काम विशेषले गाउँ बाहिर विभिन्न ठाउँमा रहेका मतदाताहरुलाई चुनावमा मतदान गर्न आउनका लागि गाडी र बाटो खर्च सहयोग गर्छ उनीहरूलाई मत दिने बताइरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा दलहरु नागरिकका ति अपेक्षा पूरा गर्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उमेदवारबाट मासु , बियर , रक्सी र खाजा नास्ता अपेक्षा गर्ने र मोटरसाइकल , गाडी आदिका लागि पेट्रोल र डिजेलको अपेक्षा गर्ने कार्यकर्ता र मतदाताहरुका कारण पनि चुनाव खर्चिलो हुने गरेको छ । त्यस्तै दल वा उमेदवार आफ्नो भिजन , निति तथा कार्यक्रम र जितेपछि गर्ने कार्य प्रति स्वयम विश्वस्त हुन नसक्नु र मतदातालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा पनि निर्वाचनमा बढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

खर्चिलो र भड्किलो चुनावको प्रत्यक्ष प्रभाव सुशासन र कार्यसम्पादनमा देखिने गर्छ । यसरी हुने निर्वाचनले असल र योग्य भन्दा पनि पुँजीपति, धनाढ्य अर्थात आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्ति मात्र चुनिने सम्भावना रहन्छ । जो नेपालमा पछिल्लो समयमा निकै हावी भईरहेका छन् । खर्चिलो निर्वाचनले सामान्य आर्थिक अवस्था भएको योग्य र सबल व्यक्ति नै उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको निर्वाचन प्रणाली निकै नै खर्चिलो छ । जसले धेरै किसिमको विसंगति निम्त्याउने गरेको छ ।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण योग्यभन्दा पनि जोसंग पैसा छ, त्यही उम्मेदवारहरुले जित्ने, राजनीतिक दलभित्र पनि उनीहरु नै हाबी हुने गरेको देखिएको छ । यतिसम्म कि उनीहरुकै अनुकुलतामा नीति निर्माण हुने गरेको छ । संघ , प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै नभई क्लब तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुको निर्वाचनमा समेत अत्यधिक खर्च गर्न सक्ने उमेदवारहरु अहिले हावी भएको देखिन्छ । जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानक स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

नेपाली समाजमा सामान्य आर्थिक हैसियत भएको व्यक्तिले बल्लतल्ल चुनाव लड्न रकम जोहो गरेको पाइन्छ । उसलाई खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सकस नै परेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन जेनतेन जितिसकेपछि उसले आफ्नो निर्वाचन खर्च उठाउन सहज ढंगले सक्दैन । त्यसपछि उक्त खर्च असुल गर्नका लागि अनेक धन्दामा सामेल भएको उदाहरण हाम्रा अघि धेरै नै देख्न सकिन्छ । कमिसन र भ्रष्टचार जस्ता अपराधको जालोमा उनीहरू संलग्न भएको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयकै केही विश्व चर्चित काण्डहरु पनि हामी माँझ छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकणमा बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता हाइप्रोफाइल नेताहरुको संलग्नता सम्पत्ति प्राप्तिको अतृप्त चाहनासँगै खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियाको प्रभावको रुपमा केहीले विश्लेषण गरेको पनि पाइन्छ । अर्को उदाहरणका रुपमा बागलुङको इमेज बचत तथा सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवम् ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई लिन सकिन्छ । उनले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निकै नै खर्च गरेको बताईन्छ । उनले चुनाव जित्नका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चिए ।

मतदातालाई आफ्नो पक्षमा लिन आर्थिक प्रलोभन पनि देखाए । गाउँ–गाउँ र टोलटोलका विभिन्न संघ/संस्था क्लब तथा विभिन्न जमातका लागि लाखौं रकम बाँड्दै हिँडे । मेयर नेपालीकै सहकारी अहिले बचतकर्ताको अर्बौैं रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हाल त्यो सहकारी बन्द अवस्थामा छ । उच्च ब्याजको आसमा बचत गरेका सयौं बचतकर्ताहरु पनि विचल्ली अवस्थामा छन् । तर मेयर नेपाली भने अहिले केही महिनादेखि फरार छन् । यो पनि एउटा खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै सामान्य व्यक्ति, जो चुनावमा पराजित हुन्छ । निर्वाचन अवधिमा हुने गरेको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । अन्तत: चुनावको खर्च मिलान गर्न वैदेशिक रोजगारीका लागि देशै छोड्ने गरेको एउटा बाध्यताका उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रयाप्त मात्रामा देख्न सकिन्छ ।गत वर्ष २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित युवा उमेदवारहरु विदेश पलायन भईसकेका पनि छन् । अब केही विदेशको तयारी गरिरहेका छन् । खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनका नमिठो उदाहरण हामी माँझ नगन्य मात्रामा देख्न सकिन्छ ।

यस्ता घटनाक्रम तथा निर्वाचन प्रणालीले राजनीति र सामाजिक कार्यबाट देशको सेवा गर्ने इच्छाशक्ति बोकेका व्यक्तिहरु नै पलायनउन्मुख छन् । आर्थिक रुपमा सामान्य तर विशिष्ट क्षमता भएका मानिसहरू राजनीतिबाट पलायन हुने अवस्था सृजित भइरहेको छ । अलि पहिलेसम्म विदेश जाने सम्बन्धमा कल्पना नगरेको बताउने मेरो साथी, जो मसँगै स्नातक पढेको थियो । उसले राजनीति मार्फत देश र समाजको सेवा गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थीकालबाट नै राजनीतिमा होमिएको थियो । उसको त्यो राजनीति उच्च मोह देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि, अब उ र उ जस्ता युवाहरुको जमात बढ्नेछ । साँच्किै यो देशको नेतृत्व युवाको हातमा आउनेछ । त्यो साथीबाट नै मेले धेरै पटक स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्थे । उसको विद्यार्थीकालको राजनीति साँच्चिकै लोभलाग्दो नै थियो ।

तर, आजभोलि उ किन किन बेचैन छ । एकदिन उसले चिया गफ मलाई भन्यो साथी म त विदेश जाने तयारी गर्दैछु यार । म त एकछिन झसंङ पनि बने । तर, उसले यसो भन्नुको पछाडि धेरै कुराहरु जोडिएको छ । यसको मुख्य जड नै नेपालको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो । मेरो साथीलाई थाहा कि निर्वाचन मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्न आफू जस्ता सामान्य व्यक्तिको लागि सहज छैन । यी घटनाक्रमबाट नेपालमा हुने समग्र निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

अब निर्वाचन प्रक्रिया सम्वन्धी नै वृहत रुपमा समिक्षा हुन आवश्यक छ । चुनावलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा बृहत रुपमा समिक्षा हुन आवश्यक छ । हालकै निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रक्रिया कायम रहने अवस्थामा आम नागरिकलाई सचेत र शिक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकहरुको सोच र दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक छ । नागरिकहरुले उमेदवारबाट आर्थिक र भौतिक लाभको अपेक्षा नगरि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन , सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा सहित मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आचरसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ । प्रचार–प्रसार भड्किलो र खर्चिलो नगरी सामान्य र सरल तरिकाबाट गर्ने र समाजिक सञ्जाललाई प्रचार–प्रसारको प्रमुख माध्यम बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक संजालको विकसित रुपमा पनि बढ्दो छ । इन्टरनेट पहुँद वृद्धिसंगै फेसबुक, भाइबर, ट्वीटर, इमेल जस्ता माध्यम प्रयोग पनि बढ्दो नै छ । यस किसिमका सामाजिक संजालको प्रयोगलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउन कम खर्चिलो सरल र उपयुक्त बन्ने देखिन्छ । सामाजिक संजाल दल र उम्मेदवारको असल सन्देश पस्किने गतिलो माध्यम पनि बनेको छ । यसलाई नै चुनावी रणीतिक योजना बनाएर प्रचारप्रसारमा लाग्दा खर्च पनि कम हुनेछ । जसले पछिल्लो समय खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई स्रोत साधानको अधिकतम उपयोग हुन गरि बनाउन सकेमा कम खर्चिलो बनाउन सकिनेछ ।

विशेषगरि दलहरुले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र सुशासन दिने गरि आम नागरिकको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ र सोही अनुरुपको उमेदवार अघि सार्न तयार हुनुपर्छ । खर्चिलो, भड्किलो र महंगिएको निर्वाचनलाई सरल, सहज र मितव्ययी बनाइ आम नागरिक समान रुपले चुनिने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । हाम्रा होइन राम्रा व्यक्ति निर्वाचित गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न आवश्यक छ । यसरी निर्वाचन कार्यक्रमलाई खर्चिलो र भड्किलो हुनबाट रोक्न सक्दा योग्य मानिसहरु राजनीतिमा आउने र श्रेष्ठता हासिल गर्ने सम्भावना वृद्धि हुन्छ । निर्वाचनमा योग्य व्यक्तिको श्रेष्ठताले समाज र देशको हित हुनुका साथै सुशासन र देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।