सामाजिक सुरक्षा कोषले तपाइँलाई केके दिन्छ ? कविराज अधिकारीको लेख

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा श्रमिकलाई फाइदा छँदै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म नै श्रमिकलाई सुरक्षा छ । जहिले–जहिले आम्दानी हुँदैन, त्यो बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्ने भन्ने कुरा छ ।

पेन्सनका कुरा, औषध्योपचारका कुरा, दुर्घटना भयो भने औषधि उपचार गर्ने र मृत्यु भयो भने आश्रितलाई दिने, छोराछोरीलाई पढाउने, बरोजगार भयो भने भत्ता दिने, लामो समय बिरामी भन्यो भने बिरामी भत्ताको अलावा तलव दिने, सुत्केरी भयो भने शिशु स्याहार खर्च दिने, प्रसुती बिदावापतको तलब दिने जस्ता विभिन्न सुविधा यस योजनामा छन् । यो कुराले श्रमिक ढुक्कले बाँच्न सक्छ ।

चर्चा गर्नुपर्ने र कम चर्चा गरिएको विषय भनेको रोजगारदातालाई के फाइदा छ भन्ने हो । रोजगारदातालाई यसमा धेरै फाइदा छ । रोजगारदाताले सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु जरूरी छ भने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट औपचारिक क्षेत्रको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत जम्मा हुन्छ ।

त्यो उसको बाह्य पैसा होइन । यो न्यूनतम पैसा हो । रोजगारदाताले ‘मलाई पैसा (दायित्व) बढी भयो’ भनिराखेको अवस्था छ । यसमा उसको दायित्व बढ्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । त्यो २० प्रतिशत कसरी आउँछ भन्दाखेरि दफा ५२ मा सञ्चयकोषको १० प्रतिशत, ५३ मा औषधि उपचारको ८.३३ प्रतिशत गरी १८.३३ प्रतिशत भयो । अनि औषधि उपचारको १ लाख र दुर्घटनावापतको ७ लाख गरेपछि त्यसको १.६७ प्रतिशत भयो ।

यसरी रोजगारदाताको २० प्रतिशत जुन छ, सामान्यतया त्यो नै भइहाल्यो । २० प्रतिशत जम्मा गरिसकेपछि सम्पूर्ण दायित्व कोषमा व्यवस्थापन हुन्छ । यसमा श्रम ऐनको पालना हुन्छ । श्रम ऐनको करिब ८० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर नियमित योगदान गर्यो भने पालना भइहाल्छ ।

दोस्रो कुरा रोजगारदातालाई असीमित दायित्व छ । कानुनले के भन्छ भने, एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधा त पाउँछ नै, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर योगदान गर्यो भने समाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छ । हैन भने रोजगारदाता आफैँले दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै श्रमिकको मृत्यु भयो भने त्यो श्रमिकको परिवार (श्रीमती)ले आश्रित परिवार भनेर आजीवन पेन्सन पाउँछ । बच्चाहरूले २१ वर्षसम्म पढ्ने खर्च पाउँछन् । त्यो वापतको रकम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नै पाइन्छ । यदी कोषमा आवद्ध छैन भने पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले दिलाइदिन्छ । एक करोडभन्दा बढी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले भुक्तानी दिलाएको स्थिति छ ।

भनेपछि सम्पूर्ण अरू जे जति सुविधाहरू छन्, ती सुविधाहरू दिने सुविधा रोजगारदाता दिनुपर्छ भनेपछि असिमित दायित्वबाट बच्यो । अर्कोकुरा दायित्वको समय व्यवस्थापन भयो । किनभने कति फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुन्छन् । फ्याक्ट्री बन्द भएपछि उद्योगधन्दा बन्द हुन्छ । बेलैमै कर्मचारीको अवकास लगायतका दायित्वहरू गरेको हुन्छ । यसले ठुलो विवाद भएर समस्या रहिराख्छ ।

बेलैमा २० प्रतिशत जम्मा गरिदियो भने दायित्व सकिन्छ । दुर्घटना या मृत्यु भयो भने पनि तनाव लिनु परेन । सबै कोषबाट नै जान्छ । रोजगारदाता ढुक्क भएर आफ्नो काम गर्न पाउँछ । यसले रोजगारदाता र श्रमिक बीचको झै–झगडा एकदमै घटाउँछ ।

झगडा त अप्ठ्यारो स्थति आउँदा हुन्छ । श्रमिकको मृत्यु भयो भने, कोही श्रमिक दुर्घटनामा परे भने, अथवा अवकासपछि के हुन्छ त भन्ने कुराहरू आउँछन् । त्यो सबै कुराहरूले गर्दा रोजगारदाता र श्रमिकको बीचमा एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना हुँदो रहेछ । यो द्वन्द्व पनि यसले व्यवस्थापन गर्छ ।

कानुनमा समेटिन्छ । असिमित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुन्छ । बेलैमा अवकास दायित्वसम्बन्धि कुराहरू व्यवस्थापन हुन्छ । औद्योगिक शान्ति हुन्छ । मुख्यतया यिनै ४ वटा फाइदाहरू हुन्छन् । यसमा पनि सबै पैसा रोजगारदाताले दिने होइन । यो भनेको कानुनले भनेको श्रम ऐनको न्यूनतम २० प्रतिशत मात्र हो । यो रोजगारदाताको लागि अझ राम्रो छ । श्रमिकलाई पनि उतिकै राम्रो छ ।

प्रत्येक वर्ष एउटा परिवारलाई कुल एक लाखसम्मको औषधि उपचार हुन्छ । श्रीमान वा श्रीमती र १८ वर्ष नपुगेका छोराछोरी (जति वटा छोराछोरी भए पनि) एक लाखको औषधि उपचार सुविधा दिइएको छ । ओपिडी सेवामा २५ हजार, आइपिडीमा एक लाख सीमा रहन्छ । यसमा ८० प्रतिशत कोषले व्यहोर्छ । अर्थात् ओपीडीमा २० हजार र आईपीडीमा ८० हजार बराबरको उपचार खर्च कोषले दिन्छ ।

मातृत्व सुरक्षामा पनि कुनै बच्चा जन्मिएमा एक महिनाको आधारभुत तलब (१७ हजार ३००) दिन्छौं । महिला कर्मचारीको हकमा प्रसुती बिदा पनि दिन्छौं । ३८ दिन बराबरको तलब दिन्छौं ।

रोजगारजन्य दुर्घटनामा असीमित दायित्व बहन गरिएको छ । रोजगारभन्दा बाहिर ७ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व कोषले व्यहोर्छ । त्यसमा १०० प्रतिशत व्यहोर्छ । यसमा ८०ः२० को अनुपात कार्यान्वयन हुँद्यैन । रोजगारीजन्य दुर्घटनाले अंगभंग भएर काम गर्न नसकेको खण्डमा काम गर्न नसकुन्जेल वा आजीवन पनि सुविधा निरन्तर हुनसक्छ । यस्ता व्यक्तिलाई आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन दिइन्छ ।

कसैको मृत्यु भयो भने कोषमा जम्मा भएको पैसा ब्याजसहित सबै फिर्ता आउँछ । किरिया खर्च २५ हजार र उसको श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई तलबको ६० प्रतिशत आजीवन पेन्सन आउँछ । बच्चाहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने ४० प्रतिशतको दरले २१ वर्ष नपुन्जेलसम्म अथवा पढाई नसकुन्जेल शैक्षिक वृत्तिको सुविधा हुन्छ ।

श्रमिकले जागिर छोड्दा अर्थात् अवकाश लिँदा एकमुष्ट रकम निकाल्न पाइन्छ । ६० वर्षपछि पेन्सन पनि पाइन्छ । जम्मा भएको रकम ब्याज र त्यसमा जोडिएको प्रतिफलसहित १६० ले भाग गरेर आजीवन पेन्सन पाइन्छ । पेन्सन लिन थालिसकेपछि ७ वर्षसम्म पेन्सन होल्डरको मृत्यु भयो भने पूरै, ७ वर्षपछि पेन्सनहोल्डरको मृत्यु भयो भने श्रीमतीले आधा र श्रीमान–श्रीमती २ वटैको मृत्यु भयो भने १८ वर्षक छोराछोरी छन् भने पनि पेन्सनको आधा पाउँछन् ।

योगदानकर्ता सापटी सुविधामा योगदानकर्ता विशेष सापटी, घरकर्जा, शैक्षिक कर्जा लगायत धेरै कुराहरू छन् । यी सबै सुविधा श्रमिकले पाउने हुन् ।

हालसम्म २० हजार ३४० रोजगारदाता आवद्ध छन् । सबै क्षेत्र गरेर २१ लाख ३५ हजार श्रमिक छन् । यसमा ५ लाख ७४ हजार जति औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक छन् । अरू चाहिँ बैदेशिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार छन् ।

(सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको यो लेख अर्थपथसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो ।)