अनुदान घट्दै, ऋण बढ्दैः बजेटको भरपर्दा आधार खोज्नुपर्छ
काठमाडाैं । नेपालमा बजेट वर्षेनी प्रस्तावित हुन्छ, तर कार्यान्वयनको मोर्चामा भने लगातार असफल देखिन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको तर्कमा नेपालको बजेट प्रणालीमा रहेको संरचनागत समस्याहरू, कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता र स्रोतको अवास्तविक अपेक्षा केन्द्रमा छन्।
उनले नेपाल व्यवस्थापन संघको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा सरकार हरेक वर्ष बजेटमा समावेश गर्ने अनगिन्ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि तयारी र स्रोत पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा त्यसको कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र सम्भाव्यता मूल्यांकन नगर्ने प्रवृत्तिले बजेटलाई ‘कागजी अभ्यास’ बनाएको उनको भनाइ छ। यस्तो परिपाटीले गर्दा हजारौं आयोजना बजेटमा रहेर पनि अन्ततः अलपत्र पर्छन्।
यसै सन्दर्भमा चालू बजेटमा साढे चार हजार आयोजना हटाइएको तथ्यलाई महतले स्वागतयोग्य र सुधारतर्फको संकेत मानेका छन्।
यसैगरी, बजेटमा उल्लेखित आइटी र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर छुट (ट्याक्स होलिडे) दिने प्रस्तावहरूलाई उनले सकारात्मक मान्दै यस्तो उपायले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवाह र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।विगतदेखि नै उनी यस्ता क्षेत्रहरूमा कर प्रोत्साहनको वकालत गर्दै आएका थिए।
बजेट विनियोजनमा न्यूनतम रकमको सीमा राख्ने प्रस्ताव — केन्द्रको हकमा ३ करोड र प्रदेशको हकमा १ करोडभन्दा कमका आयोजनाहरू नल्याउने निर्णय पनि पूर्वमन्त्री महतको कार्यकालको एउटा उपलब्धि हो, जसलाई उनले फेरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसको कार्यान्वयनले सार्वजनिक लगानीमा दक्षता, पारदर्शिता र परिणाममुखी खर्च प्रवृत्तिलाई बढावा दिने उनको भनाइ छ।
यद्यपी महतले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको अर्को विषय भने स्रोतको उपलब्धता हो । वर्षेनी सरकार तथा अर्थमन्त्रीहरूलाई पार्टि भित्र र बाहिरबाट ठूलो बजेट ल्याउने दबाब आउने गरेको उनले बताएकाछन् ।
दबाबमा परेर स्रोत नजुट्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले गम्भीर कमजोरी मानेका छन्।
उदाहरणका लागि, चालू बजेटमा प्रस्तावित १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको खर्च योजना प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चित छैन।
बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानबाट प्राप्त हुने आम्दानी अत्यधिक अनुमान गरिन्छ, तर वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्यमा अनुदान घट्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति भ्रमपूर्ण देखिन्छ।
अबको विश्व राजनीतिक संरचना ट्रान्ज्याक्सनल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै डा. महतले विशेष रूपमा बाइल्याटरल ऋणको विपक्षमा आफूलाई स्पष्ट राखेका छन्।
यस्तै उनले बाइल्याटरल (द्विपक्षीय) ऋणको सट्टा बहुपक्षीय ऋण (मल्टिल्याटरल) लिनु उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्, जहाँ शर्तहरू सहज, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन्छन्।
चीन, भारत वा अन्य देशबाट प्राप्त द्विपक्षीय ऋणमा लुकेका रणनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थहरूले देशको स्वतन्त्र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा असर पु¥याउन सक्ने सम्भावना महतले औंल्याएका छन्।
ऋण लिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा उनले नेपालमा देखिएको समस्या पनि उठाएका छन्। ‘ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवारी, राज्यको कमजोरी, वनजंगल, मुआब्जा, पोल हटाउनेजस्ता प्रारम्भिक चरणमै अड्किएका प्रोजेक्टहरूले समयमै खर्च हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण प्राविधिक वा प्रक्रियागत मात्रै होइन, स्रोत नै नजुट्ने अवस्था हो’ उनले भने।
महतका अनुसार पूँजीगत खर्च नगर्ने समस्याको आधा सत्य ठेकेदार र प्रशासनिक कारण हुन् भने पूरा सत्य स्रोत नहुँदा खर्च हुनै नसक्नु हो।
उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई पनि जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। आवश्यक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको पहुँच पु¥याउनु उचित भए पनि अनावश्यक व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारण लाभ दिइनु भने राज्य स्रोतको दुरुपयोग मानेका छन् ।
महतले सबै दलले लोकप्रिय निर्णय गरेर जनमत कुम्ल्याउने होडमा राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाइरहेको गम्भीर सन्देश दिएका छन्।
