‘कर्जा पुनःतालिकीकरणले समाधान होइन, दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्छ’

सञ्जीव मानन्धर,
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । व्यवसायमा मन्दी छ । घरजग्गा बजार सुस्त छ । वित्तीय प्रणालीमा दबाब कायमै छ ।

अर्थतन्त्रसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पनि निकै कठीन समय पार गरिरहेको छ । विशेषतः कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीले कुनै पनि क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नीति निर्माताहरूले ल्याएको बजेट तथा मौद्रिक नीति कत्तिको प्रभावकारी छन् ? र, यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कत्तिको भूमिका खेलिरहेको छ त ? यी सार्वजनिक चासोका विषय हन् ।

नेपालमा बजेट ल्याउँदा धेरै बहस हुन्छ, तर वास्तविक कार्यान्वयन भने उत्तिकै कमजोर देखिन्छ । बजेटले ल्याउने प्रस्तावहरू केवल दस्तावेजमा मात्र सीमित भइरहेका छन् । त्यसलाई विस्वास गरेर लगानी रणनीति बनाउनु भनेको मुर्खता हो भन्ने देखिन्छ।

अबको आवश्यकता यस्ता नीति तथा कार्यक्रकहरुको घोषणा गर्ने होइन, त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा केन्द्रित हुनु हो ।

मौद्रिक नीति, जुन राष्ट्र बैंकद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसले बैंकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसमा आएको परिवर्तन हामी बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

भर्खरै आएको नयाँ बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनः तालिकीकरण (रिसेड्युलिङ) को कुरा उठाएको छ, जुन तत्कालीन राहतका हिसाबले उपयोगी हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि यसैलाई समर्थन गर्दैछ। तर प्रश्न के उठ्छ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिन सक्छ त?

व्यवसाय गाह्रो अवस्थामा हुँदा कर्जा पुनः तालिकीकरणले केही समयको लागि राहत पक्कै दिन्छ । ऋणीले आफ्नो व्यापार फेरि उठाउन समय पाउँछन् ।

तर यदी ऋण फिर्ता तिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएन भने यसले बैंकहरूको कर्जा असुली क्षमतामा झनै नकारात्मक असर पार्न सक्छ । ऋणीहरूले ऋण फिर्ता गर्नुको साटो समय घर्काउँदै जाने र टार्दै जाने खालको अत्यन्त हानिकारक प्रवृत्ति बढ्ने खतरा रहन्छ ।
कति ऋणीहरू पुनः तालिकीकरण भएपछि १०–१५ प्रतिशत किस्ता तिरेर बाँकी रकमलाई स्थगित गर्छन् । यसले बैंकहरू र पुरापुर बैंकिङ प्रणालीलाई नै दीर्घकालीन रुपमा जोखिममा पार्न सक्छ ।

त्यसैले मेरो सुझाव छ—कम्तीमा मूलधन (सावा) मात्र पुनः तालिकीकरण गरियोस्, ब्याज भने जस्तोसुकै स्थितिमा पनि तिर्न बाध्य पारियोस्। यसले बैंकको नगद प्रवाहलाई पनि बचाउँछ र ऋणीहरूलाई पनि पूर्ण जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्छ ।

मलाई लाग्छ, पुनः तालिकीकरण गर्दा सावा मात्र स्थगित गर्ने व्यवस्था भए बैंकले पनि राहत पाउने थिए । ब्याज तिर्ने हैसियत भएका ऋणीले ब्याज तिरेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु आवश्यक छ ।

घरजग्गामा अड्केको गाँठो

नेपालको आर्थिक संरचना विशेषतः घरजग्गा कारोबारसँग सँग गाँसिएको छ । जबसम्म रियल स्टेट बजार सक्रीय हुँदैन, तबसम्म बैंकिङ प्रणालीमा नगद प्रवाह सहज हुँदैन ।

पुनः तालिकीकरण गर्दा ऋणीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेच्नै पर्दैन भन्ने सोच राख्छन् । जसले सम्पत्ती बजारलाई अझ लामो समय निष्क्रीय बनाइराख्न मद्दत गरिरहेको छ ।

बैंकले असुलीमा चाप नदिएसम्म ऋणीहरू आफ्नो सम्पत्ती बेचेर ऋण तिर्न चाहँदैनन्। त्यसैले, ऋणीको सम्पत्ती अर्थात् घरजग्गाको कारोबार सक्रीय हुने अवस्था सिर्जना हुन सके मात्र सिंगो आर्थिक प्रणालीलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

ब्याजदर घट्नुमात्रै पर्याप्त होइन
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ब्याजदरमा आएको गिरावटले ऋणीहरूलाई राहत दिएको छ । तर ब्याजदर घट्नु मात्र समाधान होइन ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको असर अल्पकालीन हुन्छ । यदि कर्जा समयमै फिर्ता हुने, व्यवसाय चलायमान हुने र घरजग्गा कारोबार सक्रीय हुने वातावरण बनेन भने ब्याजदर घट्नुले पनि कुनै स्थायी वा टिकाऊयुक्त समाधान दिन सक्दैन ।
अहिलेको समस्या प्रोभिजनिङ नीतिमा पनि छ । राष्ट्र बैंकको हालको नियम अनुसार, एक महिनामा किस्ता नतिर्दा ५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने अवस्था छ । जुन अहिलेको खराब व्यावसायिक वातावरणमा धेरै कठोर नीति हो ।

राष्ट्र बैंकले एकदिने ढिलाइलाई पनि ‘डिफल्ट’को रूपमा हेरिरहेको स्थिति नराम्रो हो । यस्ता नीति सुधार नगरे बैंकहरूको आयमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

हामीले राष्ट्र बैंकसँग प्रोभिजनिङको अवधि कम्तीमा ६ महिनासम्म तन्काउन सकिन्छ कि भन्ने सुझाव पनि दिएका छौं । भारतमा त तीन वर्ष पैसा नतिरेको कर्जामात्रै डिफल्ट मानिन्छ भने नेपालमा किन यति कडा नीति अपनाउने?

बैंकहरूको आम्दानी स्थिर छैन । कर्जा असुलीमा चुनौती छ भने आम्दानी घट्ने सम्भावना स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङजस्ता नीति बनाउँदा बैंकहरूको आम्दानी क्षमताको पनि मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै पनि कर्जा ‘लस’ भयो भने त्यसलाई एनपीए (निष्कृय सम्पत्ती)मा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर आम्दानी नै नहुँदा प्रोभिजन कसरी सम्भव हुन्छ?

केही वर्ष अगाडि बैंकहरूले ‘धेरै पैसा कमाएको’ हल्ला चल्यो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ नीति कडा बनायो । तर परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले बैंकहरूले संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो बेला नीति पनि अनुकूल हुनुपर्छ ।

अव्यावहारिक कृषि कर्जा

राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जाको हिस्सा बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । तर यो नीति र व्यवस्था दुबै व्यावहारिक छैन।

बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम ठूलो हुन्छ, तर प्रतिफल कम र जोखिम बढी छ । अहिले पोल्ट्री (कुखुरापालन) व्यवसायसमेत संकटमा छ । अरु खेतीपाती, माछापालन जस्ता क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित हुने कुनै प्रत्याभूति छैन । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती कृषि कर्जा बढाउनु भनेको बैंकलाई झनै जोखिममा फसाउनु हो ।

१२ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न बैंकले अर्बौं रकम कृषि क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्छ । तर त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रतिफल अनिश्चित छ। त्यसैले बैंकहरूले यस्तो रणनीति अपनाउन सक्दैनन्।

त्यसैले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न नीति मात्र होइन, नीति कार्यान्वयन चाहिन्छ। कर्जा पुनः तालिकीकरण, प्रोभिजनिङ, कृषि कर्जा लगायतका नीतिहरूमा लचकता आवश्यक छ ।

आर्थिक प्रणालीको स्थायित्वका लागि बैंकहरूलाई राहत दिने नीतिहरू ल्याउनुपर्छ, जसले व्यवसायलाई पनि सहयोग गर्छ । बैंकहरूको भूमिका केवल नाफा कमाउने होइन, सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हो ।

त्यसैले नीति निर्माण गर्दा बैंक र व्यवसाय बीचको सन्तुलन, ऋणीको क्षमताको मूल्याङ्कन, र नीतिको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिन आवश्यक छ ।