यस्तो हुँदैछ कृषि बजेटको आकार, रासायनिक मलमा सबैभन्दा बढी, अनुदानमा सबैभन्दा बढी रकम

काठमाडौं । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस (अनाज)ले कोारोना महामारी र कृषि बजेट भर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमाको योजनाको विषयमा छलफल भएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकोतर्फबाट सचिव हरि बहादुर केसी, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, पुर्व सहसचिव मनोज कुमार ठाकुर, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता बास्ताकोटी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्यभ अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो । कृषि मन्त्रालयको सहसचिव हरि बहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजि बजेटको योजना प्रस्तुत गरेको थिए ।

कस्तो छ, मन्त्रालयको बजेट कार्य योजना ?

कुल ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट कृषि मन्त्रालयले बनाउने भएको छ । कुल बजेटको २६ प्रतिशतको खर्च रासायनिक मलमा विनियोजित हुने भएको छ । अर्थात रासायनिक मल अनुदानमा यस वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै, ११ अर्बको बजेट व्यवस्थापन हुने भएको छ । रासयानिक मल आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको कारण उक्त क्षेत्रमा वृहत रकम छुट्टयाउनु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव हरि बहादुर केसीले कार्यक्रममा स्पष्ट पारे ।

बजेटको अर्को ठुलो आकारको विनियोजन नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान् (नार्क)मा हुनेछ । नार्कमा तीन अरबभन्दा माथिको रकम वितरण हुने भएको छ ।

त्यस्तै, बजेट बिनियोजनको अर्को ठुलो हिस्सा अर्थात तीन अर्ब २१ करोडको बजेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा जाने भएको छ । उक्त रकम नेपालभर संचालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट, ब्लकमा विनियोजित हुन्छ । हाल रहेका जाने तथा ब्लकमा थप ११ जोन, एक सय ७७ जोन, २३ पकेट तथा एक हजार ब्लकको स्थापना हुने भएको छ ।

वित्तिय बजेट व्यवस्थापन तर्फ एक अर्ब ६० करोडको छुट्याएको छ । यस बाहेक, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा विनियोजित हुनु पर्ने रकममा क्रमश साँढे पाँच अर्ब र साँढे दुई अर्बको रहेको छ । कृषक समक्ष प्रत्यक्ष सरोकार स्थानीय सरकार भएको कारण पनि बजेट विनियोजनको रकम बढी प्रसार हुने गर्छ ।

विभाग अन्र्तगर्त एक अर्ब पशु विभाग र एकदेखि दुई अर्बको बजेट छुट्टिएको छ । त्यस्तै, बीमा तर्फ डेढ अर्ब र उखु अनुदानमा एक अर्ब जाने भएको छ । अनुदान शीर्षकमा मात्रै कुल १४ अर्बको बजेट वितरण हुने सहसचिव हरि बहादुर केसीले बताए ।

यस बाहेक अन्य विषयलाई गौणमा राखि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । रैथाने बाली र प्रारंगारिक मलको लागि मिसन कार्यक्रम तर्जुमा हुने भएको छ । दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टमाफर्त संचालित हुने रकम विनियोजित भएको छ ।

पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणासँगै यसलाई निरन्तरता दिन विभिन्न योजन बन्ने क्रममा रहेको उनी बताउँछन् । मत्क्षय क्षेत्रमा पनि आत्मनिभर्रता उन्मुख हुने स्थिति देखिएको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा मत्क्ष्यपालन क्षेत्रतर्फ आत्मनिर्भरताको लागि मन्त्रालयले अग्रसर हुने उनले बताए । भने, कोभिडको कारण किसान सुिचकरणका तथा स्थानीय स्तरमा भण्डार गृह स्थापनाको गत वर्षको कार्यक्रमलाई चुस्तताका साथ य िवर्ष संचालन गर्नेमा पनि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।

केसी भन्छन्, ‘किसान सुचिकरणको तालिम तथा सफ्टवेयरको काम पुर्ण हुँदा बाँकी कार्य कोभिडको कारण सम्भव हुनसकेन । सोही स्थिति स्थानीयस्तरको भण्डार गृह स्थापनमा पनि रह्यो । विपद्मा परेका किसान, कोभिडको समयमा राहत कार्यक्रममा लागि कोभिड रेस्क्यसु कार्यक्रमको जिम्मेवारी नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्ट र ‘एफएनसिइपी’लाई वर्गिकृत गरिएको विवरण पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

केही वर्ष यता रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । खाद्यन्नमा आत्मनिर्भरताको लागि उन्नत जातका धान बाली, मकै बालीमा पनि मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको छ ।

मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका हिसाबले बास्मति धान र बढी क्षेत्रफलमा धान वृद्धि गर्ने मसिनो धानलाई प्रवर्दन गर्ने भएको छ । ल्याउने भएको छ । खाद्यका अन्य विविध पक्ष कागतीमा पनि मन्त्रालय सजक रहेको उनी बताउँछन् । यसका साथै, मनत्रधालयका आवश्यक जनशक्ति थपको लागि पनि मन्त्रालयले योजना बनाएको हो ।

सरोकारवालाहरूको भनाइ

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले आगामी वर्षको बजेठ पराम्परागत तथा कृषिमा प्रतिगमनको निरन्तरताको संज्ञा दिएका छन् । खुद्राखाद्री मानिएका रैथाने बाली, साना किसानको कुरा , प्रारंगारिक मलजस्ता मसिना कुरामा सरकारको ध्यान कहिल्ये नगएको गुनासो पनि उनले पोखे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता बास्ताकोटीले बजेट साना तथा महिलामुखी नभएको धारणा राखिन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने प्रारंगारिक मलमा सरकारको गम्भिरता अझै पनि नदेखिएको र रासायनिक मललाई प्रसय दिएको उनले बताइन् ।

खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्यव अधिकारीलाई बजेटमा केही विषय उचित रहे पनि आवश्यक विषयमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । भण्डार गृहदेखि किसान सुचिकरणका विषयमा मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्ने सुझाव उनले दिए ।

बजेटको ठुलो हिस्सा अनुदानमा खर्च हुँदा ती अनुदान कसले कति पाए भन्ने ‘डेटावेस’को आवयश्कता रहेको मन्त्रालयका पुर्व सह–सचिव मनोज कुमार ठाकुरले गरे । त्यस्तै, वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड केन्द्रित कार्यक्रम आउन नसकेको पनि उनको गुनासो थियो ।

सिलिङ गरिएको बजेट करिब ३६ अर्ब २३ करोडको छ । जसमा संद्यिय निकायको भिटा प्रोजेक्टमाफर्त चार अरब प्रदान गरिएको हो । यसका अर्थ, ३२ अर्बको बजेट मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएको रकम भएको जिकिर पनि सहसचिव केसीले गरे ।

कार्यक्रममा बजेट परम्परागत रहेको तथा खासै सुधार नदेखिएकोमा सहभागी सबैको एकमत थियो । कार्यक्रमको संचालन अनाजका संस्थापक सुरेश कुमार यादवले गरेका थिए ।