“गण्डकी प्रदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै“ लगानी

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा अर्थ मन्त्री किरण गुरूङले आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि के कस्तो बजेट तयारी गरिरहेको छ भन्ने बारे एशोसियसन अफ नेपाली एग्रीकल्चर जोर्नालिष्ट(अनाज)ले बिहीबार गरेको ‘महामारी र गण्डकी प्रदेशमा कृषि बजेटका सवालहरू’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री गुरूङले आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादनमा मात्रै लगानी बढाइे बताएका हुन् ।

‘सबै उत्पादन गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ तर जुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं त्यो कुरालाई समेट्दैनौं,’ मन्त्री गुरूङले भने । उनका अनुसार विशेषगरि स्याउ लगायत अन्य फलफुलका पकेट क्षेत्र, ट्राउट माछालगायत संभावित क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने छ । कुनकुन जिल्लामा कुनकुन ठाउँमा कुनकुन जातको उत्पादन हुन सक्छ त्यसलाई सूचीकृत गरेर लैजाने योजना बनाइने उनको भनाइ छ ।

कोभिडको कारण बजेट बढाउन नसकिएकोले गत वर्षहरूमा सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने उनले बताए । अनुदानका कार्यक्रम सदुपयोग भएको वा नभएको त्यसबारे समिक्षा गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे । ‘मन्त्रालयका कर्मचारीको अुनुदान सदुपयोग नभएको जिज्ञासा गरेका छन्, यसमा मेरो पनि सहमति छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म हामीले जेजस्तो कार्यक्रम ल्यायौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्यौं त्यसको समिक्षा हुनु पर्ने उनले बताए ।

कर्मचारी स्थिर नभएका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी टिक्दैनन्, एउटाले कार्यक्रम बनाउँछ, अर्कोले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसले पनि समस्या पारेको छ,’ उनले भने । बिचौलीयाको कारण बजार व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले महंगोमा किन्न परेको छ। किसानले लागत उठाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजार व्यवस्थापनको लागि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ किसानले उचित मूल्य नपाउँदा फार्महरू डुबिरहेको उनले बताए ।

कृषिलाई अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न नसकेको बताउँदै यसबारे छलफल ग रिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधर पौडेलले बताए । उनका अनुसार युएनडिपिले बनाएको ग्लोबल टुल प्रयोग गरेर गण्डकी प्रदेशमा कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा के असर पर्यो अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन गर्न लिएको नमुन लिएको २ सय ७६ होटल, १ सय ५९ वटा यातायात व्यवसायी, ३ सय ८१ कृृषि फार्म, ६ सय ६४ घरपरिवार र २ सय ८४ ज्यालादारीहरूमा कोभिडले कस्तो असर पार्यो र यिनीहरूलाई कहाँ कसरी बजेटले समेट्ने भन्ने कुरालाई अध्ययन गरेको उनले बताए ।

‘किसानको सर्वे गर्दा केही घरमा जतिपनि खाद्यान्न छ कतिपय किसानमा खाद्यान्न छैन । व्यावसायिक हिसाबले जान नसकेका किसानलाई व्यावसायिक रूपमा लैजान पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । दक्ष जनशक्ति र बजेटको अभावले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको कृषि सचिव सबनम शिवाकोटीले बताइन् । ‘जनशक्ति छैनन्, केही कार्यक्रम हामीले करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्यौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष पनि त्यस्तै होला जस्तो छ ।’ पछिल्लो समय नयाँ संरचना बनेका कारण किसानले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको उनले बताइन् । ‘पहिला कार्यालय नहुँदा किसानलाई अर्को जिल्ला जानु पथ्र्यो, अहिले आफ्नै जिल्लाबाटै सेवा लिन पाएका छन्,’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई उत्पादनका साथै प्रशोधन र बजारीकरणलाई समेत जोड दिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको उनले जानकारी दिइन् । कृषि अनुदान सही सदुपयो भयो की भएन भनेर तथ्यांक व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि ल्याइएको उनले बताए । उनका अनुसार पालिकाको सहकार्यक्रमा कृष सुचीकरणको काम भइरहेको छ । गत वर्षहरूमा शहकारी नियमनको पाटोमा जान नसकिएको अवस्थामा आगामी वर्ष शहकारीका कार्यक्रम पनि ल्याइने उनले बताइन् । आगामी वर्ष कृषि प्रवद्र्धन ऐन अनुसार खाद्यान्नको गुणस्तर, मुल्य र बजार अवस्थाबारे अुनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

चालू आवमा जोडन् नसकिएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा जोड्दै जाने उनको भनाइ छ । कृषि विज्ञ ईश्वरमान श्रेष्ठले कृषि अनुदान मुख्य किसानसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए । कृषिका समस्यालाई समाधान गर्ने कार्यक्रम राम्रो बनेपनि त्यसको फाइदा मुख्य किसानले पाउन नसकेको उनले औंल्याए । नेपालमा अझै पनि कृषकको पहिचान नभएकोले किसान वर्गिकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘साना कृषक र व्यवसायिक दुवै किसानलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउनु पर्छ,’ उनले भने । गत वर्ष कोरोना महामारीमा किसानलाई बिउ मलको समस्या भएकाले यो वर्ष समयमै पुर्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश पर्यटनको पनि आकर्षक स्थल भएकाले यसलाई कृषिसँग जोडे किसानलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल कृषक समुह महासंघकी महासचिव रिता बास्कोटाले बाली संरक्षणका कार्यक्रम पनि ल्याइनु पर्ने बताइन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँका किसान फौजी किराको मारमा परेकाले प्रदेशले बाली संरक्षका कार्यक्रम ल्याउन जरूरी रहको उनको भनाइ । गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिक पुर्याउने कार्यक्रम छुटेकोले यसलाई समेट्न पर्ने उनले बताइन् ।

प्राविधिकलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउने भएकाले गत वर्ष सञ्चालनमा आएको बाली उपचार सिबिर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साना कृषकलाई शहकारीले समेट्न नसकेको बताउँदै उनले शहकारीबाट साना किसानलाई पनि सेवा सुविधा दिन पर्नेे बताइन् । उत्पादनलाई मात्र जोड नदिँई यसको प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेशकी कृषि उद्यमी उषा पौडेलले बताइन् । महामारीको बेला साना किसानलाई पनि सहुलियत ऋण कसरी दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘थोरै उत्पादन गर्ने किसानलाई थोरै लागत र धेरै गर्ने किसानलाई धेरै लागत चाहिन्छ त्यसैको अनुसार ऋण दिन पर्छ,’ उनले भनिन् । फ्रिज हुने बजेट नयाँ किसानलाई लगानी गर्न दिँदा उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ । रैथाने बाली मासिँदै गएकोले यसलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको उनले बताइन् । गण्डकी प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी दूध उत्पान भएको ज्ञानेन्द्र पराजुलीले बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर आवश्यक छ भनेको छ त्योभन्दा बढी नै उत्पादन भएको छ,’ उनले भने ।

दूध उत्पादन बढेपनि बजारीकरणको समस्याले खपत हुन नसकेको उनले बताए । पछिल्लो समय दाना चोकरको मूल्य बढेकाले दूध उत्पादनको लागत बढ्न गएको उनको भनाइ छ । दाना चोकरमाभन्दा घाँसमा आधारित दूध उत्पादनमा किसानलाई मन्त्रालयले सघाउने कार्यृक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए । दाना चोकरको मुल्य मनोमानि रूपले बढाएको भन्दै उनले यसलाई सरकारी निकायले नै नियमन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दाना चोकरको मूल्य आफ्नै ढंगले बढाउँछन्, तर दूधको मूल्य बढाउन पर्यो भने मन्त्री परिषदको निर्णय हुन पर्छ,’ उनले भने, ‘दाना उद्योगीको केही समस्या भए त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर अनुगमन गर्नु पर्यो ।’ पछिल्लो समय दूध बिक्री आधा घटेकोले पाउडर दूध बनाउन सरकारले अनुदान दिनु पर्ने उनले बताए । ‘एक लिटर दूधलाई पाउडर बनाउन हाम्रो १३ रूपैयाँ खर्च हुन्छ, हामीलाई विद्युतमा मात्रै अनुदान दिएपनि राहत हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

अहिले अधिकांश उद्योगीले सामान मौज्दात रहेका कारण किसानलाई दूधको पैसा चाहेर पनि दिन नसकेको भन्दै उनले सामान मौज्दातको आधारमा सहुलियत ब्याजको ऋण दिन माग गरे । दूध संकन गर्न कर्मचारी किसानको घर घर जानु पर्ने भएकाले तत्कालै उनीहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तीन सरकारमा कार्यक्रम नदोहोरिने गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको डा. ग्रिष्म पौडलले बताए । उनका अनुसार चालू आवमा ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष केही हेरफेर हुने उनले बताए ।

चालू आवमा सञ्चालन गरिएको नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । आयातित बिऊमा भर पर्नेपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न खाद्यान्न बालीको बिउ वृद्धि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने छ । बिउ, प्रशोधन केन्द्र, बाझो जग्गा खेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना व्यवसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहनको कार्यक्रम, चक्लाबन्दी गरिएका स्थानहरूमा कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, घरघरमा प्रांगरिक मल उत्पादन कार्यक्रम, स्याउ विशेष कार्यक्रम, बीमा प्रिमियम शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै आगामी वर्ष पशुक्षेत्र अन्तर्गत पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम, दूधमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, साना व्यवसायिक फार्म विस्तार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षकालागि शहकारी तथा गरिवी निवारण क्षेत्र पनि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिने उनले बताए ।