नेपाल सरकारद्वारा २ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५.९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५१ औं बैठक आज सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले दुईवटा जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माण तथा विकास गर्न २५.९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको छ ।

लगानी स्वीकृति हुनेमा १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतको दोलखामा अवस्थित ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ र ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागतको म्याग्दीमा अवस्थित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत परियोजना रहेका छन् ।

बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने साथै एनएचपीसी लिमिटेड, भारत सरकार इन्टरप्राइजले उक्त परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ ।

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआर उपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २४ महिना भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी शर्त सहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ उण्ड एसेम्ब्ली प्लान्ट परियोजनाको विकासका लागि प्रस्तावक मोटरेक्स कम्पनी लिमिटेडसंग वार्ता प्रकृया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत क्षेत्रमा जलाशययुक्त परियोजना विकासमा जोड दिनुका साथै परियोजना विकास तथा संचालन गर्दा नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वातावरणमैत्री प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन लगायत अन्य गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।