अर्थ मन्त्रालयको हावादारी निर्णयले सरकारी ढुकुटीमा गम्भीर सङ्कट, अर्थतन्त्र झन् बिग्रने जोखिम
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, अर्थतन्त्रको विस्तार र वित्तीय प्रणालीलाई राम्रोसँगै अध्ययन नै नगरी लोकप्रियता कमाउन हचुवा बजेट बनाउँदा अहिले सरकार नै टाट पल्टिने बाटोमा अघि बढेको छ । असोज मसान्तमा सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा ७० अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । यो भनेको सरकारी ढुकुटी ७० अर्बले घाटामा जानु हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले चुनावी वर्षमा जनता रिझाउन भन्दै अर्थतन्त्रको वास्तविकता अध्ययन नगरी हचुवामा ठुलो बजेट ल्याउँदा अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । वर्तमान अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिव थिए । उनले पनि राजस्वको स्वाभाविक लक्ष्य तय गर्न सकेनन् ।
सरकारी अधिकारीहरूले परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न नसक्नु र मन्त्रीलाई चुनावी एजेन्डाका आयोजनाहरू जसरी पनि बजेटमा पर्न आतुर हुनुले सिङै अर्थतन्त्र अहिले समस्या उन्मुख भएको विश्लेषक बताउँछन् ।
यो वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर आर्थिक वर्षको सुरुआत ३ महिनामा विकास खर्च लक्ष्यको ५ प्रतिशत मात्रै भए पनि तलब भत्ता बाँड्ने, अनुदान सुम्पिने र ऋण तिर्नमा भने राम्रै लगानी भएको छ । तर यसरी बढेको खर्चको भार थेग्ने गरी राजस्व नउठेका कारण अहिले समस्या भएको छ । विज्ञहरू भने अहिले राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठेको होइन, सरकारले लक्ष्य नै चाहिनेभन्दा धेरै बढी राखेका कारण यो अवस्था आएको बताउँछन् ।
विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउन भनेर केन्द्रीय बैङ्क र सरकारले नै आयात प्रतिबन्ध लगाउन थालेका बेला सरकारले गत वर्षको वास्तविक राजस्वभन्दा ३२ प्रतिशत धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । उन्नत आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व वृद्धि हुनु स्वाभाविक हुँदैन । बढी राजस्व लक्ष्य राख्दा या त, जनतामाथि करको बोझ बढ्ने र महँगी चर्किने समस्या हुन्छ । त्योभन्दा पनि अवस्था खराब भयो भने अहिलेजस्तै सरकार नै वित्तीय सङ्कटमा पर्ने जोखिम आउँछ ।
अहिले यसै पनि मान्छेहरूसँग खर्चयोग्य पैसा नै घटेको छ । यही कारण देशभरको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढेको महँगीले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधि पनि व्यापक मात्रामा घटेका छन् । सहरमा सटरहरू बन्द हुने क्रम बढेको छ । पसलहरू विक्रीका लागि टाँसिएका सूचना जताततै देख्न सकिन्छ । मुलुकको समष्टिगत माग नै घटेको तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् ।
अर्कातिर केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आन्तरिक कर्जाको विस्तार घटाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यसरी देश भित्र र बाहिर पनि आर्थिक गतिविधि खुम्चँदै जाँदा राजस्व कम हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले अत्यधिक राजस्व लक्ष्य राखेर बजेट छुटाएको थियो । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा यो सकार र मूलतः अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर त्रुटि भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
अवास्तविक राजस्व लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले ढुकुटीमा पैसा नभए पनि भटाभट खर्च गर्ने अनुमति चाहिँ दिइरह्यो । सरकारी ढुकुटी समस्यामा भएका बेला महँगा गाडी किन्नदेखि विदेश भ्रमण र अरू थुप्रै अनावश्यक खर्च गर्नमा मन्त्रालयले पैसा दिइरह्यो । सार्वजनिक खरिदमा हुने कमिसनको खेलमा आफ्ना हितैषीहरूलाई लाभ दिलाउन अहिलेको चुनावी सरकारले सरकारी ढुकुटीको दोहन गरिरहेको कतिपय विश्लेषक बताउँछन् ।
सरकारले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि बजेट खर्च जबरजस्ती बढाउन खोज्दा पनि अहिलेको अवस्थामा १०–१५ अर्बभन्दा बढी ट्रेजरी घाटा हुनु हुँदैन थियो । पोहोर यही बेला सरकारको ढुकुटी २५ अर्ब नाफामा थियो । तर अहिले राजस्व र विदेशी अनुदान तथा ऋण सोचे जसरी उठेको छैन । अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण राजस्व बढ्न सकेन । मन्दीतर्फ उन्मुख विश्व अर्थतन्त्र र नेपालभित्रै विकास निर्माणका काम रोकिँदा विदेशी अनुदान र ऋणको पैसा पनि सोचे जसरी आउन सकेको छैन ।
परिणाम, यही अवस्था कायम रहे केही समयपछि सरकारसँग कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन पनि पैसा अभाव हुने भएको छ । यसरी सरकारी कोष धान्न कात्तिकबाटै आन्तरिक ऋण नउठाउने तरखरमा सरकार अग्रसर भएको छ । यसका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले कात्तिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई प्रेषित गरिसकेको छ । उता, राष्ट्र बैङ्कले पनि आन्तरिक ऋण उठाउने समय तालिका तयार पारेको छ ।
जनार्दन शर्माले पहिलो पल्ट विदेशी ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य अघि सारेका छन् । यो वर्षको बजेटमा बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब व्यहोर्ने उल्लेख छ । तर अहिले बैङ्कहरू निजी क्षेत्रलाई ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा भएका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्यो भने यसले ब्याजदर बढ्न थप दबाब पर्छ । सरकारले पनि अहिले साढे १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा आन्तरिक ऋण नपाउने भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको व्ययभार बढ्ने र सार्वजनिक खर्चको लागत बढ्न जान्छ । अर्कातिर वित्तीय क्षेत्रको तरलतामा थप चाप परेर निजी क्षेत्रको विस्तार रोकिने मात्रै होइन, ब्याजदर अझै बढ्न पनि दबाब पर्छ । यसले सिङै अर्थतन्त्रलाई महँगीको अझै चोटिलो मारमा ठेलिदिने छ । अर्कातिर अहिलेको तरलता समस्या अझै लामो समय लम्बिने जोखिम बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको नाकाम र हचुवा बजेटले अहिले सिङै अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा धकेल्न थालेको छ । आउँदो चुनावका लागि पर्याप्त खर्च गर्न सरकारसँग पैसा छैन । सार्वभौम सांसदबाट सयौँ आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजनको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । संसद्ले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारी ढुकुटीमा पैसाको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा पुसपछि आउने नयाँ सरकारले आउँदा बित्तिकै या त स्रोत बढाउने चमत्कारिक काम गर्न सक्नुपर्छ, नभए बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आउने भएको छ ।
