एक इतिहास अध्यताको केन्द्रिय बैंक ‘सफर’ कस्तो होला ?

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नरका रुपमा अर्थशात्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा आफ्को कार्यदिसाबारे भनेका छन्, ‘नियम घटाउने, सुपरिवेक्षण बढाउने’ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्रै होइन, कतिपय ठूला ऋणीहरुले समेत केन्द्रिय बैंक ‘सुक्ष्म नियमन’बाट पछि हट्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका बेला गभर्नर पौडेलले त्यसैतर्फ लक्षित गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

करीब १३०० कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेमात्रै होइन, देशको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाकारको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि अब उनको काँधमा आइपुगेको छ । पछिल्ला वर्षमा हाम्रो निजी क्षेत्रले सरकारको वित्त नीति अर्थात् बजेटलाई भन्दा केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिलाई ज्यादा महत्व दिँदै आएको छ ।

यस्तो बेला डा. पौडेलसँग अपेक्षाहरु धेरै छन् । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर उम्काउने उनका प्राथमिक दायित्व देखिन्छ ।

इतिहास रुचाउने पात्र

उनको पृष्ठभूमि मौद्रिक अर्थशास्त्र होइन । चीनबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका उनले स्नातकोत्तरमा पुगेपछिमात्रै अर्थशास्त्र पढेका थिए । त्यसपछि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट ‘स्रोत अर्थशास्त्र’ मा विद्यावारिधि हासिल गरे ।

१८ औँ र १९ औँ शताब्दीतिरको नेपाली आर्थिक इतिहासबारे पुस्तक लेखेका अर्थशास्त्री महेशशचन्द्र रेग्मीलाई खुब पच्छ्याउने पात्र हुन्, विश्वनाथ । त्यसैले एमसी रेग्मीको विचारधाराबाट उनी ज्यादा प्रभावित छन् । रेग्मीले २० औँ शताब्दीभन्दा अघि राज्यसत्तामा पहूँच हुनेहरुले जमीनलाई कसरी नियत्रित गरेर स्रोत एकठ्ठा गरे भन्ने वर्णन गरेका छन् ।

यही कारण उनी बीपीको ‘बिर्ता उन्मुलन’ गर्ने निर्णयको जबरजस्त समर्थक देखिन्छन्। विसं. २०१६ साल अशोजमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले बिर्ता उन्मुलन गर्ने र त्यस्तो जमीनमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

इतिहासको अध्ययन र विश्लेषण गर्नमा पोख्त पौडेल ऐतिहासिक सम्पदाप्रति पनि सचेत छन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नेपालका गुम्बाहरूको इतिहास ५०० वर्षभन्दा पुरानो भएको भन्दै तिनीहरूको पुननिर्माणमा योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू अघि सारेको बताएका थिए।

गत वर्षमात्रै मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले १७ औँ र १८ औँ शताब्दीमा तिब्बत तथा भुटानमा नेपाली सिक्काको प्रयोग हुने गरेको विराशतलाई ब्यूँताउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । यी घटनाले उनी इतिहासको उत्खननमा कति गहिरो रुची राख्छन् भन्ने देखाउँछन् ।

वामपन्थी कांग्रेस !

पौडेल यसअघि नै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अहिले गभर्नर पनि कांग्रेसकै ‘कोटा’बाट भएका छन् । तर उनको विचारधारा कांग्रेसको उदार पूँजीबादसँग बारम्बार टक्कर लिइरहेको देखिन्छ ।

उनका सामाजिक सञ्जालहरु नियाल्ने हो भने या त बीपी र उनको समाजवादी चिन्तनको व्याख्या गरिरहेको भेटिन्छ, नभए चिनियाँ शैलीको विकासवादी सोचलाई सम्प्रेषित गरिरहेको देखिन्छ । उले चार वर्ष अघि हिमालखबरलाई अन्तरवार्ता दिँदै ‘विकासका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य होइन’ भनेका थिए ।

आदि कालदेखि नै स्रोतमाथि सीमित वर्गको हालिमुहाली रहँदै आएको दृष्टान्त पढेर हुर्किएका पौडेल त्यस्तो प्रवृत्तीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने प्रगतिशील विचार राख्छन् । उनको विशेष जोड नै ‘धनि र गरिबबीचको खाडललाई घटाउनु पर्छ’ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

पौडेकाले बुझाइमा केही दशक अघिसम्म पनि नेपालमा जमीन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा थियो । तर अब वित्तीय स्रोत सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उनी ठान्छन् । ‘अहिले बीपी हुन्थे भने जमीनमा होइन, वित्तीय स्रोतमा आम पहूँच स्थापित गर्ने नीति लिन्थे’, उनले बेलाबखत बन्दै आएका छन् ।

अढाइ वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित उनको लेखमा भनिएको छ, ‘हिजो बिपीले बिर्ता उन्मूलन गरेझैं आज सेवा क्षेत्रमा धनीहरूको एकाधिकार अन्त्य नै समाजवादी कार्यक्रम हो ।’

एक वर्षअघि ‘किन कोही गरीब ?’ शीर्षकमा हिमाल खबरमा प्रकाशित उनको लेखमा भनिएको छ, ‘जमीन, व्यापार र कर प्रणालीमा आसेपासेलाई हालीमुहाली गराउँदै स्रोत सुम्पिने शासकीय मतिका कारण विकराल बनेको असमानता नसच्याउने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्न सक्छ।

तर उनका लेखहरू पढ्दा कतिपय अवस्थामा उनी आफैं दुविधामा परेको वा अन्तरविरोधी तर्कहरू अघि सारिरहेको पनि देख्न पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा उनी उदारवादी सोचको प्रवर्द्धन गर्न खोज्छन् त कतिपय ठाउँमा राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउने तर्फ पनि घोत्लिरहेको देखिन्छन्।

यस प्रकारको विचारधारा निर्माणमा इतिहासप्रतिको उनको रुची अनि चीन र बर्कलेको पढाइले ठूलो मद्दत पुर्याएको उनी निकटहरु बताउँछन् । बर्कले विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमध्येको एक हो। तर यो वामपन्थी विचारधारा (इन्टेलेक्चुअल लेफ्ट) को दृष्टिले ऐतिहासिक एवम् प्रखर केन्द्र पनि हो।

उनको यही वैचारिक धार नै अहिलेको गठबन्धन सरकारका लागि गभर्नरको ‘साझा उमेदवार’ बनाउनमा कारक रहेको हुनसक्छ । त्यसो त, अहिले पनि उनी परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग ‘उत्तिकै नजिक’ रहेको ठानिन्छ ।

चुनौतीका चाङ

इतिहासलाई ज्यादा महत्व दिने पौडेलका लागि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चुनौतीको घेरा बाहिर भने छैन। किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र तीन चार वर्षदेखि अनेकौँ समस्याले जकडिएको छ। नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन। ज्यादातर साना तथा घरेलु व्यवसायहरू बन्द भएका छन्। कैयौँ स्वरोजगार मानिसहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्।

झन्डै चार वर्षअघि रोकिन थालेको भुक्तानी चक्र पूर्णस्तरमा पुनः सक्रिय भइसकेको छैन।

अर्कातर्फ नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ। यसलाई बाहिर निकाल्न चुनौतीपूर्ण छ।

पछिल्ला सूचनाहरूलाई आधार मान्दा यो देशबाट पुँजी पलायन कीर्तिमानस्थलमा चुलिएको देखिन्छ । कैयौँ व्यावसायिक घरनाहरू यहाँको सम्पत्ति बेचेर भारतदेखि पश्चिम एसियासम्म पैसा लगिरहेका छन्। यो क्रमलाई केन्द्रीय बैंकले चाहेर मात्रै रोक्न सक्ने अवस्था छैन। तर यो राष्ट्र बैंकका लागि ठूलो जोखिमको विषय भने हुन सक्छ।

अहिले एकातिर सेयर लगानीकर्ताहरू ‘उदार गभर्नर’को खोजीमा छन्। उनीहरूलाई मौद्रिक नीति होइन, राष्ट्र बैंकका कतिपय नियामकीय प्रावधानहरू ‘सच्याउन लगाउनु’ छ।

अधिकतर व्यवसायी र सबैजसो बैंकर अहिले घरजग्गा कारोबारमा कसिएको गाँठो फुकाउन राष्ट्र बैंकको मुख ताक्दैछन्। उनीहरूका केही माग छन्। जस्तैः ऋणीले आफ्नो वैध आम्दानीको स्रोत स्वघोषणा गरेर देखाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो, कर चुक्ताको प्रमाण खोज्नु भएन।

त्यस्तै आम्दानी र किस्ताको अनुपात तथा धितो मूल्याङ्कन र ऋणको अनुपातमा पनि केन्द्रीय बैंक उदार भइदिनु पर्यो।

व्यवसायीहरूको ठूलो लविङ चाहिँ ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ को कार्यान्वयन गर्न अर्को चार–पाँच वर्ष ‘थप समय दिनुपर्छ’ भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।

तर यी ‘मागपत्र’हरूमा हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो वर्ग अर्थात् आम मानिसहरूको आवाज समेटिएको छैन। कोभिडपछि बन्द भएका हजारौं घरेलु व्यवसायलाई पुनस्थापित गर्ने विषयमा यी मागहरू बोल्दैनन् ।

रोजगारीको अभावमात्रै होइन, प्राकृतिक प्रकोप, वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व, सुरक्षा जोखिमजस्ता कयौँ कारणले देश छाडिरहेका युवाको आवाज पनि ती मागपत्रमा छैन । जनसंख्या घट्दै जाने र भएकै मान्छेको पनि आम्दानी नबढ्ने अवस्थामा बजारको माग तत्काल बढाउने उपाय केन्द्रिय बैंकले कसरी दिन सक्छ ?

कोभिडपछि केन्द्रीय बैंकले ठूला व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सार्यो। उनीहरूलाई जबरजस्ती पैसा छापेर बाँड्ने काम गर्यो। तर सानो व्यवसायीहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परे। राष्ट्र बैंकले ‘ऋण नतिर्ने’हरूलाई नै बारम्बार छुट तथा सुविधाहरू दिएर ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ को नीति अङ्गीकार गर्यो।

राष्ट्र बैंकको अघिल्लो नेतृत्वले गरेको यही गल्ती सच्याउँदा सच्याउँदै अर्थतन्त्र अहिले धर्मराएको अवस्थामा छ। यसलाई दिशा दिनु र सफल अवतरण गराउनु नयाँ गभर्नरको दायित्व हुनेछ।

राजकीय पदमा पुगिसकेपछि अक्सर मानिसका वैचारिक मान्यता भन्दा भिन्न र कतिपय अवस्थामा विपरीत खालका निर्णय लिएको उदाहरण देख्न सकिन्छ।

‘जग्गाको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र जमिनमा ओहिरिएको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ’ भन्दै आएका व्यक्ति पनि केन्द्रीय बैंक वा अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि त्यस विपरीत आचरण देखाउने गरेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छन्। डा. पौडेल ती उदाहरणभन्दा पृथक चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्षम हुन्छन् कि हुन्नन्, हेर्न बाँकी छ।

जहाँ छन् नजर

छिमेकी भुटानले क्रिप्टो करेन्सी माइनिङबाट पैसा कमाइरहँदा नेपालमा राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि यस्ता डिजिटल मुद्रालाई प्रतिबन्धको सूचीमा राख्दै आएको छ। अर्कातर्फ केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) कार्यान्वयनमा ल्याउने वाचा पनि गरेको छ।

भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा जोड्न थुप्रै काम हुनु आवश्यक छ। डिजिटाइज्ड भइरहेको वित्तीय प्रणालीलाई साइबर जोखिम वा यस्तै ठूला जोखिमबाट जोगाउने गरी पर्याप्त काम हुन सकेको छैन ।

संसद्ले भर्खरै मात्र नेपालीहरूलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी आंशिक खुला गर्ने कोसिस गरेको छ। यस्ता व्यवस्थाहरूलाई गैरकानुनी पुँजी पलायन रोक्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय भारलाई घटाउने मेसोमा स्थानीय स्तरमा खुलेका थुप्रै विकास बैंकहरूलाई ठूला संस्थामा लगेर हुलिदियो। यसले पनि नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो अवरोध निम्त्याएको छ। जसले वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच खुम्च्याउन र स्थानीय स्तरमा साना उद्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्नमा आँँच आइरहेको छ ।

मूल्य नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन जस्ता केन्द्रीय बैंकका प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्न पौडेल कति सक्षम हुन्छन् भन्ने समयले नै देखाउला। यस्ता चुनौतीहरूसँग जुध्न आगामी दिनहरू त्यति सजिलो रहने छैनन्।

उनी मूलतः ‘आर्थिक इतिहास’ का साधक हुन् । तर, केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षता गर्ने कुर्सीले आफ्नो अधिकारीसँग ‘अग्रगमन’को खाका मागिरहन्छ। एउटा गभर्नरका लागि भूतकालको विश्लेषणभन्दा भविष्यको प्रक्षेपण ज्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रभावशाली ‘अग्रगामी सोच’लाई अघि बढाउनु र केन्द्रीय बैंक जस्तो विशाल संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्वमा पकड जमाउनु पनि उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

अरुलाई आदेशमात्रै दिने ‘अहङ्कार’ होइन, अरुका कुरा सुनेर मन्थन गर्ने स्वभाव पौडेलमा छ। यो बानीले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व हाँक्नमा उनलाई अवश्य सहयोग गर्नेछ। समूहमा बसेर काम गर्ने र सामूहिक नेतृत्व गर्ने उनको कार्यशैली पनि पौडेलको ‘योग्यता’कै हिस्सा हो।

गभर्नर पौडेल विस्तारित सहरीकरण, जनसांख्यिक सघनताजस्ता माध्यमद्वारा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिरहेका छन्। यस प्रकारको सोच केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पनि निरन्तर रह्यो भने उनले गर्ने निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन्।

केन्द्रीय बैंकको स्वायततालाई जोगाउन र प्रवर्द्धन गर्नमा गभर्नरको ठूलो भूमिका रहन्छ। मौद्रिक नीतिलाई स्वछन्द बनाउन मात्रै होइन, यसलाई ‘नियामकीय नीति’ बाट अलग राख्न पनि नयाँ गभर्नरका लागि चुनौतीपूर्ण छ।

सवल र निर्वल पक्ष

डा. पौडेल मूलतः “स्रोत अर्थशास्त्र”का अध्यता हुन्। मौद्रिक अर्थशास्त्रको उनीसँग गहिरो ज्ञान र समझ छैन। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्दै गर्दा उनले वित्तीय व्यवस्था, मौद्रिक प्रणाली र केन्द्रीय बैंकका आधारभूत भूमिकाहरु बारेमा पढ्नै पर्ने र सिक्नै पर्ने आवश्यकता छ।

तर बैंकका वित्तीय विवरणहरू मात्रै केलाउने ‘विज्ञ’हरूको तुलनामा उनीसँग सामाजिक एवं राजनीतिक अर्थशास्त्रको बहुआयामिक ज्ञान छ। उनी देश–विदेशका विभिन्न ठाउँ डुलेका छन्। समाजका थुप्रै पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनेकौँ पात्रसँग बहस गरेका छन्। समाज, परिवेश र इतिहास सबैलाई नियालेका छन्। यसले उनलाई ‘माटो सुहाउँदो’ नीति अङ्गीकार गर्न सजिलो पर्नेछ।

उनीमाथि केही नैतिक प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको योग्यतामा ‘राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक रूपमा उनले ‘राजीनामा दिएको’ वा ‘सदस्यता नवीकरण नगरेको’ जे भएपनि ऐनको ‘मक्सद’ चाहिँ कुनै राजनीतिक विचारधाराद्वारा निर्देशित पात्र नभई विशुद्ध प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) अर्थशास्त्री नै खोजेको हो।

अर्कातर्फ उनी गभर्नर नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएर आएका हुन्। त्यसो त उनी आफैं पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा जान उतिसारो रुचि राख्ने पात्र होइनन्। उनले केही समयअघि भनेका थिए, ‘उचित र योग्य मान्छेलाई सहयोग गर्ने हो। म गभर्नर बन्न जाँदिन।’

तर उनको ‘भाग्यले डोर्यायो’ भनौँ वा परिस्थितिले त्यस्तो बनायो, यो पदमा उनी नै आसिन हुन पुगे। यसमा पनि मन्त्रिपरिषदले प्राविधिक रूपमा चोख्याउन ‘कसर’ छाडेको छैन। उनी सम्मिलित सिफारिस समिति नै विघटन गरेर ३१ वैशाखमा अर्को समिति गठन गरिएको छ। तर यो विषयलाई पनि ‘नैतिकताको प्रश्न’ भनेर कतिपयले औंला उठाइरहेका छन्।

वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू नै कब्जा गर्ने (रेगुलेटरी क्याप्चर) परिपाटी बसेको भन्दै पछिल्ला वर्षमा आलोचना बढ्न थालेको थियो। यसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा व्यावसायिक समूहहरूको संलग्नतालाई लिएर निकै ठूलो विवाद भयो।

तर नेपाल बिमा प्राधिकरण र अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा तथाकथित ‘व्यावसायिक स्वार्थ’ त हटेको छ। राजनीतिक संलग्नता भने बर्करार रहेको पछिल्लो नियुक्तिले देखाएको छ।

त्यसो त यस अघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि ‘एम. अधिकारी’ नामले राजनीतिक दलको सदस्य कायम रहेको प्रमाण ‘फेला परेको’ आरोपमा सरकारले पदबाटै हटाउने कोसिस गरेको थियो। तर यथेष्ट प्रमाण जुट्न नसकेपछि अदालतले उनलाई पुनःर्स्थापित गरिदियो।

तथापि, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति लिनेहरुमाथि यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ । तर यी प्रश्नकै तरह गभर्नरले गर्ने निर्णय पनि न्यायसंगत एवम् सीमित समूहको हित पोस्नमा केन्द्रित भयो भने चाहीँ वास्तवमै ‘विरोध गर्ने आधार’ तयार हुन्छ ।

उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू पौडेल वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँचलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यताबाट निर्देशित भएपनि त्यसको उलट सट्टेबाजीको बजारलाई ‘चलायमान’ बनाउनुपर्ने तर्क पनि राख्दै आएका छन्।

त्यसकारण उनले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत् सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई ‘उकास्ने’ खालका व्यवस्था अघि सारे भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन।