मर्जरमा बाध्यकारी बनाइँदै

काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सांकेतिक रुपमा ’बाध्यकारी’ मर्जर नीति अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले केही सहुलियतसँगै मिल्दाजुल्दा सेयरधनी भएको बैंकहरु मर्जरमा लगिने प्रष्ट संकेत दिएको हो।

एक बर्षको समय सीमा तोकेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले संख्या घटाउने घुमाउरो पारामा घोषणा गरेका छन्। ’हामीले राम्रो सहुलियत ल्याएका छौं। यसले बैंकहरु मर्जरमा जान्छन्’ उनले भने, ’तपाईँहरु हेर्दै गर्नुस्, बैंकको संख्या घट्छ।’

गभर्नरले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्नेरगाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेका छन्। यो बाध्यकारी ब्यवस्था हो।

’राष्ट्र बैंक संख्या घट्नै पर्छ भन्नेमा प्रष्ट छ। प्रष्ट रुपमा बाध्यकारी नीति लिन गाह्रो छ। त्यही भएर घुमाउरो पारामा बाध्यकारी ब्यवस्था गरिएको हो’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो।

मौद्रिक नीतिअघि नै उनले मर्जरका लागि बैंकहरुसँग प्रतिबद्धता लिइसकेका छन्। उनले जोडी खोज्न मौखिक रुपमा निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।

’हामीले बाध्यताकारी मर्जर कहिलेपनि भनेका छैनौं। तर हाम्रो चाहना दिएको सहुलियत लिएर बैंकहरुको संख्या आधा घटोस् भन्ने हो’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बिजमाण्डूसँग भने, ’हामी आवश्यक कार्य्विधि बनाएर अब अगाडि बढ्छौं।’

अहिले बाणिज्य बैंकहरुसँग संख्या २८ छ। राष्ट्र बैंक चालु बर्ष संख्या ८ वटा घटोस् भन्ने चाहन्छ। जनता र ग्लोबल आइएमइ बैंक मर्जरमा जाने निर्णय भइसकेकाले संख्या २७ मा झर्दैछ। राष्ट्र बैंकले केही बैंकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान मौखिक रुपमा भनिसकेको छ।

’केही बैंकले हामीले प्रस्ताव गर्दा वास्ता गरेनन्, राष्ट्र बैंकले नै कुरा मिलाउन पहल गरिदियोस् भनेर आग्रह गरेका छन्। हामीले उनीहरुको आग्रहलाई मौद्रिक नीतिसम्म टारेका थियौं। अब आवश्यकता अनुसार जोडी खोज्न पहल पनि गर्ने छौं’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ’बजेटमा आइसकेको ब्यवस्था भएकाले राजनीतिक दबाब पनि छैन। त्यसैले हामी पहिलो बर्षै संख्या २० मा झार्ने छौं। अर्को बर्ष आधामा झर्छ।’

राष्ट्र बैंकले १५ भन्दा तल भने संख्या झार्न चाहेको छैन। ’सरकारी(सरकारी बैंक मर्जरमा जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता हराउन सक्छ। त्यसैले हामीले सबै खाले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौं’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने, ’वित्तीय मध्यस्तता लागत घटोस् र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्ने खालका ठूला बैंक बनुन् भन्ने हामी चाहन्छौं।’

बैंकरहरुले भने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको इन्सेन्टिभ प्याकेजले मात्रै मर्जरलाई प्रोत्साहित नगर्ने बताएका छन्। अहिले ब्याज दर बढाउन सकिने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा स्प्रेडको फाइदा बैंकहरुले चाहेर पनि उठाउन सक्दैनन्। ’अलिकति दबाबमूलक भए मात्र हो, नत्र सुविधाबाट लोभिएर मर्जर हुन्छ भन्ने लाग्दैन’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित एक बैंकरले भने, ’राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धता लिइसकेको छ। त्यसको आधारमा दबाब बनायो भने मात्रै मर्जर हुन सक्छ।’