लकडाउन अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले नागरिकको खाद्य अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षासम्बन्धी हक लगायतका अवस्थाबारे जानकारी दिन आदेश गरेको हो ।
इजलासले १० दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘खाद्य सुरक्षा, रोग नियन्त्रण, शैक्षिक कार्यक्रम राहत व्यवस्थापन, सरकारबाट घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति तथा निवेदकहरूले उठाएका नेपालको संविधानको धारा १९, ३१, ३५ तथा ३६ लगायतको कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐन, नियमको कार्यान्वयनको अवस्थासमेत विवरण खुलाई सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी लिई एकमुष्ठ रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न लेखी पठाउनू । ’’
यस्तै, निवेदकले उठाएका अन्य विषय भने राज्यले नीतिगत निर्णय लिने प्रकृतिका भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ । रिट निवेदकले अनलाइन प्रणालीबाट पठनपाठन सुरु गर्न पनि माग गर्नुभएको थियो । यस्तै, विदेशबाट आएका युवा तथा स्वदेशमा कृषि क्षेत्रमा रहेकालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ । यस्तै, कृषकका लागि कर छुटको व्यवस्था मिलाउने, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने माग पनि समेटिएको छ । गोरखापत्र
