नेपाली अर्थतन्त्रले कति गुमाउला ?

काठमाडौं । मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट ९.६ प्रतिशत घटाए पनि गत चैत ६ गतेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य नजिक पुग्ने बताइरहेका थिए ।

नेपाली अर्थतन्त्रका प्रायस् क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परिनसकेको, छिमेकी मुलुक चीनमा संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको र भारतमा उच्च सतर्कता अपनाइएकाले यो सन्त्रासबाट छिट्टै मुक्ति पाइने उनको भनाइ थियो। त्यति बेला पर्यटन आगमन मात्रै बन्द गरिसकेकाले यस क्षेत्रको असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति नपुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप मापन गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि त्यति नै मात्र क्षति गर्छ,’ सरकारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘पर्यटनमा असर परेपछि त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भयो भनेर धेरैले ठाडो अनुमान गरिरहेका छन्। यसलाई म रुल अफ थम भन्छु।’ ९अर्थात् यो कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन, यस्तो कुरा जसले पनि गर्न सक्छ।०

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट असर सुरु गरिसक्दा पनि आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतकै लक्ष्य नजिक पुुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी अहिले फिका सावित भइसकेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हुने भनेकै पाँचौं दिन चैत ११ गते सरकारले मुलुकलाई ‘लकडाउन’ घोषणा गर्‍यो। त्यसको एक महिना बितिनसक्दै हाम्रो मुलुकलाई नजिकबाट नियाल्ने दातृ निकायहरूले नेपालको अर्थतन्त्र तीन प्रतिशतभन्दा तल अर्थात् सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ५.५ प्रतिशत विन्दुले कम हुने ठोकुवा गरिसके। हाल आइपुुग्दा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेकाले उनले भनेको ‘रुल अफ थम्ब’ आफैतिर फर्किइसकेको छ।

‘कृषिबाहेक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। कृषिमा पनि नाशवान् वस्तुुहरूको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीमा असर परिसकेको छ,’ गत बिहीबार बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा खतिवडाले भने, ‘कुनै क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य नकारात्मक हुन सक्छ। सबै हिसाब त गरिसकेका छैनौं, झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुन्छ भन्ने अनुमान छ।’

आर्थिक वृद्धिका भविष्यवाणी

कोभिड–१९ संक्रमणपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै कति क्षति पर्छ सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरूले एकपछि अर्को अनुमान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतसम्म ऋणत्मक (अघिल्लो वर्षको भन्दा कम) हुने जनाउँदै नेपालको भने साढे दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। विश्व बैंकले एसियाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने बताउँदै नेपालको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत ननाघ्ने दाबी गरिसकेको छ।

एसियाली विकास बैंकले पनि गत चैत २१ मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको लकडाउनका तीन अवधिअनुसार आर्थिक वृद्धि आकलन गरेको थियो। १र२ महिनासम्म लकडाउन लम्बिए ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। ‘उनीहरूले हाम्रै केही पुराना र अपरिस्कृत नयाँ तथ्यांक, छिमेकी मुलुकहरूको परिदृश्यका आधारमा आकलन गर्ने हुन्,’ तथ्यांक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसार नै हुन्छ भन्ने छैन। तर ८.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम आर्थिक वृद्धि हुने निश्चित छ।’ कोभिड–१९ संक्रमण र सन्त्रास अझै कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताका कारण यो अनुमान विभागका तथ्यांकशास्त्रीहरू औपचारिक रूपमा गर्न चाहँदैनन्।

यसबारे योजना आयोगमातहतको निकाय तथ्यांक विभागले गहन अध्ययन गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने भएकैले यस वर्षको प्रदेशसहितको समग्र अर्थतन्त्रको मुहार देखाउने ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक’ को विवरण सार्वजनिक गर्ने समय वैशाख १५ को सट्टा १५ दिनसम्म पछि सर्न सक्ने विभागले जनाएको छ। नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप (व्यापार, विदेशी लगानी तथा सहायता) मा झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दुुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक मन्दीले पनि असर पार्नेछ।

यसकारण दुुई छिमेकी मुलुकमा हुने कोभिड–१९ को संक्रमण फैलावट, त्यसका आधारमा उनीहरूसँग अन्तरसम्बद्ध सबैजसो आर्थिक क्रियाकलाप र नेपालको लकडाउन अवधि आकलनबाहिर रहेकाले तथ्यांक विभागलाई आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न कठिन परिरहेको छ। उसले विगत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्मको तथ्यांक र बाँकी ४ महिना (चैत–जेठ) सम्म हुने गतिविधिको अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्छ। चैत लागेलगत्तै नेपालमा पनि कोभिड–१९ त्रासले मुलुक लकडाउन भएसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। यही वातावरण असारसम्म रहिरहे नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छरु ‘ऋणात्मक नै चाहिँ नहोला,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘किनकि विगतका ८ महिनासम्म नेपालमा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप भइसकेकाले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नघट्ला।’

गत वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उत्पादकको मूल्यमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हो। नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन सवा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति हुनुपर्छ। चैत अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भिडियो सन्देशमा डेढ खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेअनुसार दुुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनेछ। यसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोभिड–१९ ले विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने निश्चितप्रायस् भइसकेको सन्दर्भमा नेपालका लागि पूर्ण सन्तोषको विषय नभए पनि ऋणात्मक नै नहुनु सुखद कुरा हो।

क्षेत्रगत वृद्धिदरको सम्भावना

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाअनुसार १५ प्रकारका औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार मुलुकको जीडीपी मापन गर्ने गरिएको छ। यसमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ क्षेत्रको यस वर्ष वृद्धिदर ऋणात्मक हुने यस क्षेत्रका अधिकारीहरूले जनाउँदै आएका छन्। ऋणात्मक हुने निश्चितप्रायस् भएको क्षेत्र पर्यटन हो। निर्माण, थोक तथा व्यापार, उद्योगलगायत क्षेत्रलाई ऋणात्मक हुने सम्भावनाको सूचीमा सरकारी अधिकारीहरूले राखेका छन्।

नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिनुअघि नै पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनिसकेकाले यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप गत वर्षभन्दा कम हुने निश्चित छ। फागुनलगत्तै नेपालमा पर्यटक आगमन ठप्प छ। सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटक आएकामा यस वर्षको तीन महिना (जनवरीदेखि मार्च) मा जम्मा २ लाख १५ हजार पर्यटक मात्रै आएका छन्। उनीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्र फागुनदेखि नै बन्द भइसके। जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान करिब साढे २ प्रतिशत रहेकाले अर्थतन्त्रले निश्चित क्षति बेहोर्नुपर्नेछ।

जीडीपीमा कमै मात्र योगदान रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक हुने सम्भावना देखिँदैन। कोभिड–१९ अगाडि नै उल्लेख्य आर्थिक कारोबार भइसकेको र केहीको गतिविधि कोभिड–१९ संक्रमणसँगै झन् बढेकाले यस क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने छैन।

जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि तथा वन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा कारोबार, निर्माण, यातायात, सञ्चार र व्यावसायिक सेवाहरूको आर्थिक गतिविधिका आधारमा अर्थतन्त्रको क्षति आकलनयोग्य हुनेछ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई पनि लकडाउनले असर पार्न थालिसकेको छ। कुखुरापालन, दुग्ध क्षेत्र र तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरणलाई असर पारिसकेको छ। कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै करिब २२ करोड रुपैयाँ क्षति भइसकेको यस क्षेत्रका व्यापारी तथा किसानले जनाएका छन्। डेरी एसोसिएसनको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने दुुग्ध क्षेत्रमा मात्रै किसानले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको क्षति बेहोरिसकेका छन्।

यी उत्पादनबाहेक अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाट योगदान गर्ने धान बाली हो। यसपटकको आर्थिक वृद्धिलाई धान उत्पादनले नै ठूलो भरथेग गर्नुपर्नेछ। धान पनि भने जति क्षेत्रमा रोपाइँ र रोपे जति क्षेत्र सबैमा राम्रो उत्पादन नहुने भइसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएकामा यस वर्ष १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भयो।

त्यसकारण गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष ५९ हजार १ सय ३३ टन कम अर्थात् ५६ लाख १० हजार टन धान मात्रै उत्पादन हुने भयो। गरिमा जातको नक्कली बीउदेखि फौजी कीराको प्रकोप र मल आपूर्तिको समस्याले धान उत्पादन कम हुन पुुगेको हो। पूरै क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ र रोपाइँ भएको क्षेत्रमा पूरै उत्पादन भएको भए कोभिड–१९ संक्रमणपछि समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसैले अझ बढी भरथेग गर्ने थियो। तर पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुन नदिनेमा प्रमुख योगदान भने अझै पनि धानसहितको कृषि क्षेत्रकै रहनेछ।

ग्रिन जोनमा थोक तथा खुद्रा व्यापार

कृषिपछि जीडीपीमा बढी योगदान अर्थात् १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापारलाई कोभिड–१९ ले प्रभावित पार्न थालिसकेको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारसँग अन्तरसम्बद्ध वैदेशिक व्यापारमा निकै कम भइसकेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कोभिड–१९ को संक्रमण देखिनुपूर्व फागुनमा विभिन्न मुलुकबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँका विभिन्न सामग्री आयात भएकामा चैत लागेपछि ५८ अर्ब रुपैयाँका सामग्री मात्रै आए।

‘लकडाउनयता औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, ग्यास, पेट्रोल, खाद्यान्न र तरकारी मात्रै आयात भइरहेको छ,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन व्यापारमा उच्च सतर्कतासाथ खुकुलो नीति चाहिएको छ। उच्च सतर्कता अपनाएर यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ यसले रोजगारी, आम्दानी, खर्च र जनताको हातमा पैसा पुर्‍याउने काम गर्छ।

हाल बजारमा खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई पहिल्यै आयात भई भण्डार गरिएको मध्येबाट उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेका छन्। हिजोआज आयात भएका सामग्रीले पनि आपूर्ति प्रणालीलाई सघाइरहेका छन्। भारतमा संक्रमण थप फैलँदै गएको, लामो विमर्शपछि खुला भएको चीनतर्फको रसुवागढी नाकाबाट औषधिबाहेकका सामग्री आयात गर्न नपाइने र नेपालका नाकामा समेत आयातित सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठिरहेकाले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा अब असर गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। के–कस्तो असर गर्छ, त्यस आधारमा मात्रै थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर बढ्ने वा घट्ने भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्न सकिने तथ्यांक विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘आयात बढिहाल्न पनि सक्छ, झन् घट्न पनि सक्छ,’ ती अधिकारीको अनुमान छ, ‘त्यसकारण यो कुरा पनि अहिले आकलनबाहिर नै छ।’

आर्थिक गतिविधि हुने अन्य क्षेत्रमा पनि अबको तीन महिना (वैशाख–असार) को अवस्थाले भर पर्नेछ। ‘त्यसकारण कृषिबाहेकको क्षेत्रको वृद्धि के–कति हुने भन्नै नसकिने स्थिति छ,’ उनले भने। यस्तै अन्योलको स्थिति अर्थतन्त्रमा करिब १२ प्रतिशत हिस्सा रहेको घरजग्गा, करिब ८ प्रतिशत हिस्सा रहेको निर्माण र ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको रहेको ती अधिकारी बताउँछन्। घरजग्गाको कारोबार चैत लागेलगत्तै ठप्प छ। उच्च सतर्कता अपनाएर केही प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाबाहेक करिब ८ खर्ब रुपैयाँका विकास निर्माणका काम पनि रोकिएका छन्।

लकडाउनपछि यातायात क्षेत्र ठप्प छ। साढे तीन लाख यातायातका साधन थन्किएपछि यस क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २१ लाख व्यक्ति बेरोजगार भइसकेका छन्। जीडीपीमा मापन गर्ने यातायात र सञ्चारमध्ये सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि भने बढिरहेको छ। विशेषगरी ब्यान्डविथ र डेटाको माग नेपालसहित विश्वभर नै बढेको छ। लकडाउन सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको माग २५ प्रतिशत बढेको छ भने आन्तरिक ब्यान्डविथ माग त्यही हाराहारी छ। टेलिकम कम्पनीले पनि डेटाको माग २५ प्रतिशत बढेको जनाउँदै आएका छन्।

आर्थिक गतिविधि घटिसकेको तथ्य विद्युत्को उपयोगले समेत देखाउँछ। लकडाउनका कारण उद्योग तथा कलकारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विद्युत् माग घटेको छ। अन्य समयमा १ हजार १ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् माग हुनेमा लकडाउनको अवधिमा विद्युत् माग ८ सय मेगावाट हाराहारीमा सीमित भएको छ, जुन घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमयमा धक्का

कोभिड–१९ संक्रमणसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४५ लाखमध्ये कति घर फर्किएलान् र फर्किए भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अनुमान चलिरहेकै बेला शुक्रबार रेमिट्यान्ससम्बन्धी एक आकलन सार्वजनिक भएको छ। तथ्यांक विश्लेषण र अनुसन्धानमा काविल मानिएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार यस वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिट्यान्स घट्नेछ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकामा यस वर्ष ८ खर्ब पनि कट्ने छैन। ‘यो वर्ष हामीले सामान्य ५ प्रतिशत बढेर ९ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरेका थियौं,’ भट्टले भने। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कंदा र रेमिट्यान्स घट्दा कैयौं सामाजिक समस्या निम्तने मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्रमा यसको सिधा असर बैंकमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्नेछ।

विदेश घुम्न जाने प्रतिव्यक्ति २५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधालाई १५ सय मात्रै पाउने व्यवस्था गरी सञ्चिति बढाएको सरकारले अन्य उपाय अपनाउनुपर्नेछ। कम्पनीहरूका हकमा समेत विभिन्न व्यवस्था लागू गर्दै ०७६ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति माघसम्म ९ अर्ब ६४ करोड डलर पुुगेको छ। उक्त सञ्चिति ८।५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब स्वास्थ्य उपकरणदेखि कोभिड–१९ रोकथामका लागि औषधि, अत्यावश्यक सामग्रीको आयात निरन्तर गर्नुपर्ने, निर्यात घट्ने, रेमिट्यान्स घट्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प भइसकेकाले संक्रमणको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने भएको हो। यसमध्ये पनि रेमिट्यान्सले बढी भरथेग गरेको थियो।

‘तरलताको अभाव होला भन्नेचाहिँ लागेको छैन,’ भट्टले भने, ‘किनभने बैंकहरूसँग केही समयअघि ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी तरलता थियो। राष्ट्र बैंकको नीतिले १ खर्ब पुुगेको थियो। सरकारले ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएपछि फेरि ६० अर्ब रुपैयाँ छ।’ तर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भने अब चाप पर्ने उनको पनि अनुमान छ। ‘त्यसलाई पनि सन्तुलन गर्न हामीसँग केही स्पेस छ,’ उनले भने, ‘बाह्य ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ।’

हालसम्म नेपाल सरकारका नाममा ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ऋण छ। यो ऋण रकम जीडीपीको ३२ प्रतिशत रहेको र ५०/६० प्रतिशतसम्म लिन मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले सरकारले स्पेस रहेको जनाउँछ। तर यस्तो ऋण रकम पनि नागरिकले तिरेको करबाटै भुक्तानी गर्ने हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिकै प्रयोजनका लागि जथाभावी जोसँग पनि ऋण लिने सुविधा पाउने छैन। ‘विदेशी विनिमय सञ्चितिको अर्को उपाय भनेको आयात रोक्ने हो,’ भट्टले भने, ‘त्यो काम पनि सरकारले गरिसकेको छ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दिनमा २० किलो आयात गर्न पाउने सुन अब १० किलो मात्रै ल्याउन पाइने भएको छ। ५० हजार डलरभन्दा माथिको सवारी, मरीच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तु आयात गर्न पाइने छैन।

वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा तत्काल पर्ने असरहरूमा सरकारले केही अल्पकालीन उपाय अपनाए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने जटिल बन्न सक्छ। सन् १९८० को दशकमा सुरु भएको उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीतिअनुरूप नेपालीहरू अहिले १ सय ७२ देशमा श्रमका लागि विदेशिएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ।

विश्वव्यापीकरणले विस्तार गरेको वैदेशिक रोजगारीलाई विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले घर फिर्ता गराइदिए नेपालको बहुआयामिक आर्थिक परिदृश्यलाई असर पार्नेछ। किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार विप्रेषण रकमको २५।३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ।

२३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्य र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत बचत र १।१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र ९व्यापाररव्यवसाय० मा लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ।

‘विप्रेषणका रूपमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको छ। लगानी र पुँजी निर्माणका माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ,’ कोभिड–१९ संक्रमणपूर्वको अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरूमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम रहन्छ।’ यसकारण मुलुकको जीडीपीको आकारभित्र नपर्ने रेमिट्यान्सको गिरावटले नेपाली अर्थतन्त्रका प्रायस्जसो सबै क्षेत्रलाई क्षति पुग्नेछ।

उल्लिखित आर्थिक असरले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बैठक बसी योजना आयोगले पास गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका न्यूनतम जग नै भत्काइदिएको कतिपय अर्थशास्त्रीले टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्। जुन योजनामा अर्थतन्त्रका प्रायस् सूचकमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। हाल निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेको गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने योजनाको लक्ष्य छ । ‘सबैभन्दा ठूलो असर नै गरिबी र आर्थिक वृद्धिदरमा हुने हो,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत योजना लक्ष्यलाई कामचलाउ सुधार वा १५ औं योजनालाई नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।