उद्योगले बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत सरकारले ज्याला भुक्तानी गर्न माग
काठमाडौं ।निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुले कोरोना भाईरसको महामारी तथा त्यस पश्चात गरिएको लकडाउनका कारण अर्थ व्यवस्थामा परेको प्रभाव तथा त्यसबाट श्रृजित असरहरुका वारेमा मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराउदौ त्यसबाट उद्योग तथा व्यवसायलाई बचाउन छलफल गरेका छन् ।
विद्यमान बन्दा बन्दिका कारण मुलुकका उद्योग, कलकारखाना बन्द प्रायः छन् । आपूर्ति व्यवस्था समेत अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको छ । देशको समग्र अर्थ व्यवस्थानै ओरालो लागेको अवस्था छ । मुलुकको यस्तो नाजुक अवस्था रहेको वेला देशका अग्रिणी निजी क्षेत्रका संस्थाहरू एकै स्थानमा आई अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन विभिन्न उपायको खोजि गरिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा गरिएका अध्ययनको निकर्षमा मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण र छलफल गरिएको हो ।सो अवसरमा मुख्य सचिवलाई संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन समेत हस्तान्तरण गरिएको छ । सो प्रतिवेदनले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
सो छलफलमा निजी क्षेत्रले दुई मुलभूत कुरालाई अगाडी बढाउन सरकारलाई सुझाएको छ । वित्तिय नीति मार्फत गरिव, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारहरुलाई सहयोग गर्न भनिएको छ । नेपालको कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ५ प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तान्तण गरिनु आवश्यक छ । यसले समग्र मागमा कमी आउन नदिई अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीमा जानबाट जोगाउन सकिने अध्ययनले देखाएको जनाईएको छ । यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न भनिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्यक्ष लगानी नगरी हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा केहि हेरफेर गरि तरलताको अभाव हुन नदिने भनिएको छ । यसका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाको व्याजलाई ५ प्रतिशतले कम गर्ने र सो नीतिलाई आगामी ३ वर्ष सम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिए नेपालका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुनबाट जोगाउन सकिने राय प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालका उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको समयमा कारोवार बन्द रहेकोले कर्मचारीको तलव तथा ज्याला भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तर्फ समेत मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको थिए । उद्योगले बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्न सक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान मार्फत दिनु पर्ने समेत उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई रहेको थियो ।
मुख्य सचिवले नेपालको अर्थव्यवस्थाको ७० प्रतिशत प्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारलाई ज्ञात रहेकोले यस तर्फ सरकारले गंभिर भएर नियाली रहेको बताए । “नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको चाहाना बुझेर त्यस अनुसारनै नीतिहरु तय गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई धरासायी हुन हामी दिदैनौ ” उनले भने । नेपालको आर्थिक बृद्धि दरलाई विगतको जस्तै कायम राख्न नसकिए पनि अन्य मुलुकहरुको तुलनामा तल झर्न नदिने र यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंगै सहकार्य गर्न चाहेको समेत उनले बताए । आवश्यक उद्योगहरु चल्न दिने तर्फ सरकार समारात्मक रहेको छ । यस विषयमा छिटै निर्णय हुने सक्ने समेत उनले जानकारी दिएका थिए ।
सो छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्षहरु, तिन वटै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु लगायत पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
