कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा लिने १४ हजार मात्र

सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर थप्न पाउँछन्
काठमाडौं । धेरै नागरिकलाई कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहे पनि गत असोजसम्म करिब १४ हजार २ सय जनाले मात्र यस्तो सुविधा पाएका छन् । यो संख्या सो अवधिमा प्रवाह भएको कुल सहुलियत कर्जाको करिब साढे १५ प्रतिशत मात्र हो ।

ग्राहकलाई सहुलियत कर्जाबारे पर्याप्त जानकारी छैन । साथै कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चासो नदिँदा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म ४१ हजार ६ सय जनाले कुल ७२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् । जसमध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने १४ हजार २ सय ४ं९ जना छन् । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ९० प्रतिशत (करिब १२ हजार ९ सय जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या १ हजार ३ सय ५६ जना मात्र छन् । सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त र युवा स्वरोजगारका शीर्षकमा एउटा कर्जा पनि प्रवाह भएको छैन । लक्ष्यअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका कर्जाको सीमा तोकेको छ । बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘धेरैभन्दा धेरैले सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडले सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका कारण कर्जा प्रवाह नभएको हो ।’

अरू कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा जसरी भए पनि सहुलियत कर्जा प्रवाह गर भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्य पार्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन २०७८ असारसम्म र्पुयाउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अवस्था सहज हुँदै गएकाले बैंकहरूले तोकिएको निर्देशन पालना गर्ने देखिन्छ ।’

२०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले न्यूनतम २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । कोभिडकै कारण उक्त निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्न नसकेको कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले ५ वटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या २०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य नौ प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । गत आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा करिब साढे ८१ प्रतिशत बढेको छ । यो कर्जाबारे प्रचारप्रसार बढ्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले सहुलियत कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएको हो । तर अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू तयार भए पनि कोभिडका कारण तोकिएको संख्या र्पुयाउन अप्ठ्यारो भएको बैंकर्स संघले बताएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो ।

सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट