डेपुटी गभर्नर बन्न दौडधूप सुरु, क-कसको संभावना बलियो ? « Artha Path
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार

डेपुटी गभर्नर बन्न दौडधूप सुरु, क-कसको संभावना बलियो ?



काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ आगामी फागुन १८ गतेदेखि बाहिरिँदैछन् । नयाँ डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई खुसी बनाउनेदेखि अन्य राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । तर, निर्वाचन घोषणा भैसकेका कारण आचारसंहिता लागू हुँदा नयाँ नियुक्तिमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसकारण सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीसँग नजिक दावेदारहरू ठूलो चिन्तामा छन् ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटी गभर्नर बन्ने योग्यता राख्छन् । डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि सबैभन्दा पहिला गभर्नरको मन जित्नुपर्छ । किनभने गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्येबाट मात्रै सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्छ ।

गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । जसअनुसार अहिले रिक्त हुन लागेको २ पदमा गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार गभर्नरले विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली सिफारिस गर्दा कार्यक्षमताको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गभर्नरले सिफारिस गरेको नामबाट मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षे कार्यकालका लागि डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । वरियताका आधारमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू ४ जनाको नामावली सिफारिसमा पठाउँदा कार्यकारी निर्देशकहरू भुवन कँडेल, नेफिल मताङगी मास्के, निलम ढुंगाना तिम्सिना र देवकुमार ढकालको नाम सिफारिसमा पर्ने निश्चित छ ।

कार्यसम्पादनका आधारमा गरे भने उनीहरूको नाम पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ । तर, उनीहरूमध्ये एकजनाको नाम पर्ने भने निश्चित जस्तै छ । नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नर भविष्यमा गभर्नरको दावेदार पनि हुन् । त्यसैले पनि कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटीका लागि मरिहत्ते नै गर्छन् ।

डेपुटी गभर्नर मुलुकको वित्तीय क्षेत्र हाँक्ने केन्द्रीय बैंकको दोस्रो शक्तिशाली पद हो । उच्च व्यवस्थापन मात्रै नभएर डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । वरियताको आधारमामात्रै नभएर गभर्नरले कार्यक्षमता र राजनीतिक पहुँचको आधारमासमेत नाम सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

सोहीकारण अहिले केन्द्रीय बैंकले पाउने नयाँ डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धी १७ जना कार्यकारी निर्देशकलाई मानिएको छ । आकांक्षीहरू अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री तथा शक्तिशाली नेताहरू कहाँ धाउन थालेका छन् । नेकपाको सरकार रहेकाले नेकपासँग निकट रहेका कार्यकारी निर्देशक डेपुटी बन्ने निश्चित छ । कांग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशकको सम्भावना शून्य छ ।

हाल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकारका रुपमा अर्थमन्त्रालय काजमा रहेका डा। प्रकाश श्रेष्ठलाई सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । किनभने अर्थमन्त्रीले विश्वास गरेर आफ्नो सल्लाहकार बनाएकाले श्रेष्ठलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउँछन् भन्ने आँकलन गरिएको छ ।

गभर्नरले सिफारिस गरेको नामलाई अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्छन् । र, मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गर्छ । त्यसपछि नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालाई शशक्त दाबेदारका रुपमा लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको जिम्मेवारी गभर्नरले आफ्नो विश्वासपात्रलाई दिने गर्छन् । त्यसआधारमा देवकुमार ढकाल गभर्नरको पहिलो रोजाइमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र, बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री, बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य पनि सशक्त दाबेदार भएको चर्चा छ ।

राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई समावेशी बनाउने हो भने राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागकी कार्यकारी निर्देशक निलम ढुंगाना तिम्सीना सबैभन्दा सशक्त दाबेदार हुन् । वरियताका क्रममा डेपुटी गभर्नर बनाउने हो भने भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलको प्रवल सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशकहरू पिताम्बर भण्डारी, ऋषिकेश भट्ट, सुमनकुमार अधिकारी, प्रदिपराज पौडेल, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा र रामबहादुर मानन्धर पनि डेपुटी गभर्नरका लागि दावेदार र सम्भावना भएका व्यक्ति हुन् ।

राष्ट्र बैंकले ऐनमै डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकेको छ । ऐनमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्