कोभिडपछि ८ सय ऋणी कालोसूचीमा, यस्तो छ लिलामीको प्रक्रिया

काठमाडौं । कोभिड प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको समय सकिएसँगै बैंकहरू ऋण असुलीमा आक्रमक बनेका छन् । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन यता साढे ३ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । जसको करिब एक चौथाइ ऋणी पुस महिना सकिएपछि कालोसूचीमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई २०७६ पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको कर्जालाई ०७७ असार मसान्तसम्म नै असल वर्गमा नै राख्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तो कर्जालाई ऋणीको आग्रहमा ०७७ पुस मसान्तसम्म कुल वक्यौता ब्याजमध्ये १० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

सो व्यवस्थाअनुसार ४० वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीले पुस मसान्तसम्म ९४ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा १० प्रतिशत ब्याज लिएर आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतसम्म लकडाउन गरेको थियो । कर्जा सूचना केन्द्र नेपाल (सीआईसी) काअनुसार चैत १० गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म ३ हजार ७०१ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । जसको २१.८६ प्रतिशत अर्थात् ८०९ जना माघ महिना र फागुनको ६ गतेको बीचमा कालोसूचीमा परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सहुलियत दिने समयमा शंकास्पदको सूचीमा रहेको कर्जा समय समाप्त भएपछि कालोसूचीमा परेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘यसबीच कुनै कर्जा शंकास्पदको सूचीमा थियो र लामो समय कोभिड प्रभावित भएर साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर बैंकले प्रक्रियामा लगेकोे हुन सक्छन्,’ उनले सँग भने, ‘तर पछिल्लो समय चेक बाउन्सको मुद्दा पनि बढ्दै जाँदा पनि कालोसूचीको संख्या बढेको छ ।’ यसमा कोभिडको प्रभावमा परेको केही ऋणी कालोसूचीमा परेको हुनसक्ने अनुमान उनको छ । तर, राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकहरूले कोभिड प्रभावित ऋणलाई ५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेर ०७८ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाका कारण कोभिड प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई राहत हुने उनको विश्वास छ ।

सीआईसीमा प्रकाशित कालोसूचीको तथ्यांकअनुसार ०७६ चैत १० गतेदेखि ३० गतेसम्म ५२ जना, ०७७ वैशाख महिनामा ८० जना र जेठ महिनामा ८५ जना कालोसूचीमा परेका छन् । साथै, असार महिनामा ३२७ जना, साउन महिनामा ४११ जना, भदौ महिनामा २९३ जना र असोज महिनामा ४०४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै, कात्तिक महिनामा ३४१ जना, मंसिर महिनामा ४२५ जना र पुस महिनामा ४७४ जना सीआईबीको कालोसूचीमा छन् । साथै, माघ महिनामा ६४५ जना र फागुन ६ गतेसम्म १६४ जना कालोसूचीमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत फागुन ३ गतेमात्र कोभिड प्रभावित क्षेत्रका कर्जा ०७८ असार मसान्तसम्म ५ प्रतिशत वक्यौता ब्याज भुक्तानी लिएर पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुअगावै प्रायः बैंकहरूले कालोसूचीको प्रक्रियामा सीआईबीमा कालोसूचीको प्रक्रियामा गएको हुनसक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘बढ्नुको मुख्य काराण भनेको पुनर्संरचनाको म्याद सकिएर पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले ऋणीको आग्रहमा व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी पुस मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने म्याद थियो, पुससम्म १० प्रतिशत वक्यौता ब्याज तिरेर पुनर्संरचना नगराउने ऋणी कालोसूचीमा गएका हुन सक्छन् ।’ राष्ट्र बैंकको सहुलियतको म्याद सकिएपछि बैंकहरूले साँवा ब्याज भुक्तानीको समयावधि सकिएको ऋणीलाई असुलीको प्रक्रिया सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘चेक बाउन्सको केसमा पनि कालोसूची परिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘तर माघ महिनामा नै बढ्नु भनेको ऋणी असुलिको प्रक्रियामा लोन डिफल्टर नै बढेको अनुमान स्वतः हुन्छ ।’ माघमा नै आएर चेक बाउन्सका केस यसरी बढ्न नपर्ने उनको अनुमान छ ।

यस्तो छ लिलामीको प्रक्रिया

ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंक लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरैजसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३÷३ महिनाको गरेका हुन्छन् । सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौताअनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको ३ महिना त्यस्तो कर्जाएलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी गरी ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

ऋणीले ६ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ऋणीले ९ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरूले गर्नुपर्छ । यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनुपर्ने हुन्छ । शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर, बैंकले कालोसूचीका लागि सीआईबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्छ ।

त्यसपछि बैंकले स्वयम् ऋणीलाई १५ दिनको म्याद राखी चिठी पठाउनुपर्छ । यदि सो समयमा पनि ऋणीले भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाइ सीआइबीमा कालोसूचीमा राख्न चिठी पठाउँछ । बैंकले चिठ्ठी पठाएपछि २/३ दिनमा सीआईबीले कालोसूचीमा ऋणीलाई राख्छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीको धितो लिलामीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछ । कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफल्टरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआईबीमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरूको सूचीबाट छनौट गरेरमात्र कालोसूचीका लागि चिठी पठाउँछन् । चिठ्ठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआईबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नैपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसाय वा क्षेत्रलाई अति, मध्यम र न्यून प्रभावित गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले आफ्ना ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कर्जाको पुनरतालिकरण, पुनर्संरचना र ब्याजपुँजीकरणजस्ता सहुलियत पुस मसान्तसम्म दिएका थिए भने फेरि यस्तो सहुलियत २०७८ असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । सेयर बजार