४ असार २०७८, शुक्रबार

ढुंगागिट्टी निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तुको निकासी नगर्न तत्काललाई रोक लगाएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टीको निकासी गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपतिले पहिले नै स्वीकृत गरिरहेको उक्त बजेट साउन १ गतेदेखि सक्रीय हुने छ । यस्तो बेला अदालतले बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पूणर् इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्