सामाजिक सुरक्षा कोष ‘कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विषमात’ जस्तै भयोः ट्रेड युनियन, राख्यो ८ बुँदे शर्त « Artha Path
५ श्रावण २०७८, मंगलवार

सामाजिक सुरक्षा कोष ‘कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विषमात’ जस्तै भयोः ट्रेड युनियन, राख्यो ८ बुँदे शर्त



काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध आन्दोलित छन् । आफूहरुका माग सम्वोधन नभएको भन्दै कर्मचारीहरु सडकमा उत्रिएका छन् भने अदालतमा मुद्दामा बहस चलिरहेको छ । आफूहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कोषले जवरजस्त आवद्द गराउन खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

यसैबीच नेपाल ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन विभिन्न मागहरु राखेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कोषमा आवद्द हुनका लागी विभिन्न ८ बुँदे माग राखेको हो ।

ट्रेड यनियनले रोजगारदाता र श्रमिकहरु पर्ख र हहेरको अवस्थामा रहेकाले समयानुकुल सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यविधि र नियममा भएका व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने माग राखेको हो । त्यसैगरी श्रमजीविहरुलाई लक्षित गरी कार्यरत अवस्था वा अवकाश एवं वृद्ध अवस्थामा श्रमिकहरुलाई सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण दिने उद्देश्यले “सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले सवै श्रमिकहरुमा अपेक्षित उत्साह ल्याउन नसकेको आरोप ट्रेड यनियनले लगाएको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजानका लागि निजि बैङ्क, विमा तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु र असार मसान्त भित्र कोषमा सूचिकृत नहुनेहरु अनिवार्य निवृत्तिभरण योजनामा जानु पर्ने भएकोले पुराना कर्मचारीहरुमा राजिनामा दिने सम्मको लहर चल्नुले सामाजिक सुरक्षा योजना प्रति विभिन्न प्रश्नहरु जन्मिएका छन्’, ट्रेड यनियनले भनेको छ ।

ट्रेड युनयिनले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरुलाई लक्षित गरि ल्याएको भएपनि कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विषमात भने जस्तै भएको दावी गरेको छ । ट्रेड युनयिनले भन्यो, “श्रम ऐन र प्रचलित कानून अनुसार विगतका संचयकोष, उपदान, विमा र विदा लगायतका सुविधा प्राप्त गरिरहेका संगठित श्रमिकहरुलाई नै लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आएकोले यो तीनका लागि आकर्षक हुन सकेन, जो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्णत उपेक्षित थिए, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक उनीहरुको लागि “कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विषमात” भने जस्तै भयो ।”

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको सुझाव

१. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४ (३) अनुसार श्रमिकर कामदारहरुले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी कोषमा आवद्दताको लागि रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्र गर्ने ।
२. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ को व्यवस्थाले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन केवल योगदान रकम ३१% का सम्बन्धमा मात्र सौदावाजी नहुने भनी ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
३. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण भएकोले निवृत्तभरण प्राप्त कर्ताको मृत्यु भएमा निर्शत निजले इच्छाएको वा हकवाला पतिर पत्नीले आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थाका लागि सा.सु. योजना संचालन कार्यविधि नं २४ (ग) संशोधन गरिनुपर्ने ।
४. कोषको सुरक्षा योजनाहरु र कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुलाई विमाङ्किय मूल्याङ्कन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरुपको बनाउनु पर्ने । जस्तै: औषधि उपचार सुरक्षा योजनाले केवल योगदानकर्तालाई मात्र समेटेको तर प्रतिष्ठानहरुले दिने सुविधा र अन्य मेडिकल विमाहरुले परिवार सबैलाई समेट्ने भएकोले श्रमिकलाई यो स्कीम आकर्षक बन्न सकेको छैन ।
५. सामाजिक सुरक्षा भनेको आम्दानी गर्ने र सम्वृद्धिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति दिने सुरक्षाको विषय भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अवकास योजना लगायतका सामाजिक सुरक्षालाई पूर्णत: कर मुक्त गरिनुपर्ने ।
६. २०७८ श्रावण १ पछि आवद्ध हुने योगदानकर्ता अनिवार्यरुपमा निवृतभरण योजनामा जोडिनु पर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकास सुविधा योजना वा निवृतभरण योजना स्वैच्छिकरुपमा छनोट गर्न सुविधा दिने आवस्यक व्यवस्था मिलाउने ।
७. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार हाल भएको व्यवस्थालाई न्यूनतम मापदण्ड बनाई थप योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८. अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनमा ल्याउने ।

रोगारदाता र श्रमिक किन सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति ससंकित देखिन्छन् ?

  • श्रम ऐन र प्रचलित कानून अनुसार विगतका संचयकोष, उपदान, विमा र विदा लगायतका सुविधा प्राप्त गरिरहेका संगठित श्रमिकहरुलाई नै लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आएकोले यो तीनका लागि आकर्षक हुन सकेन, जो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्णत उपेक्षित थिए, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक उनीहरुको लागि “कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विषमात” भने जस्तै भयो ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिले परम्परागत सुविधा योजनालाई नै निरन्तरता दियो जुन श्रमिकका लागि धेरै नयाँ विषय भएन । तर, सुरक्षा योजनामा बेरोजगारी वीमा कार्यक्रम बढी आकर्षक र कोभिड महामारीको परिप्रेक्ष्यमा बढी उपयोगी हुन सक्थ्यो त्यो आउन सकेन ।
  • कोषले प्रदान गरेको सुरक्षा योजनाहरु पनि सामाजिक सुरक्षा नपाइरहेका संगठित क्षेत्र कै सहकारी, निजि विधालय निजि नसिंङ्ग होम, मेडिकल कलेज, गैर सरकारी संस्थाका लागि बडी आकर्षक र उपयोगी हुन सक्थ्यो तर कोषले त्यतातिर भन्दा पनि प्रचलित कानून र सामूहिक सौदावाजी मार्फत प्रसस्त सुविधा प्राप्त संस्थाहरु जस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैङ्क वित्तिय संस्था र ५ तारे होटलहरुलाई पहिलो चरणमै लक्षित गर्न खोज्दा कोषका कार्यक्रमहरु अनावश्यक विवादमा फस्न पुग्यो ।
  • नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाका हजारौँ अस्थाई, ज्यालादारीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरु नै आजसम्म कोषमा आवद्द गराइएको छैन । यो अवस्थामा निजि संस्थाहरु त्यसमा पनि जसले श्रमिकलाई चित्त बुझ्ने गरी सुविधा प्रदान गरेका छन् । तिनीहरु प्रति कोषले ऐले नै ताकेता गर्नु सही प्राथमिकीकरण भएन ।
  • सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा नियमित उठ्दै आएको अरवौँ रकम जुन सा.सु. ऐन अनुसार कोषको आम्दानीमा बाधिनु पर्ने हो, आजको दिनसम्म सरकारले त्यो रकम कोषमा नपठाएकोले त्यसमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्ता प्रकरणले पनि नेपाल सरकारका कार्यक्रम प्रति विश्वासको संकट पैदा भएको देखिन्छ ।
  • सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधिको बुँदा ३४ (ग) मा सा.सु. योजना जुनसुकै बेला पनि स्थगन हुन सक्ने प्रावधान राखिएकोले सबैलाई अनावश्यक संशय पैदा गरिदिएको छ, तसर्थ रोजगारदाता र श्रमिक योगदानमा आधारित कोषबाट संचालित कार्यक्रमलाई कुनै पनि अवस्थामा स्थगन गरिनु मनासिब नहुँने हुँदा यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्